■ लाभार्थी योजनेपासून वंचित
■ कृषी विभागाची प्रचार व प्रसिद्धी नावालाच
देशोन्नती वृत्तसंकलन
गोंदिया (Gondia) : यंदाच्या खरीप हंगामाला सुरुवात झाली आहे. शेतकरी पीक पेरणीच्या कामासाठी शेतीची मशागत करीत आहेत. अशातच शेतकऱ्यांना बोगस बियाणांचे ( bogus seeds ) वाटप होऊ नये, तसेच उत्कृष्ठ बियाणे घेवून अधिक उत्पादन घ्यावे, असे उद्दिष्ट कृषी विभागाने ( Department of Agriculture ) ठरवून दिले आहे. त्याच अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या ( Zilla Parishad) कृषी विभागाकडून जिल्हा निधीत असलेला निधीतून ५० टक्के अनुदानावर जिल्ह्यातील प्रत्येक पंचायत समितीच्या कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना बियाणे वाटप करण्याची योजना सुरू आहे. मात्र या योजनेची माहितीच शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नसल्याने या योजनेचा लाभ कुणाला? असा सवाल उपस्थित होत आहे. खरीप व रब्बी अशा दोन हंगामात जिल्ह्यात पिकांचे उत्पादन घेण्यात येते. पूर्वी जिल्हा परिषद अधिनस्त असलेल्या कृषी विभागाच्च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ५० टक्के अनुदानावर साहित्य वाटप करण्यात येत असे. या साहित्यामध्ये रासायनिक खत, किटकनाशक औषधी, कृषी औजारे, शिवाय बियाणे ५० टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येत असे. जोपर्यंत या योजना कृषी विभागाच्या अधिपत्याखाली होत्या तोपर्यंत प्रत्येक योजनांची माहिती पंचायत समितीच्या ( Panchayat Samiti ) माध्यमातून गावपातळीपर्यंत पोहचत होती. शिवाय गावातील मुख्य ठिकाणी कृषी विभागामार्फत योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात येत होते. तसेच प्रचार प्रसिद्धीही केली जात होती. मात्र यातील अनेक योजना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे वळती झाल्याने या योजनांच्या लाभापासून शेतकरी वंचित राहू लागला. तर दुसरीकडे बोगस बियाणांमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, या दृष्टीकोणातून जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत जिल्हा निधीतून ५० टक्के अनुदानावर जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात बियाणे वाटप करण्याचा कार्यक्रम घोषित करावा.
- कथीत शेतकरी तथा स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचा डल्ला
कृषी विभागाकडून ( Department Agriculture ) शेतकरी हिताच्या अनेक योजना राबविण्यात येत असल्यातरी खऱ्या अर्थाने त्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाही. यासाठी यंत्रणेची उदासिनता कारणीभूत असली तरी जनप्रतिनिधीही तेवढेच जबाबदार असल्याचे समोर येवू लागले आहे. कृषी विभागाच्या अनेक योजनांचा लाभापासून शेतकरी वंचित राहत आहेत. तर दुसरीकडे ग्रामपंचायत, ( Gram Panchayat, ) पंचायत समिती तथा जिल्हा परिषदचे जनप्रतिनिधी तथा तथाकथीत शेतकरीच अनुदानाचा लाभ घेवून योजनाचा बट्ट्याबोड करीत आहेत. अनुदान तत्वावर देण्यात येणाऱ्या बियाणे वाटपाच्या कार्यक्रमावर पदाधिकाऱ्यांचा डोळा असल्याचे बोलले जात आहे. गरजू शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ न मिळता जनप्रतिनिधी आपल्या नावावर तसेच आपल्या नातेवाईकांच्या नावावर बियाणांची उचल करून अनुदानावर डल्ला मारत आहेत. असे असले तरी एकही पुढारी या संदर्भात बोलायला तयार नाही तर दुसरीकडे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर आपणच शेतकऱ्यांचे कैवारी असा उहापोह करणारे नेतेही गप्प बसले आहेत.
– त्या कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातील योजनांकडे दुर्लक्ष केले
कृषी विभागामार्फत जिल्हा निधी योजनेतून खरीप हंगाम सन २०२४-२५ करिता धान बियाणे ५० टक्के अनुदानावर घेण्यासाठी अर्ज करण्याच्या सुचना करण्यात आल्या आहेत. शिवाय गरजू शेतकरी लाभार्थ्यांनी अर्जासोबत सातबारा, नमुना-८ आणि आधार कार्डची झेरॉक्स जोडून संबंधित पंचायत समितीच्या कृषी विभागात देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. करण्यात आला. मात्र जिल्हा परिषद कृषी विभागाचे अनेक कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती ( Deputation of employees ) राज्य शासनाच्या (State Govt ) कृषी विभागात झाल्याने त्या कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातील योजनांकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी त्याचा फटका बियाणे वाटप कार्यक्रमावरही दिसून येत आहे. पंचायत समिती अधिनस्त असलेल्या कृषी विभागामार्फत प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेची माहिती पोहचविली जात नसल्याने शेतकरी अज्ञानच आहे. ५० टक्के अनुदानावर बियाणे वाटप होत असले तरी हे बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नसल्याने या अनुदानाचा लाभ कुणाला? असा सवाल उपस्थित होत आहे. तर दुसरीकडे जिल्हा परिषद कृषी विभागा तसेच राज्य शासनाच्या कृषी विभागातील आपसी वादाचाही फटका शेतकऱ्यांना बसू लागला आहे.
