१०० ऐवजी ५०० रुपयांचा खर्च
परभणी/ताडकळस (Gharkul Yojana) : ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचे घर मिळावे यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने विविध आवास योजनेंतर्गत घरकुल योजना राबविण्यात येत आहेत. यासाठी लाभार्थ्यांना विशिष्ट नमुन्यात अर्ज भरावा लागत असुन यापूर्वी घरकुल योजनेचा लाभ घेतला नाही असे लेखी बाँडवर शपथपत्र द्यावे लागत आहे.परंतु सध्या १०० रुपयांचा बाँडच मिळत नसल्याने चक्क ५०० रुपयांचा बाँडवर शपथपत्र द्यावे लागत आहे. यामुळे घरकुल लाभार्थ्यांना शपथपत्रासाठी आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. या गंभीर प्रकाराची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन लाभार्थ्यांना साध्या कागदावर शपथपत्र दाखल करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी (Gharkul Yojana) ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थ्यांतुन होत आहे.
बाँड ऐवजी साध्या कागदावर शपथपत्र होणे गरजेचे
या बाबत अधिक माहिती अशी की, सध्या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचे घर मिळावे यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने विविध आवास योजनेंतर्गत घरकुल (Gharkul Yojana) देण्यात येत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने मागासवर्गीय समाजातील कुटुंबासाठी रमाई आवास योजना, इतर मागासवर्गीय समाजातील कुटुंबासाठी मोदी आवास योजना, धनगर -हटकर समाजातील कुटुंबासाठी अहिल्यादेवी होळकर आवास योजना, सर्व समाजातील बेघर व गरजू कुटुंबांसाठी पंतप्रधान आवास योजना तर कामगारांच्या कुटुंबांसाठी अटल घरकुल योजना अशा विविध सामाजिक घटकांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासनाच्या वतीने योजना राबविण्यात येत आहेत.
या सर्व (Gharkul Yojana) योजनांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरकुल लाभार्थ्यांना १ लाख २० हजार रुपये टप्प्याने नगदी स्वरूपात रक्कम दिली जाते. तर महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तीन टप्प्यांत १८ हजार रुपये व शौचालय बांधकामासाठी १२ हजार असे एकूण १ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला जातो. या घरकुल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, बँकेचे खाते क्रमांक, आधार कार्ड, नमुना नंबर आठ, जाँब कार्ड, राशन कार्ड या कागदपत्रा बरोबरच यापूर्वी घरकुल योजनेचा लाभ घेतला नाही असे लेखी बाँडवर शपथपत्र देखील द्यावे लागत आहे. हे शपथपत्र देण्यासाठी तहसील कार्यालयात सध्या १०० रुपयांचा बाँड मिळत नाही.
यामुळे (Gharkul Yojana) घरकुल लाभार्थ्यांना चक्क ५०० रुपयांचा बाँड खरेदी करावा लागत आहे. या प्रकारामुळे लाभार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. तसेच कागदपत्रांसाठी देखील खर्च करावा लागत आहे. या गंभीर प्रकाराची संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन लाभार्थ्यांना साध्या कागदावर शपथपत्र दाखल करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी घरकुल लाभार्थ्यांतुन होत आहे.
वाढीव निधी मिळणार का?
ग्रामीण भागातील (Gharkul Yojana) घरकुल लाभार्थ्यांना केवळ दीड लाख रुपयांचा निधी दिला जातो. परंतु सध्या वाळु, सिमेंट,विट्ट,लोखंड या साहित्याबरोबरच बांधकाम करणाऱ्या मिस्त्रीचे भाव देखील आकाशाला भिडले आहेत. यामुळे घरकुल लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेअंतर्गत घर काम पूर्ण करतांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थ्यांना किमान ५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर होणे गरजेचे आहे. परंतु नुकतीच राज्य शासनाच्या वतीने उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ग्रामीण भागातील सर्व घरकुल योजनेत ५० हजार रुपयांची वाढ केली आहे. यामुळे या लाभार्थ्यांना २ लाख रुपयांचा निधी मंजूर होणार आहे. परंतु या बाबतचा लेखी शासन आदेश अद्यापही आला नाही. त्यामुळे या आवास योजनेंतर्गत वाढीव निधी कधी मिळणार अस सवाल देखील ग्रामीण भागातील जनतेतून होत आहे.
