गोंदिया (Gondgowari Samaj) : सरकारने गोंड गोवारीना न्याय देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश के.एल.वडणे यांची समिती गठित केली होती. समितीचे कार्य सुरू असतानाच गडचिरोलीतील कोरेगाव ग्रामपंचायतच्या पाच सदस्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध केले. त्यामुळे समाजात प्रचंड असंतोष पसरला आहे. शिवाय वडणे समितीने अद्याप शासनाला अहवाल सादर न केल्यामुळे समाजामध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा (Gondgowari Samaj) समाज एकदा रस्त्यावर उतरून आरपारची भुमिका घेणार आहे. ४ सप्टेंबर रोजी नागपूर येथे ठिय्या आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्यास ७ सप्टेंबरपासून आमरण उपोषणावर बसणार, असा इशाराही समाज संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
तत्कालीन सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे गोंड गोवारी समाज मागील कित्येक वर्षांपासून घटनादत्त अधिकारापासून वंचित आहे. २४ एप्रील १९८५ ला निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील गोंड गोवारी जमातीची चुकीची माहिती व असंविधानिक माहिती दुरुस्त करावी, संविधानीक (Gondgowari Samaj) गोंड गोवारी जमातीला अनु. जमातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र निर्गमीत करावे व लाभ सुरू करावे, या मागणीसाठी आदिवासी गोंड गोवारी जमात संविधानिक हक्क संघर्ष कृती समिती महाराष्ट्राच्या वतीने नागपुर येथे आंदोलन करण्यात आले होते. याची दखल घेत उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी विभागाचे सचिव व आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था पुणेचे आयुक्त व विदर्भातील अनु. जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे सहा.आयुक्त यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे जमातीच्या शिष्टमंडळाशी बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीत शासन निर्णयामधील गोंड गोवारी जमाती बद्दलची चुकीची माहिती दुरुस्त करण्याकरीता घेतलेल्या निर्णयावरून (Gondgowari Samaj) गोंड गोवारी जमातीचे पुरावे आणि सुप्रीम कोर्ट न्याय निर्णयात घेतलेल्या संदर्भ ग्रंथांतील अहवालाचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या दृष्टीने शासनाकडून न्या. के. एल. वडणे यांच्या अध्यक्षतेत समिती गठीत करण्यात आली. सदर समितीच्या वतीने १५ ते २० जुलै २०२४ या काळात विदर्भ अभ्यास दौरा केला होता त्या दरम्यान गोंड गोवारी जमातीचे निवेदने व पुरावे सादर केले होते. परंतू समितीची मुदत संपत असूनही न्या.वडणे समितीने शासनाला अद्यापही अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे आदिवासी गोंडगोवारी जमातीमध्ये आक्रोश निर्माण झाला आहे.
न्या. वडणे समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सादर करावा याकडे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या ४ सप्टेंबरला नागपुरातील संविधान चौकामध्ये एक दिवसीय ठिय्या आंदोलन करण्याचा व ६ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल शासनास प्राप्त न झाल्यास ७ सप्टेंबर पासून पुन्हा आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा संविधानिक गोंड गोवारी संघर्ष कृती समिती महाराष्ट्राचे मुख्य संयोजक कैलास राऊत यांनी दिला आहे.
समाजबांधवानी सहभागी व्हावे
सरकार सातत्याने आदिवासी (Gondgowari Samaj) गोंड गोवारी समाजबांधवांना संवैधानिक अधिकार व हक्कापासून वंचित ठेवत आहे. यामुळे आता आपल्या अधिकारासाठी लढा देण्याची वेळ आली आहे. करीता ४ सप्टेंबरच्या ठिय्या आंदोलनात गोंदिया जिल्ह्यातील गोंड गोवारी समाजबांधवानी मोठ्या संख्येत सहभागी व्हावे, असे आवाहन आदिवासी गोंडगोवारी समाज संघटनेचे अध्यक्ष सुशिल राऊत यांनी केले आहे.
