Budget 2025 :- आतापर्यंत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी किसान क्रेडिट कार्डवर (Kisan Credit Card) फक्त ३ लाख रुपयांची मर्यादा मिळत होती. जे या अर्थसंकल्पात वाढवून ५ लाख रुपये करण्यात आले आहे. याशिवाय, देशाच्या मंदावलेल्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.
अर्थमंत्री (Finance Minister)निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसदेत त्यांचे आठवे बजेट सादर करत आहेत. त्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात विकसित भारताचे स्वप्न मांडले. या अनुषंगाने, त्यांनी या अर्थसंकल्पात किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवून शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी किसान क्रेडिट कार्डवर फक्त ३ लाख रुपयांची मर्यादा मिळत होती. याशिवाय, देशाच्या मंदावलेल्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.
केसीसी मर्यादा कधी वाढेल?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना केसीसीद्वारे फक्त ३ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळत होते, जे २०२५ च्या अर्थसंकल्पात ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, लवकरच शेतकऱ्यांना या वाढीव मर्यादेचा लाभ मिळेल.
केसीसीमध्ये किती टक्के कर्ज मिळते?
किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वार्षिक ४ टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाते. या योजनेअंतर्गत मिळालेल्या पैशाचा वापर शेतकरी बियाणे, खते आणि शेतीच्या इतर कामांसाठी करतात. किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुमारे २६ वर्षांपूर्वी १९९८ मध्ये सुरू झाली. या योजनेअंतर्गत, शेती आणि संबंधित कामे करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ९ टक्के व्याजदराने अल्पकालीन कर्ज दिले जाते. या योजनेची खास गोष्ट म्हणजे सरकार कर्जावर आकारल्या जाणाऱ्या व्याजावर २ टक्के सूट देखील देते.
दुसरीकडे, जे शेतकरी (Farmers) संपूर्ण कर्ज वेळेवर परत करतात त्यांना प्रोत्साहन म्हणून अतिरिक्त ३% सूट दिली जाते. याचा अर्थ असा की हे कर्ज शेतकऱ्यांना फक्त ४ टक्के वार्षिक व्याजदराने दिले जाते. ३० जून २०२३ पर्यंत, असे कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या ७.४ कोटींपेक्षा जास्त होती. ज्यावर ८.९ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी आढळली.
