उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचाही पडेना औसा तहसीलला मान!
औसा (Earthquake Victims) : तब्बल 32 वर्षे पूर्ण होत असतानाही 1993 मध्ये 30 सप्टेंबरच्या भूकंपाने उद्ध्वस्त झालेल्या भूकंपग्रस्ताला अजूनही लातूरचे जिल्हा प्रशासन (District Administration) घर देऊ शकलेला नाही. होय, हे खरे आहे. औसा तालुक्यातील हरेगावच्या रसुल महेताबसाब शेख यांना अजूनही घर दिले गेले नाही. उच्च न्यायालयाने (High Court) आदेश दिला तरीही प्रशासन त्यावर कार्यवाहीच करीत नाही.
भूकंपानंतर, गावाचे स्वंयसेवी संस्थेमार्फत बांधकाम होऊन पुर्नवसन झाले!
औसा तालुक्यातील हरेगाव येथील रसुल महेताबसाब शेख यांची वडिलोपार्जित शेती व घर असल्याचे पुरावे दाखल करुनही महसूल प्रशासनाने (Revenue Administration) त्यांना गावात पुर्नवसित आराखडयात घर दिलेले नाही. दि.३० सप्टेंबर १९९३ च्या भूकंपात त्यांचे घर जमीनदोस्त होऊन त्यांच्या वडिलांचा मृत्यू झाला. शेख यांनी १९९४ पासून अनेक वेळा घर मिळावे म्हणून स्थानिक ग्रामपंचायत, लोकप्रतिनिधी, विभागीय आयुक्त, तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय पासून ते मंत्रालयापर्यंत पत्रव्यवहार केला. भूकंपानंतर गावाचे स्वंयसेवी संस्थेमार्फत बांधकाम होऊन पुर्नवसन झाले. मात्र यात शेख रसुल यांना घराचे वाटप करण्यात आले नाही. कारण घर वाटप करताना गावातील धुरंधर राजकारणी व प्रशासकीय यंत्रणेने (Administrative System) जाणुनबुजून त्यांना घराच्या लाभापासून वंचित ठेवले.
तहसील कार्यालयात याबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही!
याप्रकरणी शेख यांनी दि.१४ फेब्रुवारी १९९४ रोजी उपविभागीय अधिकारी लातूर येथे आक्षेप अर्ज दाखल केला. त्यांच्या अर्जाची दखल घेण्यात आली नाही म्हणून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात १९९५ मध्ये तक्रार अर्ज दाखल केला. उच्च न्यायालयाने याची दखल घेऊन शेख रसूल यांना घर देण्याचे आदेश लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. त्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी लातूर यांनी दि.१९ ऑगस्ट १९९९ रोजी भूकंप कक्ष १ कावि ७२८ क्र.९९ या पत्रानुसार औशाच्या तहसीलदारांना नारायण रंगनाथ आडसूळ रा. दापेगाव व रसुल महेताबसाब शेख रा. हरेगाव यांना घर वाटप करावे, असा आदेश दिला. परंतु नारायण रंगनाथ आडसूळ यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार दापेगाव येथे २ हजार चौ. फुटाचा एक प्लॉट वाटप करण्यात आला. मात्र रसूल शेख यांना २४० चौ. फुटांचे घर वाटप करावे व एक आठवडयाच्या आत तसा अहवाल पाठवावा, असे आदेश देऊनही औसा तहसील कार्यालयात (Tehsil Office) याबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.
न्यायालयाने आदेशित करुनही तो आदेश दुर्लक्षित!
या प्रकरणात २०१२ मध्ये स्थानिक आमदार बसवराज पाटील यांनी दि.०७ मार्च २०१२ रोजी जिल्हाधिकारी लातूर भूकंप पुनर्वसन यांना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार कार्यवाही होऊन शेख रसूल यांना घर मिळावे म्हणून पत्र दिले. पण त्यांच्या पत्राला सुध्दा केराची टोपली मिळाली. या प्रकरणी शेख यांनी शेवटी प्रत्येक लोकशाहीदिनी जिल्हाधिकारी लातूर यांच्याकडे अर्ज दाखल केला होता. परंतु त्याची अद्यापपर्यंत दखल घेतली गेलेली नाही व न्याय देण्यात आला नाही. संबंधित शिक्षकाला त्याच्या जन्मगावी वारसाहक्काचे वंशपरंपरागत, वडिलोपार्जित घर सेवानिवृत्तीस १८ वर्षे झाले तरी अद्याप ते मिळालेले नाही तसेच न्यायालयाने (Court) आदेशित करुनही तो आदेश दुर्लक्षित केला जात आहे.