गोंदिया (Gondia Awas Yojana) : अमृत महाआवास अभियान २०२२-२३ (Amrit Mahaavas Abhiyan) अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) आणि राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणार्या जिल्हयांची निवड आज विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने केली आहे. केंद्र व राज्य पुरस्कृत अशा दोन्ही आवास योजनांच्या अंमलबजावणीत सरस कामगिरी करत गोंदिया जिल्ह्याने नागपूर विभागात प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजनांच्या अंमलबजावणीत गोंदिया जिल्ह्याने प्रथम, भंडारा द्वितीय तर चंद्रपूर जिल्ह्याने तृतीय क्रमांक पटकाविला आहे. राज्य पुरस्कृत आवास योजनांच्या अंमलबजावणीतही (Gondia Division) गोंदिया जिल्ह्याने प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. चंद्रपूरने द्वितीय तर वर्धा जिल्ह्याने तृतीय क्रमांक पटकाविला आहे.
‘अमृत महाआवास अभियान २०२२-२३’
गोंदिया जिल्ह्याने (PM Awas Yojana) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण अंतर्गत २४५० भूमिहीन लाभार्थ्यांपैकी सर्वच लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन दिली आहे. तसेच या योजनेंतर्गत मंजूर ९५ हजार २९१ मंजूर घरकुलांपैकी ९२ हजार ९७२ घरकुल उभारली असून उर्वरित ६ हजार १६८ घरकुलांचे काम प्रगतीपथावर आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यांने २ हजार ८५८ भूमिहीन लाभार्थ्यांपैकी १ हजार ८९१ लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन दिली तर ४१ हजार ९२३ मंजूर घरकुलांपैकी ३७ हजार ७५० घरकुल उभारली आहेत. भंडारा जिल्ह्याने ५ हजार ९२९ भूमिहीन लाभार्थ्यांपैकी ४ हजार ४९५ लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन दिली तर ६३ हजार ४६३ मंजूर घरकुलांपैकी ५९ हजार ३०१ घरकुल उभारली आहेत.
केंद्र व राज्य पुरस्कृत आवास योजनांची अंमलबजावणी
राज्य पुरस्कृत आवास योजनेंतर्गत (PM Awas Yojana) गोंदिया जिल्ह्याने १२ हजार ५७६ मंजूर घरकुलांपैकी १२ हजार २४० घरकुल उभारली आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्याने २३ हजार २७५ मंजूर घरकुलांपैकी २२ हजार ९९० घरकुल उभारली आहेत तर वर्धा जिल्ह्याने ११ हजार १७० मंजूर घरकुलांपैकी १० हजार ३२५ घरकुल उभारली आहेत. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव मुक्त वसाहत योजना आदी ग्रामीण गृह निर्माण योजना राज्यभर राबविण्यात येतात. या (PM Awas Yojana) योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणार्या जिल्हा व तालुक्यांना २० नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या राष्ट्रीय आवास दिनापासून राज्यात सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजना अधिक गतीमान करण्यासाठी व गुणवत्ता वाढीसाठी अमृत महाआवास अभियान २०२२-२३ अंतर्गत पुरस्काराने गौरविण्यात येते.
या (PM Awas Yojana) पुरस्कार योजनेंतर्गत नागपूर विभागातील जिल्हे व तालुक्यांच्या कामगिरीवर आधारित प्रस्तावांचा अभ्यास करुन विभागीय आयुक्त श्रीमती बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या अंमलबजावणी व सनियंत्रण व मुल्यमापन समितीने केंद्र व राज्य पुरस्कृत आवास योजनांच्या अंमलबजावणीत उत्कृष्ट कार्य करणार्या प्रत्येकी तीन जिल्हे व तालुक्यांची निवड केली आहे. निवड समितीत आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे, सहायक कामगार आयुक्त राजदीप धुर्वे, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील महसूल उपायुक्त दिपाली मोतीयेळे, उपायुक्त पुरवठा जळेकर, उपायुक्त विकास कमलकिशोर फुटाणे आदींचा समावेश आहे. (Amrit Mahaavas Abhiyan) अमृत महाआवास अभियान २०२२-२३ अंतर्गत भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे, घरकुलांना उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजुरी देणे, मंजुर घरकुलांना सर्व हप्ते वेळेत वितरीत करणे आदी उपक्रम राबविण्यात येतात.
