अनुदान 2 हजार कोटी, खर्च मात्र 27 हजार कोटी
गडचिरोली (Gadchiroli) : राज्यात बसविण्यात येणाऱ्या सव्वादोन कोटी स्मार्टमीटरसाठी (Smartmeter ) तब्बल २७ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यामुळे एका मीटरसाठी १२ हजार खर्च येणार आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून केवळ २ हजार कोटी रुपयांचेच अनुदान मिळणार असल्याने एका मीटरसाठी केवळ ९०० रुपये मिळतील. उर्वरित ११ हजार १०० रुपये महावितरण ग्राहकांकडूनच वसूल करणार आहे. परिणामी एप्रिल २०२५ पासून वीजबिलात प्रतियुनिट किमान ३० पैशांची वाढ होईल असा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष ( President of the organization ) प्रताप होगाडे यांनी माध्यमांशी बोलतांना केला आहे.शेतीपंप वगळता राज्यातील सव्वादोन कोटी लघु, उच्च दाब ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड वीजमीटर लावण्यासाठी २७ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून, त्यापैकी अवघे दोन हजार कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकार देणार आहे. उर्वरित रक्कम ‘महावितरण’ला कर्ज स्वरूपात उभी करावी लागणार असून, त्याची भरपाई वीजदरवाढीच्या रुपाने मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे एक एप्रिल २०२५ पासून प्रत्येक ग्राहकाच्या वीजबिलात प्रति युनिट किमान तीस पैशांची वाढ होईल, असा दावा होगाडे यांनी केला आहे
२७ हजार कोटी रुपयांच्या निविदा मंजूर करण्यात आल्या
राज्यात महावितरणच्या ( Mahavitran ) १५ परिमंडळांमध्ये वीजग्राहकांना दर्जेदार सेवा देण्यासाठी आणि वीजगळती कमी करण्यासाठी २ कोटी २५ लाख जुने वीजमीटर बदलून स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी २७ हजार कोटी रुपयांच्या निविदा मंजूर करण्यात आल्या असून, अदानी इलेक्ट्रिकल, ( Adani Electrical,) माँटेकार्लो, एनसीसी, जीनस पॉवर या कंपन्यांना हे कंत्राट देण्यात आले आहे. स्मार्ट प्रीपेड मीटर मोफत बसविण्यात येणार असल्याची घोषणा ‘महावितरण’ केली आहे. त्यावर ही घोषणा फसवी असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. स्मार्ट प्रीपेड मीटरसाठी केंद्राचे तुटपुंजे अनुदान वगळता उर्वरित रकमेची वसुली करण्यासाठी महावितरण वीजदरनिश्चिती याचिकेमध्ये आयोगाकडे मागणी करू शकते, त्याला आयोगाने मंजुरी दिल्यास वीजदरवाढ अटळ आहे, अशी भीती होगाडे यांनी व्यक्त केली
