आमगाव(Gondia):- लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आमगाव नगर परिषद संघर्ष समिती कडून नगर परिषद परिक्षेत्रातील आठ गावातील नागरिकांनी स्वंस्फुर्तपणे मतदानावर बहिष्कार टाकला होता. यात राज्याचे उमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आमगाव येथे पाचारण होत १४ एप्रिलला बाबासाहेबांना अभिवादन करून नगर परिषद संघर्ष समिती च्या प्रतिनिधी मंडळाला आश्वासन देऊन झालेल्या सभेत नगर परिषद चा न्यायालयीन प्रकरण निकाली काढणार असे विश्वास त्यांनी दिले होते. परंतु लोकसभा निवडणुकीच्या(Lok Sabha Elections) निकालानंतर सलग महिना लोटूनही जिल्ह्यातील पुढारी या विषयावर गप्प बसले आहेत तर १४ एप्रिलला बाबासाहेबांना अभिवादन करून दिलेले शब्द उपमुख्यमंत्री यांनी पाळावे असे नगर परिषद संघर्ष समिती यांनी मत वेक्त केले आहे.
नागरीक मागील दहा वर्षांपासून विकास योजनेपासून वंचित
नागरीकांना मागील दहा वर्षांपासून राज्य सरकारने नगर पंचायत ते नगर परिषदचा वाद मिटवता आला नाही. सर्वोच्य न्यायालयात (Supreme Court) याबाबद पीटिशन अपील करून निर्णय घेता आले नाही त्यामुळे नागरीकांना मागील दहा वर्षांपासून विकास योजनेपासून वंचित व्हावे लागत आहे.आता हा विषय नागरिकांनी पेटउन घेतला आहे. निर्णय नाही तर राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत मतदान नाही अशी भूमिका नागरिकांनी घेतली आहे. आमगाव नगर परिषद स्थापनेचा विषय राज्य सरकारने(State Govt) मागील १० वर्षापासून सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित ठेवले असून अद्याप ही या प्रकरणावर निर्णय घेतला नाही.त्यामुळे नागरिक मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठरलें आहे. आता हा विषय नागरिकांनी तीव्र प्रतिक्रिया घेऊन नगर परिषद संघर्ष समितीच्या माध्यमाने निर्धार करून नगर परिषद परिक्षेत्रातील आठ गाव येथील नागरिकांनी येणाऱ्या पुढील निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याच्या निर्धार केला आहे.
नगर परिषद स्थापनेचा विषय प्रलंबित गावातील नागरीकांना सुविधांपासून ठेवले वंचित
आमगाव नगर परिषद संघर्ष समिती च्या माध्यमाने नगर परिषद (City council) स्थापनेचा न्यायप्रविष्ठ प्रकरण राज्य सरकारने निकाली काढावे यासाठी अनेक प्रयत्न केले. आंदोलने, मोर्चे काढून राज्य सरकारने न्याय प्रविष्ट प्रकरण निकाली काढले नाहीं. राज्य सरकारने नगर परिषद स्थापनेचा विषय प्रलंबित ठेऊन आठ गावातील नागरीकांना मिळणाऱ्या योजना सुविधांपासून वंचित ठेवले. २०१४ पासून नगर पंचायत ते नगर परिषदचा विषय राज्य सरकारला योग्यपणे हाताळता आले नाही. त्यामुळे अद्यापही हा विषय सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे नागरीकांना घरकुल योजना सह एकूण योजनेचा लाभ हा शून्य ठरला आहे.
आज आमदार सहेसाराम कोरोटे यांनी विधानभवन येथे नगर परिषद प्रलंबीत प्रश्न निकाली काढावे यासाठी फलक घेऊन राज्य सरकारचे लक्ष वेधले .या भूमिकेचे नगर परिषद संघर्ष समिती पूर्णतः समर्थन करीत आहे. लोकप्रतिनिधींनी याविषयी अधिक संघर्ष निर्माण करून हा प्रश्न निकाली काढावेअसे मत संघर्ष समिती कडून वेक्त करण्यात आले आहे.
