शासननिर्मित आर्थिक कोंडीमुळे रोजगार देणारेच झाले ‘बेरोजगार’
लाखांदूर (Jal Jeevan Mission) : केंद्र तथा राज्य सरकार यांचे संयुक्त निधीमधून ‘हर घर नल, घर घर शुध्द जल’ मिळावे याकरीता महत्त्वाकांक्षी ‘जल जीवन मिशन’ योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील अनेक गावांतील पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण, तर कुठे प्रगती पथावर आहेत. (Jal Jeevan Mission) ‘घरोघरी नळ शुध्द पाणी’ देण्याचा उद्देश सफल होत असतानाच, दुसरीकडे सदर कामांची बिले मात्र गेल्या अनेक महिन्यांपासून थकीत असल्याने कंत्राटदार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले असता काहीना कर्जाची व्याजासह तसेच सबंधीतांकडुन उसनवार देणे थकल्याने अपमानास्पद आर्थिक नैराश्याने कंत्राटदार आत्महत्या करीत असल्याचित्र पाहावयास मिळत आहेत.
जिल्ह्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत कोट्यवधी रुपयांची कामे पूर्ण झाली आहेत, परंतु शासन दरबारी या कामांचे बिल अडकून पडले आहे. काही कंत्राटदारांची तर रुपये १ कोटीपेक्षा अधिक रक्कम थकीत आहे. ही बिले वेळेवर न मिळाल्याने, कंत्राटदारांना काम पूर्ण करण्यासाठी घेतलेले कर्ज, हात उसने घेतलेले पैसे आणि मजुरांची देणी देताना अडचणी येत आहेत. व्याजाने घेतलेल्या पैशांवर व्याज वाढत असल्यामुळे त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. या कंत्राटदारांनी स्थानिक मजुरांना, वेल्डर्सना, आणि इतर कामगारांना रोजगार दिला होता. मात्र, बिले न मिळाल्याने आता त्यांच्यापुढे नवे काम घेणे तर दूरच, पण जुने कर्ज फेडणेही कठीण झाले आहे. या (Jal Jeevan Mission) परिस्थितीमुळे, अनेकांनी आपले व्यवसाय आणि मजुरांना दिलेला रोजगार थांबवला आहे. इतरांना काम देणारे हे कंत्राटदार आज स्वतःच आर्थिक विवंचनेत अडकून ‘बेरोजगारांसारखे’ जीवन जगत आहेत.
शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज
या गंभीर प्रश्नावर शासनाने तातडीने योग्य निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर थकीत बिले त्वरित मिळाली नाहीत, तर केवळ कंत्राटदारच नव्हे, तर त्यांच्यावर अवलंबून असलेले हजारो कुटुंबे अडचणीत येतील. सरकारने या (Jal Jeevan Mission) कामांच्या बिलासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि कंत्राटदारांना या आर्थिक संकटातून बाहेर काढावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष कधी जाणार? असा संतप्त सवाल जिल्ह्यातील कंत्राटदार विचारत आहेत. वेळेवर बिले न मिळाल्यास भविष्यात शासनाच्या कोणत्याही कामासाठी कंत्राटदार उपलब्ध होतील का? हा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.