लातूर (Latur):- ग्रामीण भागातील बांधकाम कामगारांची गैरसोय होत असल्याचे कारण पुढे करत राज्य सरकारच्या कामगार विभागाने दोन खाजगी कंपन्यामार्फत राज्यात तालुकास्तरावर 358 सुविधा केंद्र उभारण्याचा घेतलेला निर्णय मंडळाच्या खाजगीकरणाचा डाव असून बांधकाम कामगारांच्या आर्थिक लाभाच्या योजना बंद करण्याचे षडयंत्र आहे. त्यामुळे बांधकाम कामगार मंडळ खाजगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचे काम सरकारने तात्काळ थांबवावे, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र जनरल कामगार संघटनेने राज्याच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे.
बांधकाम कामगारांच्या आर्थिक लाभाच्या योजना बंद करण्याचे षडयंत्र
महाराष्ट्रात बांधकाम क्षेत्रातल्या कामगारांचे रक्षण, संरक्षण व कल्याण करण्यासाठी इमारत व इतर बांधकाम कामगार अधिनियम (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) 1996 हा कायदा आहे. या कायद्यातंर्गत राज्य स्तरावर महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ सन 2011 मध्ये स्थापन करण्यात आले आहे. सन 2011 पासून 2025 पर्यंत म्हणजे मागील 14 वर्षात मंडळाकडे स्वतःचा एकही अधिकारी व कर्मचारी नाही. मंडळाचे दैनंदिन काम प्रभारी व कंत्राटी(contract) कर्मचाऱ्यांवरच चालू आहे. 14 वर्षानंतर शासन मंडळात कायमस्वरुपी कर्मचारी अधिकारी न भरता एखाद्या एजन्सीला मंडळ चालवायला देते ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.
जनरल कामगार संघटनेचा आरोप
ग्रामीण भागातील बांधकाम कामगारांची गैरसोय होत असल्याचे कारण सांगून राज्याच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने (Department of Labor) तालुका कामगार सुविधा केंद्र उभारण्यासाठी मार्च 2024 मध्ये आरसीएस इन्फोटेक प्रा. लि., अंधेरी व जस्ट युनिव्हर्सल प्रा. लि., नागपुर या दोन कंपन्यांना 358 तालुका कामगार सुविधा केंद्र पाच वर्षांसाठी चालविण्यास देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे मंडळाचे म्हणजे कामगारांचे करोडो रुपये खाजगी कंपनीच्या घशात जाणार आहेत. त्यामुळे मंडळ तोट्यात जावून कामगारांना आर्थिक लाभ देणे बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सदर तालुका कामगार सुविधा केंद उभारण्यासाठी 7 कोटी 16 लाख रुपये खर्च देण्यात आला.