हिंगोली (Education Policy) : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार (National Education Policy) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण व दर्जा वाढीबाबत शासनाने दिनांक १५ मार्च २०२४ रोजी निर्णय घेऊन आवश्यक त्या ठिकाणी इयत्ता पाचवी, आठवी आणि नववीचे वर्ग जोडण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. परंतु (Zilla Parishad) जिल्हा परिषद शाळांना वर्ग जोडताना खाजगी अनुदानित शाळांच्या विद्यार्थी संख्येवर होणाऱ्या परिणामाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
राज्यातील सहा ते अठरा वयोगटातील सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देण्याची शासनाची जबाबदारी असून पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना निवासापासून एक किलोमीटरच्या आत तर इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना तीन किलोमीटरच्या आत शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देणे शासनास बंधनकारक आहे. नवीन संरचनेनुसार पूर्व प्राथमिक ते पाचवी, सहावी ते आठवी, नववी ते बारावी त्या शाळा असाव्यात असे अपेक्षित आहे. (Zilla Parishad) जिल्हा परिषदांच्या शाळा ज्या गावांमध्ये आहेत त्याच गावामध्ये संस्थेच्या शासन अनुदानित शाळा असून सदर शाळा विद्यार्थ्यांना इमारत,अहर्ता प्राप्त शिक्षक देऊन शासनाने नेमून दिलेला अभ्यासक्रम शिकवतात. असे असताना नवीन शासन निर्णयानुसार केवळ (Hingoli Education) जिल्हा परिषद शाळांना पाचवी आठवी आणि नववीचा वर्ग जोडल्यास खाजगी अनुदानित शाळांच्या विद्यार्थी संख्येवर परिणाम होऊन मोठ्या प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त होतील.
याकडे लक्ष वेधत (Hingoli Education) हिंगोली जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाने जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Zilla Parishad) जिल्हा परिषद हिंगोली आणि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना दिनांक १५ मे रोजी निवेदन देऊन आक्षेप नोंदविला आहे. सदर निवेदनाची प्रत शालेय शिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना देखील पाठविण्यात आली आहे. या निवेदनावर (School Principal) मुख्याध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. प्रकाश अंभोरे,सचिव विठ्ठल सोळंके यांच्यासह मुख्याध्यापक संघाचे पदाधिकारी व सदस्य रामदास वाबळे, राजेंद्र गरड, गोविंद फुलवळे, संजय टाकळगव्हाणकर, शेख अब्रार, विठ्ठल मुटकुळे, रमेश गंगावणे, कैलास राठोड, ए.यु.बेंगाळ, ए. ए. कुटे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
