Immigration and Foreigners Bill 2025: आता भारतात घुसखोरांना संपूर्ण प्रवेश बंदी?

इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल 2025 आज लोकसभेत सादर होणार

नवी दिल्ली (Immigration and Foreigners Bill 2025) : आज लोकसभेत इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल, 2025 सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश भारतातील इमिग्रेशन कायद्यांचे आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरण करणे आहे.

आज लोकसभेत सादर केले जाणारे (Immigration and Foreigners Bill) इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल, 2025, भारतातील इमिग्रेशन कायद्यांचे आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) आज लोकसभेत एक महत्त्वाचे विधेयक मांडणार आहेत. ज्याचा उद्देश भारतात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांवर कठोर कारवाई करणे आहे. मोदी सरकारने बेकायदेशीर घुसखोरी आणि स्थलांतरावर कारवाई करण्याची तयारी केली आहे. याअंतर्गत, (Immigration and Foreigners Bill) इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल 2025 लोकसभेत सादर केले जाणार आहे.

चार जुने कायदे रद्द होणार

तथापि, जेव्हा हे विधेयक मांडले जाईल, तेव्हा विरोधी पक्षाचे खासदार आक्षेप घेण्याची शक्यता आहे. (Immigration and Foreigners Bill) इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल 2025 कायदा झाल्यानंतर, भारतातील इमिग्रेशन आणि परदेशी नागरिकांशी संबंधित चार जुने कायदे रद्द केले जातील. या चार कायद्यांमध्ये सध्या परदेशी कायदा 1946, पासपोर्ट कायदा 1920, परदेशी नोंदणी कायदा 1939 आणि इमिग्रेशन कायदा 2000 यांचा समावेश आहे.

भारताबाहेरील कोणत्याही ठिकाणाहून येणारी कोणतीही व्यक्ती वैध पासपोर्ट, इतर प्रवास दस्तऐवज किंवा वैध व्हिसा असल्याशिवाय हवाई, जमीन किंवा समुद्रमार्गे भारतात प्रवेश करू शकत नाही. यामुळे केंद्र सरकारला विशेष अधिकार मिळतील. हे (Immigration and Foreigners Bill) विधेयक परदेशी नागरिकांच्या प्रवेशाचे आणि वास्तव्याचे कडक नियमन करते, भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि सार्वभौमत्वाला प्राधान्य देते.

सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून कोणत्याही देशासाठी हा कायदा आवश्यक आहे. या कायद्यात अशी तरतूद आहे की, जर कोणताही परदेशी नागरिक वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसाशिवाय भारतीय सीमेत प्रवेश करत असेल तर त्याला पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

यापूर्वीही कोणत्याही नागरिकाला भारतात प्रवेश करण्यापासून रोखण्याचा अधिकार होता. परंतु कोणत्याही कायद्यात त्याचा स्पष्ट उल्लेख नव्हता. या प्रस्तावित कायद्यानुसार, (Immigration and Foreigners Bill) इमिग्रेशन अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक मानला जाईल. जर कोणत्याही व्यक्तीची उपस्थिती देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करत असेल किंवा (forged documents) बनावट कागदपत्रांच्या आधारे त्याने बेकायदेशीरपणे भारतात नागरिकत्व मिळवले असेल तर त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाणार आहे.