नवी दिल्ली (India GST Council) : आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली GST कौन्सिलची बैठक झाली. जीएसटी परिषदेची ही 53 वी बैठक होती. आज जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी आणि करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमुळे व्यापारी, एमएसएमई आणि करदात्यांना फायदा होईल, असे निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सांगितले.
जीएसटी कौन्सिल बैठक: जाणून घ्या महत्त्वाचे निर्णय
1. रेल्वे प्लॅटफॉर्म तिकीट स्वस्त
भारतीय रेल्वेकडून सर्वसामान्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामध्ये प्लॅटफॉर्म तिकिटांची विक्री, रिटायरिंग रूम आणि वेटिंग रूम सुविधा, बॅटरीवर चालणाऱ्या कार यासारख्या सेवांचा समावेश आहे. याशिवाय आंतर-रेल्वे पुरवठ्यालाही जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे.
2. कलम 73 अंतर्गत व्याज आणि दंड माफ
जीएसटी परिषदेने (GST Council) फसवणूक, दडपशाही किंवा चुकीची माहिती देणारी प्रकरणे वगळता GST कायद्याच्या कलम 73 अंतर्गत जारी केलेल्या डिमांड नोटिसवरील व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारस केली आहे. कलम 73 अंतर्गत जारी केलेल्या सर्व नोटिसांसाठी 2018-19 आणि 2019-20, कौन्सिलने ज्या डिमांड नोटिस दिल्या गेल्या आहेत. त्यावर व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारस केली आहे.
3. सोलर कुकर, दुधाचे कॅन आणि कार्टन बॉक्सवर 12% कर
जीएसटी परिषदेने दुधाच्या कॅनवर 12 टक्के दराने कर लावण्याची शिफारस केली आहे. याशिवाय काउंसिलने सर्व कार्टन बॉक्सवर 12 टक्के दर निश्चित केला आहे. सर्व सौर कुकरवर 12% GST दर देखील लागू होणार आहे. तसेच, फायर स्प्रिंकलरसह सर्व प्रकारच्या स्प्रिंकलरवर 12 टक्के जीएसटी दर लागू होणार आहे.
4. बनावट पावत्या रोखण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण
बनावट पावत्या रोखण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण टप्प्याटप्प्याने देशभरात लागू केले जाणार आहे.
5. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार
पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असल्याचे निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी स्पष्ट केले. राज्यांनी सामील होऊन इंधनावरील जीएसटी दर ठरवावा. दर तर्कसंगत करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट (GoM) तयार करण्यात आला आहे, जो ऑगस्टमध्ये GST परिषदेला अहवाल देण्यात येणार आहे.
6. GST कौन्सिलची पुढील बैठक ऑगस्टमध्ये होणार
जीएसटी कौन्सिलची पुढील बैठक आता ऑगस्टमध्ये होणार आहे. उर्वरित कार्यसूचीवर चर्चा करण्यासाठी परिषदेची पुढील बैठक ऑगस्टच्या मध्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दर तर्कसंगत करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट (GoM) तयार करण्यात आला आहे, जो ऑगस्टमध्ये GST परिषदेला अहवाल देईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सांगितले.
