लोकसभा निवडणुकीत आतापर्यंत कधीही झाली नव्हती, एवढी टीका निवडणूक आयोगावर यावेळी झाली. निवडणूक आयोगाला मात्र त्याबाबत स्पष्टीकरण देता आले नाही. सहा-सहा महिने अगोदर तयारी करणारी निवडणूक यंत्रणा मतदानाच्या दिवशी कशी ढासळते, प्रचाराचे सहा टप्पे संपल्यानंतर काँग्रेस आणि भाजपला निवडणूक आयोग आचारसंहितेचे धडे का देतो आणि मतदानाची अचूक आकडेवारी द्यायला निवडणूक आयोगाला पाच-सात दिवस का लागतात, या प्रश्नांच्या उत्तरात निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षमतेविषयी तसेच नि:पक्षपातीपणाविषयी शंका घ्यायला जागा उरते त्यामुळेच केंद्रीय आणि राज्याचे निवडणूक आयोग नावालाच स्वायत्त आहेत अशी शंका येते. आपले न ऐकणार्‍या आयुक्तांची कशी उचलबांगडी केली जाते, हे गेल्या काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रातच अनुभवायला आले होते. निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाच्या दावणीला बांधलेला असून, त्यांच्या नियोजनाप्रमाणे तो निवडणुकीचे वेळापत्रक ठरवतो, हे कर्नाटक आणि अन्य राज्यांतील विधानसभाच्या निवडणुकांच्या तारखांवरून लक्षात येते.
आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारीबाबत साधी नोटीस न काढणारा आणि अशोक लवासा यांच्यासारख्या आयुक्तांना राजीनामा देऊन अन्यत्र धाडणारा तसेच निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीत सरन्यायाधीश नको म्हणणारा हा आयोग नि:पक्षपाती कसा हाही प्रश्न आहेच. तामिळनाडूसारख्या राज्यात लोकसभेच्या ३९ जागा असताना तिथे एकाच टप्प्यात निवडणुका होतात, कर्नाटक, मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात दोनदा निवडणुका होतात आणि कायदा व सुव्यवस्था चांगली असलेल्या महाराष्ट्रात मात्र पाच टप्प्यात निवडणुका घेण्याचे निवडणूक आयोग ठरवतो, यावरून कुणाच्या तरी प्रचाराच्या तारखांसाठी हे नियोजन केले होते का, हा प्रश्न असून त्यावर निवडणूक आयोग मिठाची गुळणी धरतो. निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र आहे, तरीही एका-एका लोकसभा मतदारसंघात एक-दीड लाख लोकांची नावेच गायब झाली आहेत. मतदारांनी अगोदर मतदारयादी का तपासली नाही, ही मतदारांची जबाबदारी आहे, असे सांगून निवडणूक आयोग हात वर करीत असतील, तर हे हेतुपुरस्सर आहे असे म्हणावे लागेल. मतदार याद्यांच्या पुनर्निरीक्षणाच्या वेळी काही आक्षेप घेतले असतील किंवा काही नावे वगळायची असतील, तर संबंधितांना नोटीस पाठवावी लागते, हे कदाचित निवडणूक आयोगाला माहीत नसेल.
प्रत्येक बूथवर एका मताला किती वेळ लागेल, हे गृहीत धरून तसे नियोजन केलेले असते. या निवडणुकीत काही मतदान केंद्रावर चार मिनिटात मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होत असेल, तर काही मतदान केंद्रावर त्यासाठी आठ-दहा मिनिटे का लागतात, याचे कोडे उलगडत नाही. मतदानाची वेळ सकाळी सात ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत असेल, तर ११ तास होतात. सहाशे साठ मिनिटे मतदानासाठी मिळतात. अशा वेळी आठ-दहा मिनिटे लागणार असतील, तर एका मतदान केंद्रावर एका तासात सात-आठ मतदारांना मतदान करता येईल, तर चार मिनिटांचा अवधी पकडला, तर १५ लोकांना मतदान करता येईल. दिवसभरात या वेगानं दीडशे ते पावणेदोनशे मतदान करता येईल. एका मतदान केंद्रावर चारपाचशे मतदार असतील, तर हे कसे उरकणार आणि शंभर टक्के मतदार आले, तर निवडणूक यंत्रणेची अवस्था काय होईल, याचा विचारच न केलेला बरा.
