परभणी/पाथरी(Parbhani):- जालना जिल्ह्यातील वडीगोद्री येथे ओबीसी (OBC)आरक्षण बचावासाठी प्रा .लक्ष्मण हाके व नवनाथ वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेल्या आमरण उपोषणाला पाठींबा देण्यासाठी पाथरी तालुका सकल ओबीसी बहुजन समाजाच्या वतीने शुक्रवार २१ जुन रोजी पाथरी तहसील कार्यालया समोर एकदिवशीय लाक्षणीक उपोषण (symbolic fast) व धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे . यासंदर्भात गुरुवारी सकल ओबीसी बहुजन समाजाच्या वतीने प्रशासनास निवेदन देण्यात आले आहे .
तहसील कार्यालया समोर होणार लाक्षणीक उपोषण
गुरुवार २० जुन रोजी सकाळी तालुक्यातील ओबीसी बांधवांनी एकत्र येत उपविभागीय अधिकारी यांना वडीगोद्री येथे सुरु असलेल्या ओबीसी आरक्षण बचाव अमरण उपोषणाला जाहीर पाठींबा असल्याचे म्हणत निवेदन दिले . यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की , सकल ओ.बी.सी. बहुजन समाजा वतीने प्रा.लक्ष्मण हाके व नवनाथ वाघमारे हे वडीगोद्री येथे ओ.बी.सी.चे आरक्षण अबाधीत रहावे व शासनाने सगे सोयरेचा आध्यादेश काढू नये म्हणुन उपोषण करीत असल्याचे नमुद करत मुळ ओबीसी समाजात ३७४ जाती असुन यावर खऱ्या अर्थाने अन्याय होणार असल्याचे म्हटले आहे . यासाठी उपोषाणार्थी लक्ष्मणराव हाके व नवनाथ वाघमारे हे १३ जुन पासुन अन्न त्याग उपोषण करीत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे . उपोषणकर्त्यांच्या मागण्या रास्त असून शासनाने तात्काळ दखल घेऊन उपोषणकर्ते यांची भेट घेऊन व लेखी आश्वासन देण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. दरम्यान सुरु असलेल्या उपोषणास पाथरी तालुका सकल ओबीसी बहुजन समाजा वतीने जाहीर पाठींबा देण्यासाठी पाथरी तहसील कार्यालय शुक्रवार २१ जुन रोजी एक दिवसीय धरणे आंदोलन व लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
सकल ओबीसी बहुजन समाजाचे प्रशासनास निवेदन
दिलेल्या निवेदनावर विश्वनाथराव थोरे , प्रल्हादराव चिंचाणे , विष्णु उगले , अजय थोरे ,अमोल बोराटे ,रंगनाथ विरकर , गोविंदराव हारकळ ,सुनिल पितळे ,गजानन वाघमारे , नारायणराव पितळे , तुकाराम राठोड , सुनिल चव्हाण , नाथा रोडे ,राजुभाऊ हिंगे, बाबासाहेब दुगाने, विकास मानोलीकर, भरत हारकळ ,प्रमोद चाफेकर आदी ओबीसी बांधवांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत .शासनाने प्रा . हाके यांच्या उपोषणाची व मागण्यांची तात्काळ दखल (Immediate attention)घ्यावी. समाजाचा उद्रेक शासनाने होऊ देऊ नये व उपोषणकर्ते तब्येत खालावली असल्यामुळे समाज काळजीत असुन त्यांना काही झाल्यास शासन जवाबदार राहील व उपोषणाची दखल न घेतल्यास आंदोलन अधीक तीव्र करण्यात येईल असा इशारा ही निवेदनातून देण्यात आला आहे .
