अर्जुनी/मोरगाव (Gondia):- तालुक्याच्या गोठणगाव येथील वनपरिक्षेत्र कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या गोठणगाव सहवन क्षेत्राच्या गंधारी येथील देवराम तिमा वलथरे यांचा गट क्रमांक 242 आणि सरकारी गट क्रमांक 235/साझा क्रमांक 26 या शेतातील 35 झाडाच्या खसऱ्या सोबतच शेतालगत( जंगलाच्या) सरकारी जागेतील शुद्धा 300 गोलाई पेक्षा जास्त मौल्यवान सागवन जातीच्या वृक्षाची अवैध प्रकारे कटाई करण्यात आली आहे.तर सदर खसरा प्रकरणात आखुन दिलेल्या सिमेवरच्या वृक्षाची शुध्दा कटाई करण्यात आलेली आहे. यामध्ये एक ही हँबंर चिन्ह दिसुन आलेले नाही.यामुळे वनविभागाचे अधिकारी आणि खसरा कंत्राटदार यांनी संगनमत करुन मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या वृक्षाची कटाई करुन मालसुतो केला आहे.यामुळे शासनाचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले.
मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या वृक्षाची कटाई
2023 मागील वर्षी सरकारी जंगलातील मवलेवान सागवान जातीचे शेकडो झाडांची कटाई करणारे पुरुषोत्तम देशमुख, शंकर ब्राह्मणकर, झलके या ठेकेदारांनी अवैधरित्या सरकारी जंगलातील सागाची झाड तोडल्याने झालेल्या कार्यवाहीत दोन कर्मचारी निलंबित झाले. अवैध पणे तोडलेली लाकडे जप्त करुन नवेगाव/बांध डेपोत जमा करण्यात आले. जप्ती माला विषयी प्रकरण मा.न्यायालयात असुन न्याय प्रविष्ट असल्याचे माहिती अधिकारात देण्यात आली. पुरूषोत्तम देशमुख लाकुड ठेकेदार व अधीकारी यांच्या संगनमताने न्याय प्रविष्ट लाकडाची(Wood) परस्पर एक करोड रूपयात विक्री केली .डेपोत जप्त लाकडाचीचौकशी केली असता पुरुषोत्तम देशमुख लाकूड ठेकेदाराचे जप्त केलेले सागाची लाकडे नागपूर बाजारात एक करोड रुपयात विकले. जप्ती माल डेपोतुन सबंधितांना देण्यात आल्याची माहितीमिळाली. मात्र इतर दोन ठेकेदाराची लाकडं का? देण्यात आले नाही.
जर माहितीच मिळणार नसेल तर अशा कायद्या अंतर्गत अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात यावी
माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत माहिती मागीतले असता माहिती देण्यास वन परिक्षेत्र कार्यालया(Regional Offices) कडुन टाळाटाळ होते. माहितीचा अधिकार कायदा अंतर्गत जर माहितीच मिळणार नसेल तर अशा कायद्या अंतर्गत अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात यावी. वनविभाग एक प्रकारे शासनाची दिशाभुल करीत असून गोठणगाव वनपरिक्षेत्र कार्यालयाचा (Forest Range Offices)भोंगळ कारभार आणि भ्रष्टाचार सुरु असुन वनपरिक्षेत्र अधिकारी मिलिंद पवार आणि गोठणगाव सहवन क्षेत्राचे क्षेत्र सहायक शैलेंद्र भदाने यांची चौकशी करुन दोन्ही वन अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबनाची कार्यवाहीकरण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
