नवी दिल्ली (EVM CCTV footage) : दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Election Commission) निवडणूक आयोगाला (EVM) ईव्हीएम संदर्भात घेतलेल्या व्हिडीओग्राफी आणि सीसीटीव्ही फुटेजवर तसेच निवडणूक प्रक्रियेचे व्हिडिओ फुटेज (CCTV footage) जतन करण्यासाठी स्वीकारल्या जाणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. रामपूर लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार महमूद प्राचा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी (Election Commission) निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.
CCTV footage गोळा करण्याचे निर्देश
निवडणुकीला आव्हान देण्याच्या प्रकरणात सीसीटीव्ही फुटेज (CCTV footage) महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे (Delhi High Court) न्यायालयाचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात 16 मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. 10 मे रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, (Election Commission) निवडणूक आयोगाला इलेक्ट्रॉनिक संबंधित नियमांमध्ये नमूद केलेल्या तपासाच्या पहिल्या स्तरापासून ते टप्प्यापर्यंत व्हिडिओग्राफी आणि सीसीटीव्ही फुटेज गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
व्हिडिओ/CCTV footage जतन करण्याच्या सूचना
इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनशी संबंधित नियमांनुसार (EVM) ईव्हीएम चालू करताना स्ट्राँग रूम उघडण्याशी संबंधित आहे. (Election Commission) निवडणूक प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर व्हिडिओ/सीसीटीव्ही फुटेज (CCTV footage) जतन करण्यासाठी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचाही प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख असावा, असे (Delhi High Court) न्यायालयाने म्हटले आहे.
रामपूरमधून अपक्ष उमेदवाराने याचिका दाखल
उत्तर प्रदेशातील रामपूर लोकसभा मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून (Election Commission) निवडणूक लढविणाऱ्या याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, 19 एप्रिल रोजी तेथे मतदान झाल्यानंतर त्यांनी निवडणूक आयोगाला सर्व संबंधित गोष्टी जतन करण्यास सांगितले होते. (Election Commission) निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडीओमध्ये सूचना देण्याची विनंती केली होती. परंतु याप्रकरणी कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. (EVM) इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबाबत आयोगाने जारी केलेले नियम व्हिडीओग्राफी आणि (CCTV footage) सीसीटीव्ही कव्हरेजद्वारे निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता राखण्यासाठी विविध सुरक्षा उपाय प्रदान करतात.