Israel-Hamas War: संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने शुक्रवारी इस्रायलला दक्षिण गाझा शहरातील रफाहमधील लष्करी आक्रमण त्वरित थांबवण्याचे आदेश दिले. पण, पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू (PM Benjamin Netanyahu) जगातील सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मान्य करतील का, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वात मोठ्या न्यायालयाच्या या निर्णयाचे महत्त्व काय आहे आणि पश्चिम आशियात (West Asia) इस्रायलचे बॉम्बफेक थांबवण्यास मदत होऊ शकते का ते जाणून घेऊया?
ICJ च्या निर्णयाचे महत्त्व समजून घ्या
आयसीजेचा नुकताच आलेला निर्णय हा गाझामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षात महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. न्यायालयाचे अध्यक्ष नवाफ सलाम (Nawaf Salam) म्हणाले की, रफाहमधील मानवतावादी परिस्थिती “आपत्तीजनक” आहे, ज्यासाठी त्वरित कारवाईची आवश्यकता आहे. हा निर्णय मार्चमध्ये लागू केलेल्या तात्पुरत्या उपायांचे अनुसरण करतो, जे गाझामधील गंभीर परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी अपुरे मानले गेले होते. दक्षिण आफ्रिकेने (South Africa) हे प्रकरण ICJ कडे UN च्या नरसंहार कन्व्हेन्शन अंतर्गत आणले होते, ज्यामध्ये इस्रायलवर (Israel) गाझामधील पॅलेस्टिनी लोकसंख्येचा भौतिक विनाश होऊ शकतो अशा कृतींचा आरोप आहे.नरसंहार करारावर स्वाक्षरी केलेले सर्व सदस्य देश या करारानुसार न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास बांधील आहेत. त्यामुळे, द कन्व्हर्सेशनमधील एका लेखानुसार, ज्या देशांचा नरसंहाराच्या कथित प्रकरणाशी थेट संबंध नाही ते देखील कायदेशीररित्या न्यायालयात तक्रार करू शकतात.
कोर्टाला दिलेला निकाल वाचून, सलाम म्हणाले की, इस्रायलने “आपले लष्करी आक्रमण तात्काळ थांबवायला हवे आणि रफाह गव्हर्नरेटमधील इतर कोणत्याही कृती ज्यामुळे गाझामधील पॅलेस्टिनी गटाच्या (Palestinian factions Gaza) जीवाला धोका निर्माण होतो किंवा अंशतः त्याचा भौतिक धोका निर्माण होऊ शकतो.” आम्ही तुम्हाला सांगूया की गाझामधील हमास-नियंत्रित आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की या ICJ निर्णयाचा उद्देश रफाहमधील वाढत्या मानवतावादी संकटाकडे लक्ष देणे आहे, जिथे 35,000 हून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत. ते म्हणाले की इस्रायलच्या सततच्या हल्ल्यांमुळे गाझा पट्टी उद्ध्वस्त झाली आहे, लाखो लोक विस्थापित झाले आहेत आणि गाझाच्या काही भागांना दुष्काळाचा सामना करावा लागला आहे. ICJ निर्णयाने आक्रमकता थांबवणे, युद्ध गुन्ह्यांच्या तपासकर्त्यांसाठी गाझामध्ये प्रवेश करणे आणि मानवतावादी सहाय्यामध्ये लक्षणीय वाढ करणे आवश्यक आहे.
ICJ आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करू शकेल का?
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे (International Court Justice) निर्णय त्याच्या सदस्य राष्ट्रांवर बंधनकारक आहेत, परंतु ICJ ला त्याचे निर्णय लागू करण्याची ताकद नाही. इस्त्रायली सरकारने यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेचे (South Africa) नरसंहाराचे आरोप “खोटे, अपमानजनक आणि नैतिकदृष्ट्या घृणास्पद” असल्याचे म्हटले आहे आणि इस्रायलने सर्व आरोप नाकारले आहेत. त्यामुळे आयसीजेचा निर्णय इस्रायल कोणत्याही परिस्थितीत मान्य करणार नसल्याचे इस्रायलच्या प्रतिक्रियेवरून दिसून येते.
UN चार्टरच्या कलम 94 नुसार, जर एखादा पक्ष ICJ निर्णयाचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरला, तर दुसरा पक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडे (UNSC) अपील करू शकतो. तथापि, जर दक्षिण आफ्रिका इस्रायलच्या संदर्भात UNSC मध्ये गेला तर अमेरिका तेथे आधीच व्हेटो लादण्यासाठी बसली आहे, जसे की 1984 च्या निकाराग्वा विरुद्ध अमेरिका या प्रकरणात दिसून आले. शिवाय, रशियाने 2022 च्या न्यायालयाच्या युक्रेनवरील संपूर्ण आक्रमण थांबवण्याच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले होते आणि न्यायालय आपला निर्णय लागू करण्यात अयशस्वी ठरला होता. तथापि, ह्यूमन राइट्स वॉचचे सहयोगी आंतरराष्ट्रीय संरक्षण संचालक, बाल्किस जर्राह यांनी एपी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, ICJ निर्णय दिलासा देण्याची संभाव्य संधी देते, परंतु केवळ जर जगभरातील सरकारांनी इस्रायलला या निर्णयाचे पालन करण्यास भाग पाडले त्याला, पण हे शक्य आहे का? उत्तर नाही आहे.