भारतीय लोकशाही प्रक्रियेला आधी सुकुमार सेन आणि नंतरच्या काळात टी.एन. शेषन, जे.एम. लिंगडोह यांच्यासारख्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी बळकटी दिली. निवडणुका स्वतंत्रपणे आणि तटस्थपणे करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावरच आहे. निवडणुकीच्या या टप्प्यावर निवडणूक आयोग आरोपांच्या आणि वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. मतदानानंतर आकडेवारी जाहीर करण्यास निवडणूक आयोग विलंब करत असल्याचा आरोप केला जातो आहे. या प्रकरणात दाखल झालेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असली, तरी अनेक प्रश्न अनुत्तरीत राहतात. मतदानासाठी आलेल्या लोकांच्या नावापुढे खुणा करून घेतल्या जातात. तिथल्या प्रतिनिधींना लगेच मतदान झाल्याची आकडेवारी मिळते. एका लोकसभा मतदारसंघात हजार-बाराशे बूथ असतील, तर त्याचे गणित जुळवायला फार वेळ लागत नाही. यापूर्वी दुसर्‍याच दिवशी मतदानाची अचूक आकडेवारी मिळायची. मग, आताच सहा-सात दिवस कशाला लागावेत, हा प्रश्नच आहे. शिवाय एक कोटींहून अधिक मतदारांची तफावत पहिल्या पाच टप्प्यात पडत असेल, तर देशातील बूथची संख्या विचारात घेता प्रत्येक बूथवर दोनशेंनी मतदान वाढते.. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) आणि ‘कॉमन कॉज’ यांनी बूथवर ‘फॉर्म १७-सी’ या मतांच्या संख्येशी संबंधित फॉर्मची स्कॅन केलेली कॉपी अपलोड करण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायासलयात निवडणूक आयोगाच्या वतीने करण्यात आलेल्या युक्तिवादात या स्कॅन कॉपीचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता व्यक्त केली. स्कॅन कॉपीत कशी छेडछाड होईल आणि मूळ कॉपी तर निवडणूक आयोगाकडेच राहणार असताना निवडणूक आयोगावरचा विश्वास उडेल, अशी भीती आयोगाला वाटते. याचा अर्थ आता निवडणूक आयोगावर लोकांचा विश्वास आहे, असे त्याने गृहीत धरले आहे. मुळातच हे गृहितक चुकीचे आहे. या व्यतिरिक्त निवडणूक आयोगावर इतरही आरोप होत आहेत. सरकारी यंत्रणांचा विरोधी पक्षांविरुद्ध दुरुपयोग होत असल्याचे आरोप विरोधी पक्ष याआधीदेखील करत आले आहेत. ऐन निवडणुकीच्या आधीच अरविंद केजरीवाल आणि हेमंत सोरेन यांना अटक झाली होती. या अटकेसंदर्भातदेखील विरोधी पक्ष सरकारवर हल्ला चढवत आहेत. विरोधी पक्षांना वाटते, की निवडणूक आयोगाने या प्रकरणांकडे नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे; मात्र निवडणुकीच्या काळातदेखील कायदा-सुव्यवस्था राखणार्‍या यंत्रणा निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित येत नाहीत आणि कारवाई करण्यासाठी त्या स्वतंत्र असतात. असे असले, तरी काही असे आरोप थेट निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत येतात. भाजप नेत्यांची निवडणुकीतील धार्मिक तेढ वाढवणारी भाषणे, काँग्रेसची बँक खाती गोठवणे, इलेक्टोरल बाँडचा मुद्दा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानातील बांसवाडा येथे केलेल्या भाषणात ‘घुसखोर’ आणि ‘जास्त मुले जन्माला घालणारे’ यासारख्या शब्दप्रयोगांचा वापर केला; मात्र त्यांच्याऐवजी भाजपच्या अध्यक्षांना नोटीस बजावण्यात आली. निवडणूक आयोग सत्ताधारी भाजपबाबत अत्यंत मवाळ आहे आणि विरोधी पक्षांबाबत अत्यंत कडक असल्याचे आरोपदेखील होत आहेत.
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने म्हटले, की निवडणूक प्रक्रियेच्या काळात राजकीय पक्षांवर टिप्पणी करणे निवडणूक आयोग टाळतो. कारण सर्व राजकीय पक्षांबरोबर सन्मानपूर्वक आणि सहकार्यपूर्ण नाते असावे यावर आयोगाचा विश्वास आहे.
निरोगी भारतीय लोकशाहीसाठी ही बाब महत्त्वाची आहे. मतदार मोठ्या संख्येने मतदानासाठी आले; पण त्यांना वेळ लावून ताटकळत ठेवल्याने मतदार परतले, मतदारांनी मोठ्या संख्येने मतदान करू नये म्हणून मोदी सरकारचा हा डाव असल्याची तक्रारही त्यांनी केली. मतदार तासन्तास उन्हात उभे आहेत. सावली, पाणी, पंखे अशी कोणतीही व्यवस्था नाही. एक हजार रुपये दिले, की भागले; परंतु मतदान केंद्रावरील प्रतिनिधी दुर्गम भागातही काम करतात. तिथे जेवण कोठे मिळेल आणि मतदान केंद्र सोडून जेवण आणून कोण देईल, याचा विचार वातानुकूलीत कार्यालयात बसणारे अधिकारी करीत नाहीत.
अगोदरच्या दिवसापासून दुसर्‍या दिवसाच्या संध्याकाळपर्यंत मतदान कर्मचारी कोणत्या परिस्थितीत राहतात, याचा विचार केला जात नाही. निवडणूक आयोगाबाबत मतदार संतप्त झाले असून लोकशाही प्रक्रिया बळकट करायची असेल तर आयोगाला प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे द्यावी लागतील.
राही भिडे
९८६७५२१०४९
