सोहम वायाळ यांनी १४ वर्षांपूर्वी रोवली होती अकोल्यात मुहूर्तमेढ !
बुलढाणा (Jivant Satbara Mohim) : मयत झालेल्या व्यक्तींची नावे वर्षानुवर्ष ७/१२वर असतात, परिणामी पुढे त्यांच्या जिवंत वारसदारांसाठी ही डोकेदुखी ठरवू लागते. अनेक कौटुंबिक कलह त्यातून निर्माण होतात. विभाग अकोल्याला तहसीलदार असताना २०११ साली सोहम वायाळ यांच्या लक्षात आली होती. त्यामुळे त्यांनी स्वतःहून जिवंत ७/१२ मोहीम Jivant Satbara Mohim) जिल्ह्यात राबवून एक नवा पायंडा पडला होता. २०१९ नंतर चिखली मतदार संघात श्वेताताई महाले आमदार बनल्यावर त्यांच्या प्रयत्नातून त्या मतदारसंघात जिवंत सातबारा मोहीम सुरू झाली.
आता ही मोहीम राज्यभर ९ एप्रिलपासून राबविण्याचे धोरण सरकारने जाहीर केले असून, महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार यांनी नुकत्याच जारी केलेल्या शासननिर्णयानुसार येत्या १ एप्रिलपासून ही प्रक्रिया सुरू होणार आहे. (Jivant Satbara Mohim) सदर प्रक्रिया राबविण्यासाठी शासनाने तहसीलदारांची समन्वय अधिकारी म्हणून तर जिल्हाधिकार्‍यांची नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती केली असून, विभागीय आयुक्तांची विभागीय सनियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे.
अकोल्याचे तत्कालीन तहसीलदार तथा सध्या राज्य कामगार विमा योजनेचे संचालक (प्रशासन) असलेले सोहम वायाळ यांनी सुमारे १४ वर्षापूर्वी म्हणजे सन २०११ मध्ये अकोला जिल्ह्यात राबविलेली जिवंत ७/१२ मोहिम (Jivant Satbara Mohim) राबविण्यात येणार आहे. शासनाच्या शंभर दिवस कृती कार्यक्रमांतर्गत हा विशेष कार्यक्रम आखण्यात आला असून यामध्ये ज्या मयत खातेदारांची नावे सातबारावर अजूनही असतील, त्यांची नावे हटवून त्यांच्या वारसांची नावे सातबारावर घेवून संबंधीत वारशांना सुधारीत फेरची नक्कल देण्याचा हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला आहे. वायाळ हे सन २०११ मध्ये अकोला येथे तहसीलदार असताना त्यांनी स्वतः गावागावात जावून हा उपक्रम राबविला होता. याचा उपक्रमाचा अनेक शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून तलाठ्यांकडील चकरा, वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाचणार आहे.
सध्या सातबारावर फेर (Jivant Satbara Mohim) घ्यायचा असल्यास शेतकरी,ग्रामस्थांना तलाठ्यांकडे वारंवार चकरा माराव्या लागत असल्याचे चित्र आतापर्यंत होते. अनेकवेळा पैसे दिल्याशिवाय फेरची नक्कलही मिळत नसल्याचे शेतकरी सांगतात. विशेष म्हणजे यामध्ये वेळ, पैसा खर्च होवून मानसिक त्रासही होत होता. त्यामुळे शासनाने सातबारावरील मयतांच्या नोंदी हटवून त्यांच्या जागेवर मयतांच्या वारसांच्या नोंदी घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
हा (Jivant Satbara Mohim) कार्यक्रम शासनाच्या शंभर दिवसांच्या कृतीकार्यक्रमांतर्गतच राबविण्यात येणार असून त्यासाठीचे नियोजनही शासनाने केले आहे. महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार यांनी जारी केलेल्या शासननिर्णयानुसार येत्या १ एप्रिलपासून प्रक्रिया सुरू होणार आहे. सदर प्रक्रिया राबविण्यासाठी शासनाने तहसीलदारांची समन्वय अधिकारी म्हणून तर जिल्हाधिकार्‍यांची नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे तर विभागीय आयुक्तांची विभागीय सनियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे.
६ एप्रिलपासून (Jivant Satbara Mohim) वारसाहक्काची कागदपत्रे दाखल करणे, ६ ते २० एप्रिलपर्यंत मयत खातेदारांच्या वारसांनी वारसाहक्काची कागदपत्रे (मृत्यूदाखला, वारसाबाबत सत्य प्रतिज्ञालेख/ स्वयंघोषणापत्र, पोलिस पाटील/ सरपंच ग्रामसेवक यांचा दाखला, सर्व वारसांची नावे, वय, पत्ते,दुरध्वनी/मोबाईल क्रमांक, रहिवाशी पुरावा ग्राम महसुल अधिकाऱ्यांकडे (तलाठी) सादर करणे वयाम महसूल अधिकाऱ्यांनी स्थानिक चौकशी करून मंडळ अधिकाऱ्यां वारस ठराव ई फेरफार प्रणालीमध्ये मंजूर करणे.
२१ एप्रिल ते १० मे २०२५ पर्यंत तलाठ्यांनी ई फेरफार प्रणालीत वारस फेरफार तयार करावा, त्यानंतर म.ज.म.अ. १९६६च्या विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून मंडळ अधिकाऱ्यांनी वारस फेरफारवर निर्णय घेतून त्यानुसार अनेर रस्त करावा जेणेकरून सर्व (Jivant Satbara Mohim) जिवंत सातबारावर नोंदवल्या जातील. त्यासाठी शासननिर्णयानुसार१ ते ५ एप्रिल दरम्यान ग्राम महसुल अधिकारी (तलाठी) यांच्या सजाअंतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये चावडी वाचन करून न्यायप्रविष्ट प्रकरणे वगळून गावनिहाय मयत खातेदारांची यादी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
सोहम वायाळ बुलढाणा जिल्ह्याचे रहिवासी असून विविध प्रशासकीय पदांवर त्यांनी काम केले आहे. सध्या ते केंद्रीय आरोग्य खात्यात कार्यरत असून, एखाद्या कल्पक अधिकाऱ्याने राबविलेल्या मोहिमेचे कसे शासकीय धोरण होऊ शकते. याचा प्रत्यय त्यांच्या कल्पकतेतून दिसून आला आहे !