गोंदिया (Gram Panchayat) : नजिकच्या ढाकणी येथे मग्रारोहयोच्या कामात रोजगार सेवकाने (Rozgar Sevak) गैरप्रकार केल्याची तक्रार करण्यात आली होती. तक्रारीच्या चौकशीनंतरही गटविकास अधिकार्याने त्या (Rozgar Sevak) रोजगार सेवकाला निलंबित करून अफरातफर करण्यात आलेली ७१६३० रूपये वसुलीस पात्र ठरविण्यात आले. मात्र या प्रकरणात ग्रामरोजगार सेवक निलंबित झाला. पण ७१६३० रूपयाची रक्कम वसूल करण्यात आली नाही. यामुळे ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) व अधिकार्यांकडून शासनाची दिशाभूल केली जात आहे. त्यामुळे शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारदार भांडारकर यांनी केली आहे.
तालुक्यातील ढाकणी येथे आसाराम किसन मस्करे हा रोजगार सेवक म्हणून कार्यरत होता. २ मे २०११ ते १७ मे २०१२ दरम्यान मग्रारोहयो अंतर्गत झालेल्या कामात कर्तव्य बजावत असताना रोजगार सेवकाने खोटे हजेरीपत्रक, बोगस मजूर दाखवून गैरप्रकार केला. अशी तक्रार (Zilla Parishad) जिल्हा परिषद, पंचायत समितीकडे (Panchayat Samiti) करण्यात आली होती. दरम्यान तक्रारीची चौकशी केली असता ७१६३० रूपयाचा गैर व्यवहार झाल्याची बाब समोर आली. त्यातच चौकशीच्या अभिप्रायात ग्रामरोजगार सेवकाला दोषी ठरवित सदर रक्कम वसुलीस पात्र ठरविण्यात आले. त्यानुसार गोंदियाचे गटविकास अधिकारी यांनी ४ एप्रिल रोजी आदेश निर्गमित करून या प्रकरणात दोषी रोजगार सेवक आसाराम मस्करे याला जिल्हाधिकारीकडून प्राप्त असलेल्या चौकशीच्या आधारावर निलंबित करण्याचे आदेश बजावले आहे. तसेच ७१६३० रूपये वसुलीस पात्र ठरल्याने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी यांच्या खात्यात सदर रक्कम भरणा करण्याचे निर्देश निलंबन आदेशातून देण्यात आले आहे. परंतु, सदर रक्कम वसुल करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. या बाबीला दिवसेंदिवस लोटत असूनही (Gram Panchayat) ग्राम पंचायतीकडून रक्कम वसूल न करता शासनाची दिशाभूल केली जात आहे.
विभागीय आयुक्ताच्या पत्राकडे दुर्लक्ष
ढाकणी येथील प्रकरणावर ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यामुळे सरपंचासह इतर सदस्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी तक्रार विभागीय आयुक्ताकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार विभागीय आयुक्ताने जि.प.चे मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांना पत्राच्या माध्यमातून सुचना देवून चौकशी अहवाल एक महिन्याच्या आत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, मागील चार महिन्यांपासून चौकशी करण्यास टाळाटाळ होत असल्याने विभागीय आयुक्ताच्या पत्राला जि.प.प्रशासनाने केराची टोपली दाखविली का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
जनप्रतिनिधीच्या दबावतंत्रात अडकली चौकशी
ढाकणी येथे मग्रारोहयोच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशीतून निष्पन्न झाले आहे. यावर कारवाई सुध्दा झाली पण अफरातफर झालेली रक्कम शासन जमा करण्यास दुर्लक्ष केले जात आहे. या (Gondia Crime) प्रकरणी कलम ३९ (१) अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार चौकशी करावी, अशा स्पष्ट सुचना आहेत. पण जनप्रतिनिधींकडून आडकाठी आणून ग्रा.पं.पदाधिकार्यांना पाठबळ देत असल्याने चौकशी रेंगाळली आहे. त्यामुळे जि.प.मुकाअ यांच्या भुमिकेकडे लक्ष लागले आहे.