किसान सन्मान व लाडकी बहीण योजनेचे पैसे वेळेपूर्वीच
मानोरा (CM Ladki Bahin Yojana) : राज्यात येत्या काही दिवसात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार आहे. मागील दोन महिन्यापासून राज्य शासनाच्यावतीने विविध प्रलोभन कारी योजनांचा पाऊस सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाशीम जिल्हयातील बंजारा काशी तिर्थक्षेत्र पोहरादेवी बंजारा विरासत लोकार्पण सोहळा कार्यक्रमासाठी आले असता पार पडलेल्या विराट सभेतून पी एम किसान सन्मान व नमो किसान सन्मान योजनेचे ४ हजार व (CM Ladki Bahin Yojana) लाडकी बहीण योजनेचे ३ हजार रुपये लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाले. सदरील केंद्र व राज्य शासनाचे अनुदान मुदतीपूर्वी जमा झाल्याने विधानसभा निवडणुकीला समोर बघून पैसे देण्यात आल्याची चर्चा आहे.
मागील दोन महिन्यापासून राज्य राज्य शासनाने विविध प्रलोभनकारी योजना सुरू केल्या आहेत. (CM Ladki Bahin Yojana) योजना सुरू करताना राज्यावर असलेलाकर्जाचा डोंगरही वाढत आहे. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका जिंकता याव्यात यासाठी अश्या योजनांची खैरात वाटण्यात येत असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून होत आहे. राज्यात सुरु असलेल्या लाडक्या बहिण योजनेचे राज्याच्या तिजोरीवर अधिक ताण पडला आहे. आधीच विविध विभागांना देण्यात येणारा निधी कमी पडत आहे. तर अनेक विभागातील निधीमध्येही कपात करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे १०० रुपयांचे बंद करून ५०० रुपयाचा मुद्रांक बाजारात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
परिणामी एका हाताने देवून दुसऱ्या हाताने हिसकावण्याच्या प्रकार राज्यातील डब्बल इंजिन सरकार करीत आहे. शिवाय या प्रकाराने खाद्य तेलापासून इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे भावही कडाडले आहेत . येत्या काही दिवसातच आचार संहिता लागणार आहे. त्या अनुषंगाने मतावर डोळे ठेवून वाटचाल केली जात आहे. त्यातच पोहरादेवी येथील कार्यक्रमात नुकतेच पि एम किसान सन्मान योजनेचे, नमो किसान सन्मान योजनेचे व (CM Ladki Bahin Yojana) लाडकी बहिणीची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात वळते करण्यात आले आहे. वेळेपूर्वीच अनुदान जमा करण्यात आल्याने यात नक्कीच राजकारण असल्याचे बोलले जात आहे.
योजनांच्या भवितव्यावर शंका!
राज्य शासनाने बेरोजगार युवकापासून ते वयोवृध्द नागरिकांपर्यंत थेट लाभ देणाऱ्या योजनांचा पाऊसच पाडला आहे. त्याचा लाभही लाभार्थ्यांना दिला जात आहे. या प्रकाराने राज्यावर कर्जाचे डोंगर उभे झाले आहे. तर महागाईत प्रचंड वाढ झाली आहे. कर्जाचे डोंगर व महागाईला योजनांची खैरात जबाबदार असल्याचे अर्थतज्ञ सांगत आहेत. यामुळे या सुरू करण्यात आलेल्या योजना किती काळ टिकणार, याबाबत शंकाकुशंका निर्माण होवू लागली आहे.
