अर्थ मंत्रालयाने लादली बंदी, जाणून घ्या कारण
नवी दिल्ली (Avoid AI Tools) : भारताच्या अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) एक आदेश जारी केला आहे. ज्यामध्ये सरकारी उपकरणांवर चॅटजीपीटी (ChatGPT) आणि डीपसीक सारख्या एआय टूल्स (AI Tools) आणि ॲप्लिकेशन्सचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात आली. संभाव्य सायबर धोक्यांपासून संवेदनशील सरकारी डेटाचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
Finance Ministry, Govt of India asks its employees to "strictly avoid" the use of AI tools or AI apps on office devices
— ANI (@ANI) February 5, 2025
सहसचिव प्रदीप कुमार सिंह यांच्या स्वाक्षरी असलेल्या या आदेशात असे म्हटले आहे की, (AI Tools) एआय-आधारित अनुप्रयोग सरकारी प्रणालींना सुरक्षा धोका निर्माण करू शकतात. मंत्रालयाने सर्व कर्मचाऱ्यांना अधिकृत उपकरणांवर ही साधने वापरणे टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. अर्थ सचिवांच्या मंजुरीनंतर हे निर्देश महसूल, आर्थिक व्यवहार, खर्च, सार्वजनिक उपक्रम, DIPAM आणि वित्तीय सेवा यासारख्या अनेक प्रमुख सरकारी विभागांना पाठवण्यात आले आहेत.
सरकारी कर्मचारी एआय टूल्स वापरू शकणार नाहीत
एआय टूल्सबद्दल (AI Tools) सुरक्षेच्या चिंता वाढत आहेत आणि अनेक सरकारे आणि खाजगी कंपन्या संवेदनशील डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांचा वापर मर्यादित करत आहेत. ChatGPT सारखे AI मॉडेल्स बाह्य सर्व्हरवर वापरकर्त्याच्या डेटावर प्रक्रिया करतात. ज्यामुळे डेटा लीक आणि अनधिकृत प्रवेशाचा धोका वाढतो. अनेक जागतिक कंपन्यांनी गोपनीय डेटा संरक्षित करण्यासाठी (AI Tools) एआय टूल्सच्या वापरावर बंदी घातली आहे.
एआय टूल्सवर बंदी घालण्याची मुख्य कारणे
चॅटजीपीटी (ChatGPT) आणि डीपसीक सारखी एआय टूल्स (AI Tools) वापरकर्त्याने प्रदान केलेला डेटा, बाह्य सर्व्हरवर प्रक्रिया करतात. जर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या साधनांवर संवेदनशील डेटा प्रविष्ट केला, तर तो संग्रहित किंवा अ‍ॅक्सेस केला जाऊ शकतो. ज्यामुळे डेटा लीक होण्याचा धोका निर्माण होतो. सरकारी विभागांमध्ये गोपनीय आर्थिक डेटा, धोरणांचे मसुदे आणि अंतर्गत संप्रेषण असते. असा (Data leak) डेटा लीक झाल्यास गंभीर सुरक्षा धोका निर्माण होऊ शकतो.
डेटा सुरक्षा आणि संरक्षण महत्वाचे
भारत डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (DPDP) कायदा, 2023 सारख्या कठोर डेटा गोपनीयता कायद्यांवर काम करत आहे. नियमांशिवाय (AI Tools) एआय टूल्सचा वापर डेटा सुरक्षा धोरणांचे उल्लंघन करू शकतो आणि सरकारी यंत्रणा सायबर धोक्यांना बळी पडू शकतात. सरकारी डेटाची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी सरकारचे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. तथापि, भविष्यात (AI Tools) एआय टूल्सच्या वापरासाठी कोणतेही नियंत्रित धोरण तयार केले जाईल की नाही हे स्पष्ट नाही. सध्या तरी, अर्थ मंत्रालयाच्या (Ministry of Finance) अधिकाऱ्यांना संवेदनशील डेटाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पारंपारिक पद्धतींनी काम करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
