उपविभागीय अधिकाऱ्यांना राकाँ शरद पवार पक्ष यांची निवेदनाद्वारे मागणी
पुसद (e-pick inspection) : खरीप हंगाम 2023 मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच ते सहा हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. अर्थसाहयाची मर्यादा दोन हेक्टर पर्यंत आहे. तालुक्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांपैकी ज्या शेतकऱ्यांनी (e-pick inspection) ई -पिक पाहणी ॲपवर नोंद केलेली आहे त्याच शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य मिळणार आहे. त्याची यादी शासनाकडून कृषी कार्यालयाकडे प्राप्त झाली आहे. राज्याच्या कृषी विभागाकडून मिळणारे हे अर्थसहाय्य मिळविण्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या वतीने दिलेले संमती पत्र भरून देणे बंधनकारक आहे.
या ई -पीक पाहणी ॲपवर (e-pick inspection) नोंदणी केलेल्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या यादीचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की ई-पिक नोंदणी करण्यामध्ये असमर्थ ठरलेल्या 80 टक्के सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची नावे त्यामध्ये नाहीत. खरीप हंगाम 2023 मध्ये शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेला असून त्याच्या पावत्या ग्राह्य धरून पिकाच्या नोंदी ग्राह्य धरून अर्थसाहाय्यापासून वंचित राहणाऱ्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात यावे. अशी मागणी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या मार्फत निवेदनाद्वारे शासनाकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार यांच्याद्वारे करण्यात आली आहे.
या निवेदनावर एड. आशिष पंजाबराव देशमुख, माधवराव वैद्य, साकिब शहा, साहेबराव ठेंगे, नाना जळगावकर, संजय पाटील कान्हेकर, सौ. कल्याणी अभी शिंदे ग्रामपंचायत सदस्य धनकेश्वर, सानी संजय देशमुख, तेजस मुकेश, धनंजय शक्ततेपार, सिद्दिकी लोहार भाई, तारिकखान ठेकेदार, शेख इर्शाद, सुरेश धनवे, शेख बिलाल, दीपक अवचार नरेंद्र खंदारे यांच्यासह इत्यादी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.