Income Tax Bill 2025 :- केंद्रीय अर्थमंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी मंगळवार, 25 मार्च रोजी नवीन आयकर विधेयक, 2025 च्या तरतुदींचा बचाव केला आणि क्रिप्टो मालमत्तेशी जोडलेल्या 200 कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी पैशांचा शोध घेण्यास मदत करणारे WhatsApp संदेश उद्धृत केले. लोकसभेला संबोधित करताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की करचोरी आणि आर्थिक फसवणुकीला सामोरे जाण्यासाठी कर अधिकाऱ्यांना डिजिटल रेकॉर्डमध्ये प्रवेश देणे महत्त्वाचे आहे.
आर्थिक फसवणुकीला सामोरे जाण्यासाठी कर अधिकाऱ्यांना डिजिटल रेकॉर्डमध्ये प्रवेश देणे महत्त्वाचे
संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात (Monsoon sessions) नवीन आयकर विधेयक चर्चेसाठी मांडले जाऊ शकते, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत (Lok Sabha) दिली. मनीकंट्रोलने अर्थमंत्र्यांच्या हवाल्याने सांगितले की, “मोबाईल फोनवरील एनक्रिप्टेड संदेशांमधून 250 कोटी रुपयांचे बेहिशेबी पैसे सापडले आहेत. क्रिप्टो मालमत्तेचे व्हॉट्सॲप संदेशांमधून पुरावे सापडले आहेत. WhatsApp कम्युनिकेशन्समुळे 200 कोटी रुपयांचे बेहिशेबी पैसे शोधण्यात मदत झाली आहे.” सीतारामन यांनी हे देखील उघड केले की Google नकाशे इतिहासाचा वापर रोख लपवण्यासाठी वारंवार भेट दिलेल्या ठिकाणांची ओळख करण्यासाठी केला गेला आणि ‘बेनामी’ मालमत्तेची मालकी शोधण्यासाठी Instagram खात्यांचे विश्लेषण केले गेले. मंत्री म्हणाले की हे पाऊल नवीन तंत्रज्ञानासह कर अंमलबजावणी अद्ययावत ठेवण्यास मदत करते आणि क्रिप्टोकरन्सीसारख्या (Cryptocurrency) आभासी मालमत्तेकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही याची खात्री करते.
नवीन आयकर विधेयक 2025: प्राप्तिकर विधेयक 2025 म्हणजे काय?
अहवालात म्हटले आहे की नवीन विधेयक अधिकार्यांना ईमेल, व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्राम (Telegram) यांसारख्या कम्युनिकेशन प्लॅटफॉर्मवर तसेच आर्थिक व्यवहार लपवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक सॉफ्टवेअर आणि सर्व्हरवर प्रवेश देते. न्यायालयात करचोरी सिद्ध करण्यासाठी डिजिटल खात्यांमधून पुरावे गोळा करणे आणि करचुकवेगिरीची नेमकी रक्कम मोजणे महत्त्वाचे असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. आयकर विधेयक, 2025, जे लोकसभेत 13 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आले होते, त्याचे उद्दिष्ट आयकर कायदा, 1961 ची जागा घेण्याचे आहे. बहुतांश मुख्य तरतुदी कायम ठेवताना, विधेयकाचे प्राथमिक लक्ष भाषा सुलभ करणे आणि अनावश्यक विभाग काढून टाकणे यावर आहे. विधेयकातील महत्त्वपूर्ण सुधारणा म्हणजे व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेचा अघोषित उत्पन्नाच्या व्याख्येत समावेश करण्यात आला आहे आणि PRS India ने अहवाल दिल्याप्रमाणे डिजिटल टोकन्स, क्रिप्टोकरन्सी आणि मूल्याचे इतर क्रिप्टोग्राफिक प्रतिनिधित्व समाविष्ट करण्यासाठी व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.
नवीन आयकर विधेयक 2025: नवीन बिलात डिजिटल जागेचा अधिकार
हे विधेयक आयकर अधिकाऱ्यांना शोध आणि जप्ती ऑपरेशन दरम्यान आभासी डिजिटल जागेत प्रवेश करण्याचा अधिकार देखील देते. यामध्ये ईमेल सर्व्हर, सोशल मीडिया खाती, ऑनलाइन गुंतवणूक आणि ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आणि मालमत्ता मालकी तपशील संग्रहित करणाऱ्या वेबसाइटचा समावेश आहे. असे म्हटले आहे की कर तपासणीचा भाग म्हणून अधिकारी या डिजिटल वातावरणाची तपासणी करण्यासाठी प्रवेश कोड ओव्हरराइड करू शकतात.
