तब्बल 400 कोटीचे चुकारे प्रलंबित
गोंदिया (Ladaki Bahin Yojana) : गोंदिया यंदाच्या खरीप हंगामातील (Kharif Season) धान मळणी जवळपास आटोपली आहे. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन (District Marketing Federation) तसेच आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने आधारभूत धान खरेदी केंद्रावरील शेतकऱ्यांच्या धानाची खरेदी करण्यात येते. आतापर्यंत जिल्ह्यातील 1 लाख 47 हजार शेतकऱ्यांनी (Farmers) धान विक्रीसाठी नोंदणी केली आहे. तर अनेक शेतकरी नोंदणीपासून वंचित आहेत. जवळपास 80 हजार शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत धानाची विक्री केली आहे.
धान विक्री (Sale of Paddy) केल्यानंतर शासन निर्णयानुसार (Government Decision) पंधरवाड्यानंतर शेतकऱ्यांना चुकारे मिळणे अपेक्षित असते. मात्र यंदाच्या हंगामात हजारो शेतकऱ्यांना धानाचे चुकारे मिळाले नाही, जवळपास 400 कोटी रुपयाच्या वर चुकारे थकीत असल्याची बाब समोर आली असून राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेमुळे (Mazi Ladki Bahin Yojana) राज्य शासनाचे आर्थिक नियोजन कोलमळलेले आहे. परिणामी धान खरेदीसह इतर योजनांचा निधी देखील थकला असल्याने शेतकऱ्यांची चांगलीच आर्थिक कोंडी झाली आहे.
जिल्ह्यातील आदिवासी विकास महामंडळ (Tribal Development Corporation) व मार्केटिंग फेडरेशन या दोन प्रमुख अभिकर्ताच्या माध्यमातून आधारभूत किंमतीमध्ये शेतमाल खरेदी केली जात आहे. मार्केटिंग फेडरेशनने सन 2024-25 च्या खरीप हंगामासाठी केंद्रांना धानखरेदीची मंजूरी दिली. 186 केंद्रावर धानखरेदी सुरू आहे.
या केंद्रावर जिल्ह्यातील जवळपास 1 लाख 47 हजार शेतकऱ्यांनी धानविक्रीसाठी नोंदणी केली. जिल्ह्यात खरीपानंतर रब्बी हंगामाची लगबग सुरू होते. त्या अनुषंगाने शेतकऱ्याने रब्बीतील पेरणीही सुरू केली आहे. तर ज्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची (Irrigation) सोय आहे, अशा शेतकऱ्यांनी धान पिकाच्या रोवणीलाही सुरुवात केली आहे. यंदाच्या हंगामात आधारभूत हमीभाव धान खरेदी केंद्र उशिरा सुरू झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी गर्जेपोटी कमी दराने खाजगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री केली. तर दुसरीकडे शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू होऊन आता 2 महिन्याचा कालावधी लोटला आहे.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्च्या (District Marketing Federation) केंद्रावर धान विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांचे फक्त 85 कोटी रुपयाचे चुकारे झाले असून जवळपास 400 कोटीच्या वर चुकारे थकित असल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रकाराला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना कारणीभूत असल्याचेही बोलले जात आहे. या योजनेने राज्य सरकारचे आर्थिक बजेट (State Government Economic Budget) बिघडले असून त्यामुळे धान खरेदीसह इतर योजनांचा निधी देखील थकला आहे. एकंदरीत थकीत चुकारे केव्हा मिळणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
नोंदणीची मुदत 15 जानेवारीपर्यंत
खरीप पणन 2024-25 मधील धान खरेदीच्या ऑनलाईन शेतकरी नोंदणीसाठी (Online Farmer Registration) यापूर्वी 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. परंतु बरेच शेतकरी नोंदणी अभावी वंचित असल्यामुळे ऑनलाईन नोंदणीसाठी 15 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांनी आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर खरीप पणन हंगाम 2024-25 मधील 7/12 उतारा, पीक पेरा असलेला, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाईल नंबर इत्यादी कागदपत्रे (Documents) घेवून नजीकच्या केंद्रावर जाऊन विहीत मुदतीत नोंदणी करावी. बिगर आदिवासी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनीच मार्केटींग फेडरेशनच्या खरेदी केंद्रावर ऑनलाईन नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पंकज यादव, जिल्हा प्रमुख उबाठा, गोंदिया
● यंदाच्या हंगामात धान पिकाचे चांगले उत्पादन आले. काही दिवसापुर्वीच जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्याची आनेवारी जाहीर केली. खरीप हंगामाच्च्या पिकावर निसर्गाच्या लहरीपणाचा कसलाही परिणाम पडला नाही. हे अंतिम पैसेवारी जाहिर करून शिक्कामोर्तब करून दिले आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून (District Administration) 919 गावांची अंतिम पीक आणेवारी जाहिर करण्यात आली आहे. जिल्ह्याची एकूण सरासरी आणेवारी 90 पैसे जाहिर करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात धानाचे विक्रमी उत्पादन झाल्यानंतरही परराज्यातील विशेषकरून मध्यप्रदेश व छत्तीसगड राज्याच्या धानाची विक्री गोंदिया जिल्ह्यात होत आहे. परिणामी जिल्ह्यातील शेतकरी धान विक्रीपासून वंचित राहत आहेत. हा प्रकार थांबविण्यात यावा.