मुदतवाढ नाही, सामान्य प्रशासन विभागाचे आदेश
रिसोड (Govt Transfers 2026) : मुदत संपलेल्या तसेच वर्षानुवर्षे एकाच जागी असलेल्या सरकारी खात्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या याच वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये बदल्या करण्यात येणार आहेत. या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही किंवा त्यांची बदली रद्दही केली जाणार नाही. बदली झाल्यानंतरही अधिकारी-कर्मचारी त्या जागी रुजू होत नसल्याने प्रशासकीय अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे बदली अधिनियमानुसार बदल्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा, असे स्पष्ट निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभागांना दिले आहेत.
महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ अधिसूचित करण्यात आलेला आहे. या नियमातील नियम ३ व ४ नुसार, सर्व विभागातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या बदल्या करण्याबाबतची कार्यवाही एप्रिल-मे २०२६ मध्ये करण्यात येणार आहे. मात्र, मागील काही वर्षापासून मंत्रालयातील विविध विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बदली केल्यानंतर त्यांच्या बदलीस मुदतवाढ देण्याची मागणी तसेच बदली रद्द करण्याची मागणी संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित विभागांनी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त न केल्यामुळे प्रशासकीय अडचणी निर्माण होत असल्याचे या परिपत्रकात नमूद केले आहे.
शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणारा विलंब लक्षात घेऊन बदल्यांची काटेकोर अंमलबजावणी गरजेचे आहे, अशी ठाम भूमिका सामान्य प्रशासन विभागाने घेतली आहे. त्यासाठी २०२६ च्या सार्वत्रिक बदल्यांमध्ये विभागातील जे अधिकारी-कर्मचारी बदलीस पात्र आहेत, त्यांची यादी करून त्यांच्या जागी पर्यायी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करण्याची कार्यवाही सुरू करा, जेणेकरून विभागातील कामकाज सुरळीत पार पाडण्यास अडचण निर्माण होणार नाही, असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाच्या (सेवा) अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी दिले आहे.
