राज्य शासनाचा उच्च न्यायालयाला नकार
नागपूर (Multispecialty Hospitals) : उत्तर अंबाझरी मार्गावरील नागपूर नागरिक सहकारी रुग्णालयाच्या जागेवर (Multispecialty Hospitals) मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याच्या प्रस्ताव नागपूर सुधार प्रन्यासने राज्य शासनाला दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार हा प्रस्ताव आला. परंतु, राज्य शासनाने शासकीय निधीतून हे रुग्णालय उभारणे शक्य नसल्याचे सांगत एखाद्या संस्थेला रुग्णालयासाठी ही जमीन देण्याची सूचना नासुप्रला केली. नगरविकास विभागाच्या सहसचिव विद्या हमपय्या यांनी (High Court) उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करीत ही माहिती दिली.
नागपूर नागरी सहकारी रुग्णालय संस्थेचे संस्थापक सदस्य डॉ. भालचंद्र सुभेदार यांनी उच्च जनहित याचिका दाखल केली आहे. अनेक वर्षांपासून बंद पडलेल्या या रुग्णालयाच्या जागेवर अवयव प्रत्यारोपणासंबंधी (Multispecialty Hospitals) मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय व्हावे, अशी शिफारस वैद्यकीय समितीने केली होती. मात्र, अवयव प्रत्यारोपण रुग्णालयाऐवजी त्या ठिकाणी मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याचा प्रस्ताव नासुप्रने राज्य शासनाला दिला होता. मागील सुनावणीत (High Court) न्यायालयाने राज्य शासनाला याबाबत जबाब नोंदविण्याचे आदेश दिले होते.
याबाबत राज्याच्या आरोग्य विभागाने सांगितले की, प्राथमिक आरोग्य सुविधा पुरविणे ही त्यांची जबाबदारी असून मल्टिस्पेशालिटी उभारणे त्यांच्या हद्दीत नाही. (Medical Education) वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सांगितले की शासकीय रुग्णालय चालविणे आणि अभ्यासक्रमाबाबत धोरण निश्चित करणे हे त्यांचे कार्य आहे. त्यामुळे (Multispecialty Hospitals) मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयाची निर्मिती त्यांच्या अख्यारित नाही.
दोन्ही प्रमुख विभागांनी रुग्णालयाबाबत नकार दिल्यावर नगरविकास विभागाने यासाठी सार्वजनिक लिलाव पद्धतीतून ही जागा एखाद्या संस्थेला किंवा व्यक्तीला देण्याचा सल्ला नासुप्रला दिला. राज्य शासनाच्या या भूमिकेवर याचिकाकर्त्याला शपथपत्र दाखल करायचे आहे. पुढील सुनावणी २० नोव्हेंबरला निश्चित करण्यात आली आहे. (High Court) याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अक्षय सुदामे, नासुप्रतर्फे अ‍ॅड. गिरीश कुंटे, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. संगीता जाचक यांनी बाजू मांडली.