सर्वपक्षीय नेत्यातर्फे आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन
हिंगोली (Hingoli Massive march) : तालुक्यातील खरबी येथे बांधारा बांधून तेथून कयाधूचे पाणी पळविण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरूद्ध सोमवारी (Hingoli Massive march) हिंगोलीत विराट मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील जनतेने या मोर्चात मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन सिंचन संघर्ष समिती तर्फे करण्यात आले आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातून वाहणार्या एकमेव (Kayadhu water) कयाधू नदीचे पाणी खरबी येथे अडवून थेट इसापूर धरणात सोडण्यासाठी शासनातर्फे हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दोन दिवसांपूर्वी या कामाच्या निविदा प्रकाशित होताच जिल्ह्यात संतापाची मोठी लाट उसळली. खरबी येथे बंधारा झाल्यास पुढे कयाधू नदी कोरडी राहील व यामुळे पुढील भागात सिंचनाचा मोठा प्रश्न निर्माण होईल, या भावनेमुळे जिल्ह्यात शासनाच्या या प्रकल्पाला मोठा विरोध होत आहे.
याबाबत गुरूवारी शासकीय विश्रामगृहावर एक सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीस हिंगोलीचे आमदार तान्हाजी मुटकुळे, माजी खासदार अॅड.शिवाजी माने, माजी आमदार गजानन घुगे, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप चव्हाण, भाजप नेते रामदास पाटील सुमठाणकर, बैठकीचे संयोजक नंदकिशोर तोष्णीवाल, भाजप जिल्हाध्यक्ष फुलाजी शिंदे,संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष मनोज आखरे, विराट राष्ट्रीय लोकमंचचे शेख नईम शेख लाल, काँग्रेसचे नेते सुरेश अप्पा सराफ, विनायक भिसे, बंडू कुटे, माधव कोरडे, संजय कावडे, अभय भरतीया आदींसहीत ग्रामीण भागातील अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
दोन आघाड्यांवर होणार संघर्ष
गुरूवारी झालेल्या बैठकीत (Hingoli Massive march) सिंचन संघर्ष समितीच्या अध्यक्षपदी माजी खासदार अॅड. शिवाजी माने यांचे सर्व संमतीने निवड करण्यात आली. यावेळी दोन आघाड्यांवर संघर्ष करण्याचे ठरविण्यात आले. या अंतर्गत सोमवारी हिंगोलीत विराट ट्रॅक्टर मोर्चा काढून जिल्हाधिकार्यांमार्फत शासनाला हे प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. या सोबतच शासनाच्या या निर्णया विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. अशा प्रकाराचे प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी शासना तर्फे जनसुनावणी घेणे आवश्यक असते, या प्रकल्पासाठी मात्र ही जनसुनावणी घेतली गेली नसल्याने जिल्ह्यातील जनतेला अंधारात ठेवून प्रकल्प राबविले जात असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले. याचवेळी आ.तान्हाजी मुटकुळे यांनी उपमुख्यमंत्री व जलसंपदा मंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांची वेळ घ्यावी व संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाशी भेट घालून द्यावी, असेही ठरविण्यात आले.