Gadchiroli :- राज्य माहिती आयोगाने (Information Commissions) गडचिरोलीसारख्या दूरस्थ भागात पारदर्शक प्रशासनासाठी सकारात्मक पावले उचलत ‘माहिती आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत प्रथमच थेट गडचिरोलीत सुनावणी घेतली. यावेळी माहितीच्या अधिकाराखाली दाखल झालेल्या १०० द्वितीय अपील प्रकरणांवर निर्णय देण्यात आले. राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे आणि नागपूर खंडपीठाचे (Nagpur Bench) माहिती आयुक्त गजानन निमदेव यांच्या उपस्थितीत नियोजन भवन येथे या सुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते.
आयोगाच्या स्थापनेपासून २००५ नंतर प्रथमच गडचिरोलीत झाली सुनावणी
गडचिरोली जिल्ह्यातील माहिती अधिकार अपील प्रकरणात आयोगाकडील २०२३ पर्यंतच्या प्रलंबित प्रकरणाचा पूर्णपणे निपटारा करण्यात आला असून २०२३ पर्यंत झिरो पेंन्डसीचे उद्दिष्ट गाठल्याचे व लवकरच पुन्हा एक सुनावणी आयोजित करून २०२४ -२५ पर्यंतचे अपिलांचा निपटारा करण्यात येणार असल्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडेमुख्य राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी यावेळी सांगितले. जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने नागरिकांच्या अधिकारांची जोपासना अधिक जोमाने होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
२००५ अंतर्गत प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करण्याच्या सूचना दिल्या
राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठामार्फत (Nagpur Bench) आयोजित या सुनावणीत जिल्ह्यातील विविध सार्वजनिक प्राधिकरणांशी संबंधित महत्त्वाची प्रकरणे हाताळण्यात आली. या उपक्रमामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील अर्जदार, जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना नागपूर वा मुंबईस(Mumbai) जाण्याची आवश्यकता भासली नाही, परिणामी त्यांचा वेळ, आर्थिक खर्च आणि श्रम वाचले असल्याचे माहिती आयुक्त गजानन निमदेव यांनी सांगितले. राज्य माहिती आयुक्तद्वयांनी उपस्थित जन माहिती व अपिलीय अधिकार्यांना ‘माहितीचा अधिकार कायदा, २००५’ अंतर्गत प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच माहितीचे अधिकार सक्षमपणे कार्यान्वित करण्यासाठी जनजागृती वाढविण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. माहिती आयोगाच्या उपसचिव रोहिणी जाधव यांच्यासह आयोगाचे दहा अधिकारी व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.
