राज्य शासनाने तपासणी करताना केले काही बदल.!
गडचिरोली (Gadchiroli) : राज्य शासनाने पाटबंधारे प्रकल्पाच्या (Irrigation Projects) बुडीत क्षेत्रातील मूळ बाधीत भूधारकांच्या कुटुंबातील नामनिर्देशित सदस्यांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देताना त्याची पात्रता, अनुज्ञेयता याबाबतची तपासणी करताना काही बदल केले आहेत. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांना आता दाखले देण्यात येणार आहेत.
क्षेत्राच्या विकासासह हरितक्रांती घडून येते…
पाटबंधारे विभागाकडून प्रकल्पासाठी जमीन संपादित केली जाते. त्यामुळे जमिनीच्या मूळ मालकांना शेती व्यवसायापासून त्याग करावा लागतो. असे असले तरी उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पामुळे अनेकांचे कल्याणही होते. तसेच क्षेत्राच्या विकासासह हरितक्रांती (Green Revolution) घडून येते. अशात प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या मूळ मालकाचे झालेले नुकसानीचा मोबदला मिळावा, यासाठी मूळ जमीनधारक त्याचे वारस किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीला नोकरीच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्त दाखला दिला जातो. दाखला देण्याच्या नियमावलीत राज्य शासनाने (State Govt) बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हा पुनर्वसन विभाग नवीन नियमावलीनुसार कारवाई करणार.!
नव्या नियमावलीनुसार, प्रकल्पग्रस्तांना दाखल्याचे वितरण करण्यात येणार आहे. पुनर्वसन विषयी धोरणानुसार भूसंपादन अधिनियमान्वये सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी व त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबाच्या सदस्यांना शासकीय सेवेसाठी (Government Service) लागणारे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद केली आहे. आता जिल्हा पुनर्वसन विभाग (District Rehabilitation Department) नवीन नियमावलीनुसार कारवाई करणार आहे.
पुनर्वसन विभाग करणार आता अंमलबजावणी.!
प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी आता पुनर्वसन विभाग नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी करणार आहे. तशा सूचना वा विभागाला प्राप्त झाल्या असल्याव्या अधिकाऱ्यांनी (Officer) सांगितले.