अधिकाऱ्यांच्या मनमानीमुळे वंचित लाभार्थ्यांचे आर्थिक शोषण!
सखोल चौकशी करून दोषीविरुद्ध कार्यवाहीची मागणी
मानोरा (Animal Husbandry Yojana) : अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील सर्वात वंचित घटकांसाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून वाटप होणारा निधी पशुसंवर्धन विभागाकडे हस्तांतरित करून 2 दुधाळ जनावरे देण्याची राज्याची महत्वकांक्षी योजना आहे. या (Milky Animal Yojana) योजनेचा मूळ हेतू शासनाचा असा आहे की गरीब लाभार्थ्यांना जवळच्या जिल्हा बाहेरील तालुक्यातून दोन दुधाळ जनावरे खरेदी करून देऊन आर्थिक दिलासा मिळावा, हे असूनही वास्तव मात्र याच्या पूर्ण उलट दिसत आहे.
या योजनेंतर्गत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की, (Animal Husbandry Yojana) जनावरे बाहेरील जिल्ह्यातून खरेदी केली जाणार असली तरी, लाभार्थ्यांना अनावश्यक त्रास टाळण्यासाठी खरेदी जवळच्या बाजारातून करावी. परंतु मानोरा येथील पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांकडून या सूचनांचे स्पष्ट उल्लंघन होत असल्याचे समोर आले आहे. जवळच दिग्रस बाजार उपलब्ध असताना, लाभार्थ्यांना , नांदुरा अशा 100 ते 150 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ठिकाणी नेण्याचा प्रकार सुरू आहे. परंतु नांदुरा येथे गुरांचा बाजार भरत नसून या अधिकाऱ्याने कोणता बाजार भरवला याची चौकशी करावी.
गरीबांच्या खिशावर मोठा आर्थिक फटका दूरवरच्या बाजारात नेल्यामुळे या शोषित वंचित,अत्यंत गरीब लाभार्थ्यांना व्याजाने पैसे काढून प्रवास खर्च उचलावा लागतो. दोन दुधाळ जनावरे घेऊन येण्यासाठी अतिरिक्त वाहतूक खर्च दिवसभराचा श्रम व वेळ वाया जातो, एवढ्या दुरून जनावरे आणल्यामुळे एखादा अपघात सुद्धा घडू शकतो मी यामध्ये लाभार्थ्याचेच अतोनात नुकसान होऊ शकते.
तसेच जनावरांचे प्रवासात होणारे नुकसान कोणतीही व्यवस्था नाही, पूर्ण ताणतणाव आमच्या मानोरा परिसरातील अनेक लाभार्थ्यांनी सांगितले, “आमच्या जवळ पैसे नसताना अधिकारी आम्हाला इतक्या दूर नेतात. व्याजाने पैसे काढून आम्ही हा खर्च करतो. एवढ्या दूरून जनावरे आणताना प्रचंड त्रास होतो. ही लूटच आहे. या निवेदनांमधून लाभार्थ्यांची व्यथा स्पष्टपणे जाणवते. अधिकाऱ्यांकडे कोणते हितसंबंध? जवळचा बाजार असताना एवढ्या दूर का नेले जाते? या प्रक्रियेत दलाल, व्यापारी व अधिकारी यांच्यात काही साटेलोटे आहेत का?
लाभार्थ्यांच्या पाठीवर आर्थिक बोजा टाकून कोणाचा फायदा साधला जात आहे?
स्थानिक पदाधिकारी व सामाजिक संघटनांनी अधिकाऱ्यांना वारंवार विचारणा केली. परंतु अधिकाऱ्यांनी कोणतेही समाधानकारक उत्तर दिले नाही, हे अधिक संशयास्पद ठरत आहे. स्थानिक मागासवर्गीय सामाजिक संघटनांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे “जर पुढील वाटपामध्ये लाभार्थ्यांना जवळच्या बाजारातून जनावरे दिली नाहीत, तर संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात कठोर आंदोलन करण्यात येईल, तसेच शासनाला मागणी करण्यात आली आहे की
संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी तात्काळ करण्यात यावी. (Animal Husbandry Yojana) नियमबाह्य पद्धतीने केलेल्या जनावर खरेदी प्रक्रियेचा तपास करण्यात यावा. गरीबांच्या आर्थिक शोषणाला तात्काळ आळा घालावे. स्थानिकांमध्ये या प्रकरणाबाबत तीव्र नाराजी असून चर्चा जोरात सुरू आहे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी असलेली ही योजना “साहाय्य” पासून “शोषण” या मार्गावर गेली आहे. गरीबांच्या नावावर निधी येतो, परंतु त्याचे फायदा गरीब लाभार्थ्यांना न होता अधिकारीच गब्बर होताना दिसत आहे.
