मुंबई (Ladki Bahin Yojana) : महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने काही महिन्यांपूर्वी सुरू केलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना खूप लोकप्रिय झाली आहे. या योजनेच्या निमित्ताने विरोधी पक्षांनी महाराष्ट्र सरकारला बदनाम करण्याचा डाव रचला पण लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) चांगलीच यशस्वी झाली. जुलै महिन्यात सुरू झालेल्या या (Ladki Bahin Yojana) योजनेने महाराष्ट्रातील महिलांची मने जिंकली आहेत. महाराष्ट्राचे एकनाथ शिंदे सरकारचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जून महिन्यात अर्थसंकल्प सादर करताना महिलांसाठी ही योजना जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत प्रत्येक प्रवर्गातील पात्र लाभार्थी महिलांना दरमहा 1500 रुपये आर्थिक मदत दिली जाते.
1.5 कोटी महिलांनी केली नोंदणी
लाडकी बहीण योजनेत (Ladki Bahin Yojana) नोंदणी करण्यासाठी महिलांची लांबच लांब रांग दिसून आली. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील दीड कोटींहून अधिक महिलांची नोंदणी झाली असून ऑगस्टपासून त्यांच्या खात्यात 15 हजार रुपये जमा होऊ लागले आहेत. तर विरोधकांनी या योजनेच्या मार्गात अपशब्दांचे अनेक काटे पेरले.
विरोधकांनी केली बदनामी, पण सरकारने योजना राबवली
निवडणुकीच्या चार महिने अगोदर सुरू झालेल्या या (Ladki Bahin Yojana) योजनेला मोठे यश मिळण्याच्या भीतीने विरोधी पक्षांनी या योजनेची विविध प्रकारे बदनामी सुरू केली. सुरूवातीला विरोधकांनी ही योजना महाराष्ट्र सरकारची निव्वळ खोटी सेवा असल्याचे म्हटले होते. मात्र महाराष्ट्र सरकारने आपले आश्वासन पूर्ण करत जुलैपासूनच लाभार्थी महिलांच्या खात्यात 1500 रुपये जमा करण्यास सुरुवात केली. यामुळेच महाराष्ट्रातील महिलांनी या योजनेच्या टीकेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून नोंदणी प्रक्रिया सुरू ठेवली.
विरोधकांनी योजनेच्या विरोधात रचला कट
आपल्या प्रयत्नांना यश येत नसल्याचे विरोधी पक्षांना वाटू लागल्यावर त्यांनी टीकेचा सूर बदलला आणि या योजनेमुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार असल्याची चर्चा करत विरोधकांनी राज्य सरकारकडे या योजनेसाठी पैसे नसल्याचे सांगितले. (Ladki Bahin Yojana) लाडकी बहीण योजनेची रक्कम म्हणून सरकार दर आठवड्याला तीन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेत आहे. त्यामुळे या योजनेला वित्त विभागाचा विरोध आहे. मात्र, अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी या वृत्तांचे खंडन करत विरोधकांच्या आरोपांचा पर्दाफाश केला.
ऑनलाइन नोंदणीमध्ये अडथळे, सरकारने शोधला उपाय
एवढेच नाही तर सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पसरवून जाणूनबुजून ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अधिकृत पोर्टलवर दिशाभूल करणारी माहिती सादर करून, विरोधकांनी संभाव्य लाभार्थींना परावृत्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आणि त्यामुळे असे अडथळे निर्माण केले. मात्र महायुती सरकारने हार न मानता योजनेच्या रुंदीकरणासाठी (Ladki Bahin Yojana) ऑफलाइन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली.
खात्यात पैसे जमा होताच, विरोधक बोलणे बंद
त्याचवेळी विरोधी गटांच्या प्रभावाखाली काही महिला जाणीवपूर्वक ‘आम्हाला 1500 रुपये नको, सिलिंडर स्वस्त करा’ अशी मागणी करताना दाखवण्यात आले. मात्र तोपर्यंत महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होऊ लागले होते आणि महिलांचा सरकारवरील विश्वास अधिक दृढ झाला होता.
