प्रहार

प्रकाश पोहरे

(परवाच, संयुक्त किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक राकेश टिकैत यांना मी अकोल्यात बोलावून त्यांची सभा घेतली. शेतकऱ्यांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला, हजारो लोकांनी सभेला हजेरी लावली. आता या सभेतून काय धडा घेतला, त्याबद्दल निर्णय तुम्हालाच घ्यायचा आहे. मी तर तुमच्यासाठी रस्त्यावर उतरायला तयार आहेच.)

केंद्रातील व राज्यातील सत्ताधारी राजकीय पक्षाने २०१४, २०१९ व २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे तिन्ही जाहीरनामे जे प्रसिद्ध केले होते, त्यामध्ये शेतमालाला स्वामीनाथन आयोगात सांगितल्याप्रमाणे हमीभाव, (Farmer Loan Waiver) शेतकरी कर्जमुक्ती, हे प्रमुख मुद्दे होते, जे सध्या देशभर चर्चिले जात आहेत. २०१३ साली विरोधी पक्षात असताना शेतकरी दिंडी काढून पाशा पटेल, देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि पंकजा मुंडे इत्यादी लोक सोयाबीनला त्यावेळी जो ४,४०० रु भाव मिळत होता, त्याला ६ हजार रुपये भाव मागत होते, आणि कापसाला सहा हजार भाव असताना दहा हजार भाव मागत होते. सोयाबीनचे भाव आज १२ वर्ष्यानंतर ३००० ते ३५०० मिळत आहेत. २०२२ साली जो कापूस १२ हजार प्र. क्वि. ने विकला होता त्या कापसाचे मागील ३ वर्षांपासून ६ ते ७ हजार भाव मिळत आहेत.

तूर आणि अन्य डाळींच्या तसेच तेलबियांच्या भावातील घसरण सुरूच आहे. कांदा-टोमॅटोच्या भावाची वाट लागली, टोमॅटो रस्त्यावर फेकले जातात, कांद्याची शेती जाळून नष्ट केली जाते, गेल्या २० वर्षांपासून शेतकऱ्यांना दिवसा आणि पुरेश्या दाबाने वीज मिळत नाही. शेतकरी बँकांचे कर्ज फेडू शकत नाहीत, शेतकरी कर्जबाजारी (Farmer Loan Waiver) झाला आहे. शेतीला लागणाऱ्या सर्व निविष्ठांचे दर वाढले आहेत, उत्पन्नापेक्षा उत्पादन खर्च अधिक येत असल्यामुळे शेतकरी आज कर्जाखाली दबला आहे. परिणामी विदर्भात दररोज १५ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.

आता मी या (Farmer Suicide) आत्महत्तेमागील कारणे परत एकदा समजावून सांगतो, डोके ठिकाणावर ठेऊन वाचा, आणि सामूहिक चिंतन करा. १९६५ पर्यंत बँकेत डिपॉझिट ठेवणारा शेतकरी सरकारने सांगितलेल्या हरितक्रांतीच्या मार्गावरून गेल्यामुळे उत्पादन वाढले, त्यामुळे मागणीपेक्षा पुरवठा वाढला की किमती पडतात, आणि मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असला की किमती वाढतात, ह्या मागणी पुरवठ्याच्या सूत्रानुसार शेतमालाचे हमीभाव तुलनेत वाढवले नाहीत, मात्र शेतीतील खर्च वाढल्यामुळे शेतकरी तोट्यात गेला. (Farmer Loan Waiver) शेतमालाची आयात करून शेतमालाचे भाव जाणूनबुजून पाडल्या जात आहेत. परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी झाला आणि आज आत्महत्या करत आहे. ही परिस्थिती कापूस आणि धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांची आहे.

उसाला ‘एफआरपी’ आहे. एफआरपीचे विस्तारित रुप म्हणजे “फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईस” अर्थात ‘परस्परांना रास्त आणि किफायतशीर’ दर. सोप्या भाषेत साखर कारखान्यांनी ऊसाला दिलेला प्रतिटन दर. ऊसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावरील साधारण १० /१० टक्के शेतकऱ्यांना व कारखान्याला नफा गृहित धरुन एफआरपी ठरवला जातो. मे महिन्यात २०२५-२६च्या साखर हंगामासाठी उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत १०% उताऱ्या करिता (एफआरपी) ४.४१ टक्क्यांनी वाढवून ३५५ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केली आहे.

या निर्णयाचा थेट फायदा देशभरातील सुमारे पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाशी संबंधित सुमारे पाच लाख कामगारांना झाला. उस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरी सरासरी ८० टन ऊस उत्पादन होते. उसाला १०% उताऱ्याला भाव (FRP) मिळतो ३,५०० ते ४,००० रुपये आणि पुढच्या प्रत्येक टक्क्याला पुन्हा ३५० रुपये. काही कारखाने १३ ते १४ % उतारा काढतात त्याचे साधारण पणे १००० रुपये वेगळेच. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांना खर्च वजा जाता एकरी २.५ ते ३ लाख रुपये नफा पदरात पडतो. उसाच्या चाऱ्यावर त्याची बायको ४-५ गाई म्हशी पाळून त्याचे दूध दुभते करून संसाराला मदत करते ते वेगळेच.

