‘Emergency’ :- कंगना राणौतचा (Kangana Ranaut) ‘इमर्जन्सी’ हा चित्रपट गेल्या अनेक दिवसांपासून त्याच्या रिलीज डेटवरून चर्चेत आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख सतत बदलत असल्याचे दिसते. सुरुवातीला या चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र (certificate) मिळण्यात अडचणी आल्या. ती मिळाल्यानंतर रिलीजची तारीख पुढे ढकलली जात होती. आता पुन्हा एकदा निर्मात्यांनी आणीबाणीच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली आहे. आता हा चित्रपट 17 जानेवारी 2025 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. स्वत: कंगनाने नवीन रिलीजच्या तारखेसह आणीबाणीचे नवीन पोस्टर देखील शेअर केले आहे. त्याच्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी लिहिले, 17 जानेवारी 2025 देशातील सर्वात शक्तिशाली महिलेची महाकथा आणि भारताचे नशीब बदलणारा क्षण 17.01.2025 रोजी फक्त थिएटरमध्ये आणीबाणी.
सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणपत्र दिले नाही
हा चित्रपट यापूर्वी 6 सप्टेंबर रोजी रिलीज होणार होता, परंतु सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रमाणपत्राबाबतच्या वादामुळे तो पुढे ढकलण्यात आला होता. ‘इमर्जन्सी’चे दिग्दर्शन आणि सह-निर्मिती करणाऱ्या कंगना राणौतने सीबीएफसीवर रिलीज थांबवण्यासाठी जाणूनबुजून प्रमाणपत्र देण्यात उशीर केल्याचा आरोप केला. चित्रपटाच्या प्रमाणपत्राबाबत वेळेवर निर्णय न घेतल्याबद्दल न्यायालयाने यापूर्वी सीबीएफसीला फटकारले होते.
‘आणीबाणी’शी संबंधित वाद
शिरोमणी अकाली दलासह अनेक शीख संघटनांनी ‘आणीबाणी’विरोधात आक्षेप व्यक्त केला आहे. त्यांचा असा दावा आहे की या चित्रपटात त्यांच्या समाजाचे चुकीचे चित्रण केले आहे आणि ऐतिहासिक तथ्यांचा विपर्यास केला आहे. या आक्षेपांमुळे सीबीएफसीकडून(CBFC) प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी चित्रपट निर्मात्यांसमोरील आव्हाने आणखी वाढली आहेत.
न्यायालयाचा सहभाग
‘इमर्जन्सी’ सह-निर्माता झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेसने सीबीएफसीला प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या आदेशासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गुरुवारी, जेव्हा खंडपीठाने काही प्रगती झाली आहे का असे विचारले तेव्हा सीबीएफसीचे वकील अभिनव चंद्रचूड म्हणाले की त्यांची दुरुस्ती समिती निर्णयावर पोहोचली आहे. ते म्हणाले, “समितीने प्रमाणपत्र जारी करण्यापूर्वी आणि चित्रपट प्रदर्शित करण्यापूर्वी काही कपात सुचविली आहेत.
‘आणीबाणी’ संदर्भात राजकीय क्रियाकलाप
गेल्या आठवड्यात झी एंटरटेनमेंटने हरियाणामध्ये होणाऱ्या निवडणुकांचा हवाला देत प्रमाणपत्र रोखण्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप केला होता. राणौत खासदार असताना भाजपशी संबंधित असताना त्यांच्यावर कारवाई का होणार, असा सवाल खंडपीठाने केला.
