हिंगोली जिल्ह्यात कामबंद आंदोलनात १७४ कर्मचारी सहभागी
हिंगोली (Hingoli Revenue Department) : महसूल कर्मचार्यांचा सुधारीत आकृतीबंध कर्मचारी कपात न करता लागू करावा यासह अनेक मागण्यांसाठी आंदोलनाचे चार टप्पे सुरू असून १५ जुलै पासून कर्मचार्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. यामुळे जिल्हाभरात जवळपास २५ ते ३० हजार विविध प्रमाणपत्र प्रलंबित आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. (Revenue Department) महसूल विभागाच्या सुधारीत आकृतीबंध दांगट समितीच्या अहवालातील शिफारशीनुसार कोणत्याही संवर्गातील कर्मचारी कपात न करता लागू करावा, मराठवाडा विभागातील अव्वल कारकून, मंडळ अधिकारी संवर्गातून नायब तहसीलदार या पदावर पदोन्नती तात्काळ द्यावी यासह इतर १३ मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेतर्फे (Revenue Employees Association) आंदोलन केले जात आहे.
या मागण्या संदर्भात शासनाकडून कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही होत नसल्याने (Revenue Employees Association) आंदोलनाचे चार टप्पे ठरविण्यात आले आहेत. त्यात १० जुलैला काळ्या फिती लावून कामकाज करणे, ११ जुलैला जेवणाच्या सुट्टी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने, १२ जुलैला लेखणी बंद आंदोलन तर १५ जुलै पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. महसूल संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप कदम, कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष इमरान पठाण यांच्या नेतृत्वाखाली या (Revenue Department) आंदोलनात जिल्ह्यातील १७४ कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. ज्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयातील २० अव्वल कारकून, १६ महसूल सहाय्यक, २० शिपाई सहभागी झाले. वसमत, कळमनुरी, हिंगोली उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील ६ अव्वल कारकून, ५ महसूल सहाय्यक, ५ शिपाई तसेच हिंगोली, सेनगाव, औंढा नागनाथ, कळमनुरी, वसमत या पाचही तहसील कार्यालयातील ३१ अव्वल कारकून, ४६ महसूल सहाय्यक, २१ शिपाई असे एकूण अव्वल कारकून ६०, महसूल सहाय्यक ६७ व शिपाई ४७ सहभागी झाले आहेत.
विशेष म्हणजे, शासनाने जेव्हापासून मुख्यमंत्री-लाडकी बहीण योजना (CM Ladki Bahin Yojana) अंमलात आणली आहे तेव्हापासून सर्व्हर स्लो झाले आहे. त्यातच महसूल कर्मचार्यांचे आंदोलन अशा बाबीमुळे उत्पन्न, रहिवाशी, वय व अधिवास, राष्ट्रीयत्व, ईडब्ल्यूएस, अल्पभूधारक, डोंगरी, भूमिहिन, नॉनक्रिमीलियर, जात व ऐपत प्रमाणपत्र आदी प्रमाणपत्र रखडले आहेत. या आंदोलनाचा चांगला फटका विद्यार्थ्यांसह अनेकांना बसला आहे.
उत्पन्न, रहिवाशी, वय व अधिवास, राष्ट्रीयत्व, ईडब्ल्यूएस, नॉनक्रिमीलिअर, अल्पभूधाकर, भूमिहिन, डोंगरी, जात व ऐपत प्रमाणपत्र आदी प्रमाणपत्र रखडली आहेत. जवळपास पंधरा दिवसापासून सर्व्हर स्लो झाले आहे. मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना CM Ladki Bahin Yojana अंमलात आल्यापासून सर्व्हर स्लो होऊन आतापर्यंत पाचही तालुकास्तरावर जवळपास २५ हजार प्रमाणपत्र रखडली आहेत. महसूल कर्मचार्यांच्या आंदोलनाचा फटका चांगला बसला असून, अनेक प्रमाणपत्रासाठी पाल्यांसह विद्यार्थी तहसीलला चकरा मारत आहेत.
