Mumbai :- आता शिंदे सरकार महाराष्ट्रात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या कोणत्याही परदेशी नागरिकांना(Foreign nationals) सोडणार नाही. या अवैध परदेशी नागरिकांबाबत महाराष्ट्र सरकार सतर्कतेच्या मूडमध्ये आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत परदेशी नागरिकांसाठी कायमस्वरूपी डिटेन्शन सेंटर बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हे केंद्र नवी मुंबईतील बालेगाव येथे उभारण्यात येणार
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील भोईवाडा मध्यवर्ती कारागृहात(Central Jail) तात्पुरते डिटेन्शन (Detention) सेंटर बांधले जाणार आहे. जिथे मुंबई आणि महाराष्ट्रात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांना ठेवण्यात येणार आहे.
डिटेन्शन सेंटरमध्ये किती परदेशी नागरिकांना ठेवता येईल?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी नवी मुंबई (Mumbai)परिसरात परदेशी नागरिकांच्या स्वागतासाठी कायमस्वरूपी ताब्यात घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. नवी मुंबईत उभारण्यात आलेल्या कायमस्वरूपी केंद्रात २१३ कैदी राहतील, तर भोडेवाडा येथील तात्पुरत्या केंद्रात अशा ८० जणांना राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
डिटेंशन सेंटर बांधण्याची गरज का होती ते जाणून घ्या
सरकारी अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की, सरकारने अशी केंद्रे बांधण्याचा निर्णय का घेतला? खरे तर राज्यात अशी केंद्रे स्थापन करण्याची गरज बऱ्याच काळापासून जाणवत होती. कारण अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत ज्यात व्हिसा कालावधीपेक्षा जास्त काळ भारतात राहून तुरुंगवास (Imprisonment) भोगल्यानंतर सुटलेले परदेशी नागरिक आहेत. विविध कारणांमुळे ताबडतोब सुटका करून त्यांच्या देशात परत जाऊ शकत नाही.
