मानोरा(Washim):- शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना अमलात आणल्या जातात. या योजनांची पूर्तता करण्याचे काम अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर अवलंबून असते. परंतु, कृषी अधिकारी (Agricultural Officer) व कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे कृषी योजनांचा बट्ट्याबोळ होत असून, अनेक शेतकरी कृषि विषयक शासकीय योजनांपासून कोसोदूर असल्याचे चित्र मानोरा तालुक्यात पहावयास मिळत आहेत. विशेष म्हणजे, योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना पुरवली जात नाही. याकडे शासनाचे लक्ष नसल्याचे मतही काही शेतकरी (Farmer) खाजगीत बोलत आहेत.
बरेच लोक हे शेती व्यवसायावर अवलंबून
तालुक्यात मोठ्या प्रमाणातसोयाबीन व कपाशी या पिकांचीलागवड केली जाते. तालुक्यातील बरेच लोक हे शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत. यात शासनाकडून सुधारित तंत्रज्ञानाच्या आधारावर शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना कार्यान्वित केल्या जातात. त्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, गतिमान पाणलोट तसेच मृद जलसंधारण कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार हमी योजना, सेंद्रिय खताचा समतोल व एकात्मिक वापर, पीक संरक्षण योजना, अनुसूचित जाती जमाती उपाययोजना, अनुदानावर शेती अवजारांचे वाटप अशा अनेक योजना राबवल्या जातात. मात्र, सर्व योजनांची प्रत्यक्षात योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याने त्याचा निधी कुणाच्या घशात जातो, हा चिंतनाचा विषय आहे. योजनेच्या नावावर शेतीशाळा घेऊन प्रशिक्षणाचा निधी अधिकारी व कर्मचारी घशात घालत असल्याचा आरोप काही शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. प्रत्यक्षात प्रशिक्षणात उपस्थित नगण्य असतांना सुद्धा उपस्थिती अधिकची दाखवून तसा अहवाल वरिष्ठाकडे सादर करून निधी हडपण्याचा प्रकार बिनबोभाट पणे सुरु आहे.
जे शेतकरी शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करतात, अशा अनेक शेतकऱ्यांना या विभागाचे लाभ मिळत नाही अशी ओरड शेतकऱ्यातून होत असून येथील तालुका कृषी कार्यालयातील रिक्त पदे भरण्यात यावे व तीन वर्षा पासून रिक्त असलेले तालुका कृषी अधिकारी पद भरण्यात यावे अशी मागणी शेतकऱ्यातून होत आहे.