तरीही ते लोक वर्ष्यातून २ वेळा रस्त्यावर उतरतात. सातत्याने आंदोलने केल्यामुळे आता ऊस उत्पादक (Farmer Loan Waiver) शेतकऱ्यांना ऊसाचे बेणे कारखान्यांकडून मोफत मिळते. कारखाना ऊस कापून आणि वाहतूक सुद्धा शेतकऱ्याच्या बांधावरून करतात. कारखाना जे इथेनॉल, विज उत्पादन करतो त्यावर सुद्धा काहीतरी पदरात पाडून घेतो. आज विदेश्यातुन २०/२२ रुपये किलोने साखर आयात होऊ शकते मात्र ह्या साखर लॉबीच्या दबावामुळे साखरेच्या आयातीवर १००% आयात कर लावलेला असल्यामुळे विदेश्यातून साखर आयात होत नसल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि साखर कारखान्याना सौरक्षण मिळाले आहे.

आता कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती पाहू. १९७२ साली “नफा शेतकऱ्यांचा, तोटा सरकारचा” या घोष वाक्याने सुरु केलेल्या कापूस एकाधिकार योजनेचे अधिकारी लोकांनी भ्रष्टाचार करून वाटोळे केले, परिणामी १९९४ साली योजना बंद केल्या गेली, तेव्हा आपले विदर्भातील नेते नुसते पाहत राहिले. कापसाच्या आयातीवर केवळ ११% आयात शुल्क होते ते सुद्धा ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारने काढून टाकले.

या निर्णयामुळे कापसाचे भाव अजून पडले आहेत. त्यात कापूस उत्पादनावरील खर्च वाढलेला असल्यामुळे कापूस उत्पादक (Farmer Suicide) शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. २०२३मध्ये ४२.२२ लाख हेक्टर, २०२४मध्ये ४०.७४ लाख हेक्टर, आणि यावर्षी म्हणजे २०२५ साली २५.५७ लाख हेक्टर अशी सातत्याने कापूस लागवड कमी होते आहे आणि आत्महत्येचा आकडा वाढत चालला आहे.

कॉर्पोरेट घराण्यांच्या इशार्‍यावर चालणार्‍या सरकारने आयात शुल्क कमी केल्याने आणि आयातीला मुक्त परवाना दिल्यामुळे गिरण्यांना स्वस्त दरात कापूस आयात करता येतो, म्हणून आता कापूस आणि सोयाबीन उत्पादन करणे म्हणजे ‘मौत का कुआं’ झाला आहे. चालू कापूस हंगामात भारताने ७८३० कोटी रुपयांच्या २७.०९ लाख गाठी कापूस आयात केला आहे, आणि आणखी पंधरा ते वीस लाख गाठी कापूस आयात होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे देशातील कापूस उत्पादक शेतकरी खल्लास होणार आहे. *एकट्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे २००७ ते २०२२ या एकूण १५ वर्षांत १, लाख ७२ हजार कोटीचे (१,७२,६८८,००,००,०००) नुकसान झाले आहे, परिणामी दररोज १५ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, मात्र कापूस, सोयाबीन आणि धान्य उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरायला तयार नाहीत, ते वाट कशाची बघतायेत ? हेच मला समजत नाही.

ऊस उत्पादक शेतकरी मात्र नफ्यात असतो तरीही अजून काहीतरी पदरात पाडून घेण्याकरिता वर्ष्यातून किमान २ वेळ रस्त्यावर उतरतो, आणि ते सुद्धा आमदार, खासदारांना घेऊन. ही अक्कल विदर्भ–मराठवाड्यातील (Farmer Suicide) शेतकऱ्यांमधे नसल्याने त्यांच्यावर भिक्कार जीवन जगण्याची वेळ येते आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी चारचाकी गाडीने शेतात जातो, तेथील शेतकऱ्यांची परिस्थिती स्वतः जाऊन बघून या.

एक आणखी उदाहरण देतो, पंजाबच्या शेतकऱ्यांचे (Farmer Loan Waiver). तेथील प्रत्येक शेतकरी श्रीमंत आहे. तरीही कसे रस्त्यावर उतरले होते, हे तुम्ही पाहिले आहे. किमान १३ महिने देशाची राजधानी दिल्ली येथे ‘न भुतों न भविष्यति’ असे शेतकरी आंदोलन, त्यामध्ये ७५० शेतकऱ्यांचे जीव गेले, पाच–सहा शेतकरी एका मंत्र्याच्या मुलाने कारखाली चिरडून मारले. शेतकऱ्यांनी बलिदान दिले, आणि सरकारला तीन शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्यास भाग पाडले.

