National Education Policy: यूजीसीकडून उच्च शिक्षण संस्थांना मिळणार ‘ग्रेड’

अंमलबजावणी करणाऱ्यांना गुणांकन

गडचिरोली (National Education Policy) : विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात (National Education Policy) यूजीसीकडून उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन करण्यात येणार असून, द्विस्तरीय मूल्यांकन करून संबंधित संस्थांना यूजीसीकडून (UGC) ग्रेड देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचा विचार केला जाणार असून, त्यांना गुणांकन दिले जाणार असल्याचे यूजीसीने स्पष्ट केले आहे. यामध्ये विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि स्वायत्त महाविद्यालयांचा (Autonomous College) समावेश असल्याचे यूजीसीने स्पष्ट केले आहे.

देशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा चांगला राखण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांचे (Institutions of Higher Education) मूल्यांकन करण्यासाठी एक प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी करणाऱ्यांचा विचार केला जाईल. मूल्यांकन करण्यासाठी दोन मूल्यमापन प्रक्रिया विकसित करण्यात आल्या आहेत. उच्च शिक्षण संस्थेला द्विचरण प्रक्रियेतून उत्तीर्ण होण्याची गरज आहे. पहिल्या टप्प्यात एखाद्या संस्थेला क्वालिफायर नावाच्या अनिवार्य आवश्यकता पूर्ण करणे आवश्यक आहे, त्यानंतर क्वांटिफायर आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (National Education Policy) अंमलबजावणीसंदर्भातील प्रश्नावलीचे उत्तर द्यावे लागणार आहे.

यूजीसीद्वारे प्रदान केलेले विशेषाधिकार किंवा अधिकार प्राप्त करण्यासाठी काही पात्रता निकष प्राप्त करणे अनिवार्य आहे. (National Education Policy) यूजीसीची मान्यता, आयएसएचई पोर्टलवर नोंदणी, नॅककडून वैध मान्यता, सार्वजनिक स्वयंप्रकटीकरणावर यूजीसी मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी, लोकपालची नियुक्ती आणि विद्यापीठाबाबतीत विद्यार्थी तक्रार निवारण समितीची स्थापना किंवा विद्यापीठ समजले जाणे आणि उच्च शिक्षणातील ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह स्ट्रेटेजीज (Transformative Strategies) आणि ऍक्शन्स अंडरटेकिंगसाठी (Actions Undertaking) उत्साह पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.