नांदेड (Nanded News ) : जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात (Private school) खासगी शाळा उदयास आल्या आहेत. (Education Department) शिक्षण विभागाचे याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्यामुळे मनमानी पद्धतीने लाखो रूपयाची शुल्क आकारून पालकवर्गाची लूट सुरू आहे. खासगी शाळेवर कोणाचेही अंकुश राहीले नसल्यामुळे या शाळांनी दुकानदारी सुरू केली आहे. शालेपयोगी साहित्य, वह्या,पुस्तकी, गणवेश, बुट,डोनेश, ट्युशन फीस,प्रवास भाडे यासह इतर विविध प्रकारचे शुल्क आकारून पालकांची वारेमाप लूट सुरू आहे. (Education Department) शिक्षण विभाग लक्ष देत नसल्यामुळे गोरगरिबांच्या मुलांचे शिक्षण उद्धवस्त होण्याच्या मार्गावर आले आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश देवून लाखो रूपयाचे डोनेशन उखळले जात आहेत.
खासगी CBSE Boards शाळेकडून पालकांची वारेमाप लूट
पाल्याला इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याचा बहुतांशी पालकांचा कल असला तरी सीबीएसई (Private school) आणि स्टेट् बोर्डाच्या शाळांच्या शुल्काचा आकडा ऐकूनच पालकांच्या मनात धडकी भरत आहे. या शाळांच्या शुल्कावर निर्बंध नसल्याने मुलांचा शिक्षणाचा खर्च वाढून कुटुंबाचे आर्थिक बजेटच कोलमडत आहे. गेल्या काही वर्षांत नांदेड शहर शैक्षणिक हब बनत असल्याने शहरात नागरिकांची झपाट्याने वाढ झाली असल्याने (CBSE Boards) सीबीएसईसह स्टेट् बोर्डाच्या नवीन शाळा मोठ्या प्रमात सुरू झाल्या आहेत. मुख्यत्वे पाल्याच्या प्रवेशासाठी घरापासून जवळच्या शाळांना पालक प्राधान्य देतात. मग मुलांचा शाळेमध्ये ये-जा करण्याचा वेळ वाचून त्या पाल्याला अन्य ॲक्टिव्हीटीमध्ये भाग घेता येईल, अशी अपेक्षा पालकांची असते. मात्र दर्जेदार शिक्षणाच्या नावाखाली खासगी शाळांनी लाखो रूपयांची वसूली सुरू करून शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे.
बेकायदेशीर रित्या लाखो रूपये डोनेशन आकारले जाताहेत
काही शाळांच्या नर्सरी, ज्युनिअर केजी, सिनिअर केजी, पहिली आणि त्यापुढील इयत्तेचा शुल्काचा आकडा ८० हजार ते १ लाखांच्या पुढे तर काही शाळांची शुल्क यापेक्षाही अधिक आहे. याशिवाय, गणवेश, वह्या पुस्तके, शाळेचा बस किराया, इतर उपक्रमांसाठी आकारण्यात येणारी वेगळी शुल्क यामुळे एका पाल्यासाठी पालकांना शिक्षणासाठी (Education Department) वर्षभरामध्ये दीड लाखांपेक्षा अधिक रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यातच हे सर्व साहित्य शाळेतून विकत घ्यावे लागतील असा दबाव टाकलो जातो. प्रवेशाचा ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर शाळेत प्रवेश घेताना १० ते १५ हजार घेतले जातात. त्यानंतर दोनच दिवसात प्रवेश पुर्ण झाले म्हणून प्रवेश प्रक्रिया बंद केली जाते. यामुळे पालकांची कोंडी होते. त्यांची गरज पाहून मग त्यापद्धतीने लाखो रूपयाचे डोनेश घेवून प्रवेश दिला जातो. पुर्ण शुल्क एकदाच भरले तर १० टक्के सुट दिली जाते.जर टप्या – टप्याने भरले तर १० टक्के अधिकचे शुल्क आकारले जात आहेत.त्यातच अधिकची तासिका शिकवणीसाठी ट्यूशन शुल्क म्हणून ५० हजार रूपये आकारले जात आहेत. यासाठी पालकांना लाखो रूपये मोजावे लागत आहेत.याच्या कुठल्याही पावत्या पालकांना दिल्या जात नसल्याचे पालकातून बोलल्या जात आहे. मात्र कोणीही याची तक्रार करीत नाहीत.आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होईल या भितीने पालदेखील (Private school) खासगी शाळांचा अत्याचार सहन करीत ते म्हणतील तेवढे पैसे भरून मुग गिळून गप्प बसत आहेत.
Zilla Parishad शाळांच्या शुल्कावर राज्य सरकारचे नियंत्रण नाही
दरवर्षी शाळेच्या शुल्कामध्ये वाढ होत आहे. पहिली ते दहावीपर्यंत शाळेच्या शुल्काचा दरपत्रकाचा संपूर्ण आराखडाच पालकांना दिला जातो. सीबीएसई, स्टेट् बोर्डाच्या शाळांच्या शुल्कावर राज्य सरकारचे नियंत्रण नाही. (Education Department) शिक्षण विभागाकडूनही कारवाई होत नाही. शुल्क वेळेवर न दिल्यास निकाल थांबवणे किंवा विद्यार्थ्यांना शाळेत बसू दिले जात नाही यामुळे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. एकीकडे, जिल्हापरिषद (Zilla Parishad) व महापालिका शाळाना सोयसुविधा दिल्या जात नसल्याने खालावलेला शैक्षणिक दर्जा. तर, दुसरीकडे खासगी शाळांच्या शुल्कांचा अव्वाच्या सव्वा यामुळे जिल्ह्यातील पालकांची कोंडी झाली आहे.
प्राथमिकपासून ते दहावीपर्यंतचे सर्वच शालेय शिक्षण पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणात हवे.
प्राथमिकपासून ते दहावीपर्यंतचे सर्वच शालेय शिक्षण पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणात हवे. सध्या खासगी इंग्रजी शाळा या वारेमाप शुल्क आकारतात. सीबीएसई, स्टेेट्,केंब्रिज बोर्डाच्या खासगी शाळा पालकांची लूट करतात. शाळा विविध उपक्रमांच्या नावाने घेत असलेले शुल्कही मर्यादेपलीकडे आकारलेले जात असल्याने सरकारने कडक नियम करावेत. (Private school) खासगी शाळेवर वचक राहण्यासाठी शिक्षण अधिकाऱ्यांनी पूर्वसूचना न देता खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये जाउन प्रत्यक्ष पाहणी करावी. राज्य सरकारने खासगी शाळांना शुल्काची मर्यादा ठरवून द्यावी, अतिरिक्त शुल्क आकारणाऱ्यांना दंडासह कारावासाची तरतूद करून या धोरणाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी पालकवर्गातून होत आहे.