परवाच, संयुक्त किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक राकेश टिकैत, अजित नवले, अशोक ढवळे, पत्रकार पी. साईनाथ, विजय कृष्णन, बच्चू कडू, रवीकांत तुपकर, पटियाला पंजाबचे रमीनदर सिंग , गुरमित सिंग, अर्थतज्ञ् विश्वास उटगी यांना मी अकोल्यात बोलावून त्यांची सभा घेतली. शेतकऱ्यांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला, हजारो लोकांनी सभेला हजेरी लावली. शेतकऱ्यांची ६१ लाख कोटी रुपयांची कशी लूट करण्यात आली हा विषय समजून सांगण्यासाठी मी मुद्दाम राकेश टिकैत आणि इतरांना अकोल्याला बोलावून सभा घेतली.

या सभेमध्ये ’पॉवर पॉइंट’द्वारे शेतकर्‍यांची कृषी मालाच्या संदर्भात आजपर्यंत कशी लूट करण्यात आली यांचे मी सचित्र सादरीकरण केले. ‘शेतकरी लूट वापसी’संदर्भात आणि ‘कर्जमुक्ती’चे (Farmer Loan Waiver) अर्ज भरून घेऊन मी माझ्या सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन मागील ४/५ महिन्यापासून सातत्याने शेतकऱ्यांना जागृत व्हायला सांगत आहे, आणि लूट वापसी संदर्भात सरकारला आवाहन करीत आहे.

स्वामीनाथन आयोगाप्रमाणे शेतीमालाला भाव देण्याचे आश्वासन सरकार पाळत नाही. जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा वापरून सरकारने शेतकर्‍यांना अक्षरशः लुटले आहे. ६१ लाख कोटी रुपयांची जी लूट सरकारने केली असे दिसत आहे, ती लूट स्वामीनाथन आयोगाने दिलेले दिशानिर्देश, याचा विचार केल्यास १८० लाख कोटी रुपयाची म्हणजे प्रति हेक्टर १८ लाख रुपयाची असून ही लुट परत मिळविण्याकरिता आणि ही लूट कायमस्वरुपी थांबविण्याकरिता सरकारच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करायची तयारी केली आहे.

जनतेला मोफत धान्य व मदत करण्याचे धोरण सरकार राबवत आहे. या धोरणाआडून गरीबांना फारसा लाभ होत नाही, उलट उद्योगपती व कंपन्यांना हा शेतमाल स्वस्तात पुरवण्याचे हे सरकारचे षडयंत्र आहे. सरकार अन्नधान्य फुकटात वाटत असल्याने कामाचे महत्त्व राहिले नाही, मात्र त्यामुळे गरिबांचा आत्मसन्मान संपवून, त्यांना लाचार आणि निष्क्रिय केल्या जात आहे. तसेच मोफत धान्य देऊन शेतकऱ्यांचे ८५ कोटी ग्राहक सरकारने काढून घेतल्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधे व्यापारी भाव देत नाहीत. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचा प्रश्नच नाही, कारण मुळात तो कर्जबाजारीच नाही, उलट शेतकर्‍यांचे लुटलेले पैसे परत करा, असे मी जाहीरपणे लिहित आणि बोलत असतो.

आता मी तिसरे उदाहरण देतो. एका जमान्यामध्ये मृणाल गोरे, जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण यांसारख्या लोकांच्या एका इशाऱ्यावर सरकारी नोकरदार रस्त्यावर उतरून सरकारला वेठीस धरायचे, आणि वेतन आयोगा करिता आग्रही असायचे. अखेर सरकारला वेतन आयोग कायदा लागू करावा लागला. आज सातवा वेतन आयोग सुरु आहे, आणि पुढील वर्षी आठवा वेतन आयोग लावण्याची तयारी सुरू आहे. या वेतन आयोगावर आज १ लाख ५६ हजार कोटी रुपये केवळ सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी उभे केले जातात.

एखाद्या व्यक्तीचा सरकारी नोकरीतून निवृत्त होतानाचा पगार हा २ लाख असेल, तर त्याचे निवृत्तीनंतरचे निवृत्ती वेतन हे १लाख रुपये होते. जुन्या पेन्शन स्कीमनुसार निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या बायकोला ती जिवंत असेपर्यंत हे पेन्शन दिलं जातं. महागाई भत्ता तो वेगळाच.
या सगळ्यातून शेतकऱ्यांनी शिकायला पाहिजे. पंजाब आणि आपल्याच राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्रातील (Farmer Loan Waiver) शेतकऱ्यांप्रमाणे, तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे विदर्भ–मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पेटून उठायला कुणी अडवलंय ? मूल रडल्याशिवाय आई सुद्धा दूध पाजत नाही, तेव्हा शेतकऱ्यांनो, ‘आक्रोश’ कराल, रस्त्यावर याल तरच भले होईल! अन्यथा, असेच आत्महत्या करीत राहाल.

प्रकाश पोहरे
-9822593921
संपादक, दैनिक देशोन्नती, दैनिक राष्ट्रप्रकाश, साप्ताहिक कृषकोन्नती

(प्रतिक्रिया देण्यासाठी थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया याच व्हॉट्‌सअप वर पाठवा.’ प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.)