पुनर्गठन की संपूर्ण कर्जमाफी, सहकारी सेवा संस्था संभ्रमात!
मानोरा (Farm Loan Waiver) : यावर्षी खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. तेव्हा राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दुष्काळी स्थितीच्या उपाययोजना लागू करण्याचे धोरण अवलंबिले. आता शेती कराचे पुनर्गठन करावे, की एक वर्ष शेती कर्ज वसुली स्थगिती द्यावी, एकीकडे जर कर्ज थकीत गेले तरच कर्जमाफी मिळणार असल्याने शेतकरी पुनर्गठन करणार नाहीत. हे स्पष्ट दिसत असून सरकारच्या नव्या आदेशाने संभ्रम निर्माण झाला आहे.
राज्य सरकारने अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या भागात पीक कर्ज पुनर्गठाचा आदेश काढला. एकीकडे कर्जमाफीची आशा तर दुसरीकडे पुनर्गठन व कर्जमाफीची भाषा सुरू आहे. या स्थितीत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नेमके काय होणार ? याबाबत ग्रामीण भागातील शेतकरी व सहकारी सेवा संस्था या संभ्रमात पडले आहेत.
कर्जमाफीसाठी सरकारने मागितली जून पर्यंत ची माहिती!
शेतकऱ्यांच्या जीवनात अमुलाग्र बदल घडवून अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाय योजना करण्याच्या अनुषंगाने प्रस्तावित कर्ज निवारण योजने संदर्भात शासनाने माहिती मागवली आहे. या अनुषंगाने थकीत कर्जदार सभासदांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू झाले आहे. विहित नमुना प्रपत्र अ व ब मध्ये तयार करण्याचे काम संबंधित प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सेवा सहकारी संस्था तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखा स्तरावर सुरू आहे. या अनुषंगाने सेवा सहकारी संस्थांचे थकीत सभासदांच्या कर्ज खात्याविषयी व इतर अनुषंगिक माहिती संकलित करण्याचे काम संस्था स्तरावर सुरू आहे.
सेवा सहकारी संस्थांचे थकीत व नियमित कर्ज असलेल्या बहुतेक सभासदांनी संबंधित सहकारी संस्थेच्या सचिवाशी संपर्क करून त्यांचे आधार कार्ड, फार्मर आयडी व इतर आवश्यक असलेली माहिती उपलब्ध करून संस्थांना सहकार्य शेतकरी बांधव करीत आहेत.
कर्जाचे पुनर्गठन झाले की, असे कर्ज नियमित कर्ज म्हणून गणले जाते. नियमित कर्जाला कर्जमाफी दिली जात नाही. केवळ प्रोत्साहन अनुदानावर त्याची बोळवण केली जाते. कर्ज पुनर्गठण एक वर्षा पर्यंतची मुदत घालून सरकार पुन्हा एकदा कर्जमाफी शेतकऱ्यांना मार्च २०२५ ते ३० जून सप्टेंबर २०२५ पर्यंत खो तर मिळणार नाही, अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये वर्तविली जात आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी आपली शेती विक्री केली व भूमिहीन झाले आहे, असे शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित राहणार आहेत का ? जे शेतकरी कर्जाची नियमितपणे परत कर्ज फेड करत आहेत त्यांना कर्जमाफीचा अथवा प्रोत्साहन पर राशीचा लाभ मिळेल का ? तसेच जे शेतकरी ३१ मार्च २०२६ रोजी कर्जाची परतफेड करणार नाहीत, ते शेतकरी कर्जमाफीपासून मुकणार काय ? लसावी सवाल शेतकऱ्यांमधून उपस्थित होत आहे. शासनाच्या सन २००९, २०१७ आणि २०१९ या वर्षीच्या कर्जमाफी लाभापासून अनेक शेतकरी आजही वंचित आहेत.
बँकांच्या विभागीय कार्यालयाच्यावतीने बँकांना किती थकबाकी आहेत, याविषयी विचारणा करून माहिती मागविण्यात आली आहे. यामध्ये ३० जून २०२६ अखेर किती कर्ज थकीत आहे. आणि री-पेमेंट करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या किती आणि कर्ज किती आहे. अशी माहिती मागितली असल्याचे समजते!
