नवी दिल्ली (GST Council) : वस्तू आणि सेवा कर (GST परिषद) ची बैठक 22 जून रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. यामध्ये ऑनलाइन गेमिंग (Online gaming) क्षेत्रावर 28 टक्के जीएसटी लावण्याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. GST कौन्सिल सचिवालयाने सांगितले की, GST कौन्सिलची 53 वी बैठक 22 जून 2024 रोजी नवी दिल्ली येथे होणार आहे. परिषदेची शेवटची बैठक 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी झाली होती. ज्यामध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री उपस्थित होते.
बैठकीच्या अजेंड्याबाबत परिषदेच्या सदस्यांना अद्याप माहिती देण्यात आलेली नाही. (Lok Sabha Elections) लोकसभा निवडणुकीनंतर परिषदेची ही पहिलीच बैठक असेल. GST परिषद ऑनलाइन गेमिंग (Online gaming) कंपन्यांसाठी बेटिंगच्या संपूर्ण मूल्यावर 28 टक्के GST लादण्याच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याची शक्यता आहे. हा कर 1 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू झाला. जुलै आणि ऑगस्टमध्ये झालेल्या बैठकीत, GST परिषदेने ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींना करपात्र बेट म्हणून समाविष्ट करण्यासाठी कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली होती. अशा पुरवठा बाबतीत, संपूर्ण सट्टेबाजी रकमेच्या मूल्यावर 28 टक्के कर आकारला जाणार आहे. त्यावेळी सहा महिन्यांनंतर म्हणजेच एप्रिल 2024 मध्ये या निर्णयाचा आढावा घेतला जाणार आहे.
GST दरात बदल होण्याची शक्यता
जीएसटी कौन्सिलसमोर (GST Council) आणखी एक महत्त्वाचा प्रलंबित मुद्दा म्हणजे दर तर्कसंगतीकरण आणि उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला आवश्यक दर तर्कसंगतीकरण सुचविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. जीएसटी परिषद आपल्या 22 जूनच्या बैठकीत प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय घेऊ शकते आणि समितीद्वारे अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी अंतिम मुदत निश्चित करू शकते.
GSTमध्ये सध्या 5 दर
जीएसटी प्रणालीमध्ये (GST Council) सध्या 0, 5, 12, 18 आणि 28 टक्के असे 5 कर स्लॅब आहेत. सर्वोच्च 28 टक्के कर दराव्यतिरिक्त, लक्झरी आणि हानीकारक वस्तूंवरही उपकर लावला जातो. डेलॉइट इंडियाचे भागीदार एमएस मणी म्हणाले की, बहुप्रतिक्षित दर तर्कसंगत करण्याबाबत परिषदेला चर्चा करावी लागेल. सध्या काही दर खूप जास्त आहेत तर काही कमी आहेत.
नैसर्गिक वायूवर जीएसटी लावण्याची शक्यता
नैसर्गिक वायूला (GST Council) जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचे परिषदेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असेल. यामुळे सरकारी तिजोरीचे फारसे नुकसान होणार नाही आणि सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. भारतातील KPMG चे भागीदार आणि प्रमुख (अप्रत्यक्ष कर) अभिषेक जैन म्हणाले की, (Online gaming) ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रासाठी कर, ESOPs चे कर दायित्व, कॉर्पोरेट हमी कर दायित्व यासह अनेक स्पष्टीकरणांचा ऑक्टोबरपूर्वी विचार केला जात आहे. अलीकडील खटल्यांमुळे विविध दर-संबंधित स्पष्टीकरण देखील करावे लागणार आहे.