वर्धा (Wardha):- विधानसभेच्या निवडणुका (Legislative Assembly Elections)पुढील दोन महिन्यानंतर निश्चित होणार असल्याची खात्री असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मात्र गेल्या चार वर्षापासून रखडलेल्या आहे. सुप्रीम कोर्टात(Supreme Court) या संदर्भात हे प्रकरण नवीन खंडपीठाकडे देण्यात आलं आहे. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
चार वर्षाची प्रतीक्षा केव्हा संपणार !
चार वर्षापासून जिल्ह्यातील नगरपरिषदा आणि जिल्हा परिषदेचा कार्यभार प्रशासक सांभाळत आहेत ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा सध्या सुप्रीम कोर्टात मुख्य न्यायाधीश यांच्या खंडपीठाकडे सुरू होता. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लागतील अशी अपेक्षा अनेकांना होती. परंतु ही अपेक्षा भंग झाली. काही दिवसांपूर्वीच सुप्रीम कोर्टामध्ये मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याकडून नवीन खंडपीठाकडे प्रकरण दिले. न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश बुयान यांच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण देण्यात आलं आहे. या खंडपीठाने या प्रकरणासाठी नवीन तारीख देण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र त्यांनी आतपर्यंत नवीन तारीख किंवा महिना दिलेला नाही. सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या याचिकेमुळे राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती व नगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे रखडलेल्या या निवडणुका फेब्रुवारी मार्च नंतर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नागरिकांना अनेक अडचणींना जावे लागते सामोरे
नगरसेवक किंवा जिल्हा परिषदचे सदस्य पदाधिकारी म्हणून त्यांच्या भागातील समस्यांचे निराकरण करण्याकरिता थेट प्रशासकाशी संपर्क ठेवतात. अनेक नागरिकांना वेळेअभावी प्रशासकाची संपर्क करता येत नाही. प्रशासक किंवा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची सेवा देण्याची तयारी असली तरी सुद्धा प्रत्येकाच्या अडचणी सोडवणे त्यांच्यासाठी शक्य होत नाही त्यामुळे अनेकांचे कामे रखडले आहेत. एकाच अधिकाऱ्याकडे दोन किंवा तीन ठिकाणांची जबाबदारी असल्याने न्याय देणे शक्य होत नाही. सरकारच्या अनेक विभागांतील ऑनलाइन (Online)बैठका सुरू असतात त्यामुळे सुद्धा प्रशासक प्रत्येकाला वेळ देऊ शकत नाही. आता तर कर्मचारी सुद्धा नगरसेवकच असने गरजेचे आहे असे म्हणायला लागले. त्यामुळे सरकारने त्वरित या निवडणुका घेणे आवश्यक झाले आहे.
