Arvind Kejriwal:- दिल्लीचे मुख्यमंत्री (Chief Minister of Delhi) अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून(High Courts) मोठा धक्का बसला आहे. सध्या उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या जामीनाला स्थगिती दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत ही बंदी घालण्यात आली आहे.
अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश वाचून दाखवला
ईडीच्या (ED)याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान अरविंद केजरीवाल यांचे वकील विक्रम चौधरी म्हणाले की, माझा प्राथमिक आक्षेप आहे. अर्जात आणि तोंडी काही टिप्पण्या केल्या आहेत. जामीन रद्द करण्यासाठी हा अर्ज आहे. कायदा निश्चित आहे. मी याचा विचार करत नाही. मुद्दा हा आहे की तुम्ही त्याचा किती प्रमाणात विचार करू शकता. ईडीतर्फे एएसजी एसव्ही राजू यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलाच्या युक्तिवादावर आक्षेप घेतला. विक्रम चौधरी म्हणाले की, सुट्टीच्या दिवसात यादी काढण्याची एवढी अस्वस्थता का? आपली बाजू मांडताना चौधरी यांनी अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश वाचून दाखवला आणि त्यावर स्थगिती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. एएसजी एसव्ही राजू यांनी युक्तिवाद(Argument) सुरू केला आणि हा आदेश चुकीचा असल्याचे सांगितले. कृपया PMLA चे कलम 45 लक्षात घ्या.
हे NDPS कायदा – ASG च्या कलम 37 सारखे आहे
हे एनडीपीएस कायद्याच्या कलम ३७ सारखेच आहे, असे एएसजीने म्हटले आहे. एएसजीच्या तरतुदीचे वाचन करून ते म्हणाले की आम्हाला पूर्ण संधी देण्यात आली नाही. पॅरामीटर विचारात घेतले नाही. मी युक्तिवाद केला असता न्यायालयाने सांगितले की, मला निकाल द्यायचा आहे. यावर अरविंद केजरीवाल यांचे वकील विक्रम चौधरी म्हणाले की, वाद कसा करायचा आणि कशावर वाद घालायचा हा माझा विशेषाधिकार आहे. एएसजी म्हणाले की, किमान अर्धा तास लागेल असे मी सांगितले होते. मी तपशीलवार चर्चा करू शकत नाही. एएसजी पुढे म्हणाले की त्यांनी कधीही मुद्दे उपस्थित केले नाहीत, परंतु उत्तरात त्यांनी पूर्णपणे नवीन मुद्दे उपस्थित केले. उत्तरानंतर मला कोणतीही संधी देण्यात आली नाही.
राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला
केजरीवाल यांना काल (गुरुवारी) दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने(Rouse Avenue court) अबकारी धोरण प्रकरणात जामीन मंजूर केला. आज केजरीवाल यांच्या सुटकेची तयारी सुरू होती, त्याच दरम्यान ईडीने जामिनाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने ईडीची याचिका मान्य करत जामीनाला स्थगिती दिली. ईडीने 21 मार्च रोजी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. केजरीवाल आज तिहारमधून बाहेर पडणार असल्याची चर्चा होती मात्र त्यापूर्वीच ईडी उच्च न्यायालयात पोहोचली.
दिल्ली हायकोर्टात ईडीने काय म्हटले?
ईडीचे प्रतिनिधित्व करणारे एएसजी एसव्ही राजू यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले की, ट्रायल कोर्टाचा(trial court) आदेश अद्याप अपलोड केलेला नाही आणि अटी अज्ञात आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करण्यासाठी तपास यंत्रणेला पूर्ण संधी देण्यात आलेली नाही, अशी माहिती एएसजी राजू यांनी न्यायालयाला दिली. एएसजी एसव्ही राजू यांनी उच्च न्यायालयाला आदेशाला स्थगिती द्यावी आणि प्रकरणाची लवकरात लवकर सुनावणी करावी अशी विनंती केली.
केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती
ईडीने 21 मार्च रोजी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. याआधी त्याला 9 वेळा समन्स बजावण्यात आले होते मात्र तो तपास यंत्रणेसमोर हजर झाला नाही. यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. त्याला 22 मार्च रोजी न्यायालयात हजर करण्यात आले. येथून, ईडीने 11 दिवसांच्या कोठडीत रिमांड घेतला आणि चौकशीनंतर 1 एप्रिल रोजी त्याला तिहार तुरुंगात पाठवले.