प्रशासनाची उपोषणकर्त्यांना आमरण उपोषण मागे घेण्याची विनंती
देशोन्नती वृत्तसंकलन
भंडारा (Gose Khurd Project) : गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्यावतीने महात्मा गांधी जयंतीदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध मागण्यांना घेऊन आमरण उपोषण केले जात आहे. उपोषणाच्या सहाव्या दिवशी प्रशासनाने काही प्रमाणात दखल घेऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली आहे. मात्र उपोषणकर्त्यांनी प्रशासनाची विनंती धुळकावून जोपर्यंत (Gose Khurd Project) प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण केल्या जात नाही तो पर्यंत आमरण उपोषणावर ठाम असल्याचे उपोषणकर्त्यांकडून सांगितले जाते. दि. ६ ऑक्टोबर रोजी खमारी येथील माजी सरपंच दिलीप मडामे यांची प्रकृति खालावल्याने जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले.
उपोषणकर्त्याची प्रकृती खालावली
मागील २५ वर्षांपासून गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या प्रलंबित असल्याने या समस्यांकडे शासन प्रशासन मुद्दाम दुर्लक्ष करीत आहे. भंडारा तालुक्यतील अनेक गावातील शेतकऱ्यांची शेतजमिनी गोसे प्रकल्पात गेल्या. त्यांचे घरही गेले. शासनाने त्यांना अत्यल्प मोबदला देऊन त्यांच्या तोंडाला पाने फुसली गेली. केवळ प्रकल्पग्रस्तांना भूलथापा देऊन वेळ मारून नेली जात आहे. शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी सुद्धा दिलेली नाही. भूमिहीन झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांना जमिनी सुद्धा दिलेल्या आलेल्या नाहीत. वाढीव कुटुंबाचा २.९० लाखांचा मोबदला सुद्धा देण्यात आलेला नाही. जे (Gose Khurd Project) प्रकल्पग्रस्त शासकीय नोकरीला लागलेले होते त्यांना सुद्धा नोकरीवरुन काढण्यात आले.
शासनाने सन २०१५ मध्ये जीआर काढला होता. तो जीआर सन २०२४ मध्ये लागू करण्यात आला. त्याचा फटका प्रकल्पग्रस्त नोकरीला लागलेल्या उमेदवारांना बसला. शासनाच्या दडपशाहीच्या नोकरीला लागलेल्या उमेदवारांना मोठा फटका बसल्याने अनेक कुटुंबिय देशोधडीला गेलेत. या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी गेल्या, घरे गेले, आज नोकरीसाठी वनवन भटकत आहेत. शासन मात्र त्यांना न्यायापासून वंचित ठेवत आहे. या शासनाच्या ठोकशाही विरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. (Gose Khurd Project) प्रकल्पग्रस्तांना २.९० लक्ष रुपयांचा लाभ घेतलेल्या प्रकल्पबाधितांचे नोकरीविषयी प्रमाणपत्र पडताळणी करुन देण्यात यावे, तिसऱ्या टप्प्यातील उर्वरीत गावांचे पूरपरिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याने अशा गावांचे तत्काळ पुनर्वसन करण्यात यावे. ७५ टक्के शेतजमीन गेलेल्या गावांचे शासन निर्णयानुसार पुनर्वसन करण्यात यावे.
प्रकल्पबाधित बेरोजगारांना नोकरी उपलब्ध करून देण्यात यावी. त्याचप्रमाणे भंडारा तालुक्यातील निमगाव या गावाला गोसेधरणाच्या बॅकवॉटरमुळे फटका बसत आहे. त्या गावाची ७५ टक्के जमीन गोसेधरणात गेलेली असतांना त्या गावाचे पुनर्वसन केले जात नाही. अशा गावांचे तत्काळ पुनर्वसन करण्यात यावे व इतरही मागण्यांसंदर्भात (Gose Khurd Project) गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्यावतीने आमरण उपोषण मागील सहा दिवसांपासून सुरु आहे. प्रशासनाने उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली असली तरी जोपर्यंत मागण्यांसंदर्भात शासन-प्रशासन गंभीरपणे आश्वासन देत नाही व मागण्यांचे निराकरण होत नाही तोपर्यंत आमरण उपोषण सुरुच राहणार, यावर उपोषणकर्ते ठाम आहेत. उपोषणकर्त्यांमध्ये भाऊ कातोरे, सुनील भोपे, दिलीप मडामे, शेषराज रामटेके, प्रमिला शहारे, अतुल राघोर्ते, मंगेश पडोळे, आदी उपोषण करीत आहेत.
अश्या आहेत मागण्या…
प्रमाणपत्र रद्द झाले ते नेहमी प्रमाणे चालू ठेवणे. वाढीव कुटुंब २.९० लक्ष रुपये वाढीव कुटुंबातील पात्र व्यक्तिला मिळण्याबाबद, (Gose Khurd Project) गोसेखुर्द बाधित भूमीहिनांना शेतजमीन मिळण्याबाबद, रोजगार उपलब्ध करून मिळण्याबाबद. तिसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित गावांचे पुरामुळे भरपूर नुकसान होत असल्याने तात्काळ पुनर्वसन करण्यात यावे. ७५ टक्के शेतजमीन गेलेली आहे अश्या गावांचे शासन निर्णयानुसार पुनर्वसन करण्यात यावे.
