Yawatmal :- शहरातील अवधूतवाडी पोलीस ठाण्याचे अवैध बांधकाम करण्यात आले. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात (Nagpur Bench) याचिका दाखल झाल्यावर राज्य शासनाने तसेच पोलिसांनी हे बांधकाम अवैध असल्याची कबुली दिली होती. हे अवैध बांधकाम ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पाडण्याचे आदेश २५ जुन रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नागपूर खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान दिले होते. मंगळवारी २३ सप्टेंबर रोजी दुपारी अवधुतवाडी पोलिस स्टेशन (Police station)बुलडोझरच्या साह्याने पाडून जमिनदोस्त करण्यात आले. पोलिस स्टेशन पाडण्याचे आदेश ही घटना महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात ही पहिलीच घटना आहे.याप्रकरणी याचिकाकर्त्य दिगांबर पजगाडे जानेवारी २०२२ न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अवधूतवाडी पोलिस ठाण्याचे अवैध बांधकाम ३० सप्टेंबर पर्यंत पाडण्याचे आदेश सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते आता ६ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाचा कार्यपुर्ती अहवाल न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे.
आता अमृत योजनेतील कारवाईकडे लक्ष
दिगांबर पजगाडे यांनी शहरातील विविध समस्यांना वाचा फोडण्याचे काम केले असून अमृत योजनेच्या अंतर्गत झालेल्या भ्रष्टाचारा संदर्भात त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात दिगांबर पजगाडे न्यायालयात लढा देत आहे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यवतमाळने शहरातील क्षतिग्रस्त झालेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याकरीता यवतमाळ नगर परिषदेला ९ करोड रुपये दिले आहेत. शहराबाहेर निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांची कामे करुन करोडो रुपये खर्च करून आर्थिक गैरव्यवहार केला व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यवतमाळ यांची फसवणूक (Fraud) केली. याप्रकरणी चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी. अशी विनंती याचीकाकर्ते दिगांबर पजगाडे यांनी.उच्च न्यायालयास केली होती.उच्च न्यायालयाने या सर्व क्षतिग्रस्त रस्त्यांची व केलेल्या रस्त्याच्या कामांची चौकशी करण्याकरीता नेमलेल्या चौकशी समिती नेमली आहे.