लातूरमध्ये जनरल कामगार संघटनेचा मोर्चा
लातूर (Workers Union March) : केंद्रातील मोदी सरकारने कामगारांचे हक्क आणि अधिकार असलेले २९ कामगार कायदे रद्द करून नवीन चार कायदे केलेत. हे नवीन चार कायदे कामगारांना व कर्मचाऱ्यांना गुलाम बनवणारे असल्याने ते त्वरित परत घ्यावेत. या व अन्य विविध मागण्यांसाठी गुरुवारी (दि. 12) कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपाला प्रतिसाद देत लातूरमध्ये अखिल महाराष्ट्र जनरल कामगार संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. केंद्र सरकारने कामगार हिताचे कायदे रद्द केल्याचा निषेध नोंदविण्यात आला.
गुरुवारी सकाळी 12 वाजता कामगार नेते तथा अखिल महाराष्ट्र जनरल कामगार संघटनेचे (Workers Union March) संस्थापक अध्यक्ष राजकुमार होळीकर यांच्या नेतृत्वाखाली साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे चौकातून हा मोर्चा निघाला. गंजगोलाई, हनुमान चौक, महात्मा गांधी चौक, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पार्क, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते जुने जिल्हाधिकारी कार्यालय असा हा विराट मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात लातूर जिल्ह्यातील कष्टकरी, श्रमिक व कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मोर्चामध्ये मोदी सरकारच्या विरोधात घोषणा देण्यात आल्या.
कामगार नेते राजकुमार होळीकर, लेबर युनियचे नेते सुधीर देशमुख, बसवंतआपा उबाळे, प्रा. सुधीर अनवले, इंजि. शफी शेख यांची भाषणे झाली. त्यानंतर मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने नवीन जिल्हाधिकारी येथे जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. हा मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी संघटनेचे उपाध्यक्ष सुरेश काटे, सचिव शिवाजी भंडारे, इंजि. शफी शेख, लातूर तालुकाध्यक्ष अंकुश टकळगे, शहर सचिव महेंद्र कांबळे, प्रमोद बानाटे, बळीराम कांबळे, किशोर सगर, मंगळताई शिंदे, नूतन अंगरखे, अनिता काकरे, चंद्रपाल गिरी, भागवत पांचाळ व इतर पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले.
कामगारांना उद्ध्वस्त करण्याचा डाव
मोदी सरकारने कामगारांच्या हिताचे तब्बल 29 कायदे रद्द करून चार नवीन कायदे केले आहेत. त्यामुळे कामगार वर्गाचे मोठे नुकसान होणार आहे. कामगारांची पिळवणूक करून त्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा डाव भाजप सरकारचा आहे, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला. घरेलू कामगार, बांधकाम कामगार, माथाडी कामगार, कंत्राटी कामगार यांच्या हक्क आणि अधिकारांचे रद्द केलेले 29 कामगार कायदे पुन्हा प्रस्थापित करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, कामाच्या तासांत वाढ करू नये, कायम स्वरूपी बारमाही कामामध्ये कंत्राटी कामगार पद्धत बंद करण्यात यावी.
सरकारी, निमसरकारी, सार्वजनिक उद्योग, सेवा उद्योग, नगरपालिका, महानगर पालीका अशा ठिकाणी अस्थाई वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या कंत्राटी, हंगामी, रोजदारी, मानधनावरील कामगाराना/कर्मचाऱ्यांना विनाअट कायम करण्यात यावे, लोकशाही व स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा रद्द करण्यात यावा, नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांसाठी शैक्षणिक सहाय्य योजनेत कोणताही बदल न करता त्या पूर्ववत चालू ठेवावी, आदी मागण्या मोर्चाद्वारे करण्यात आल्या.
