खंडपीठाचा निर्वाळा:
‘महसूल’ने वाहनावर दंड, जप्तीची कारवाई करू नये!
लातूर (Latur Court Case) : गिट्टी आणि खडी हे गौण खनिज वर्गात मोडत नसल्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमानुसार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना वाहन जप्त करण्याचे व दंड लावण्याचे अधिकार नसल्याचा निकाल 13 मार्च 2025 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. लातूरचे तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांनी (Latur Court Case) याचिकाकर्ते यांना लावलेला दंड रद्द करून जप्त केलेले वाहन मालकास ताब्यात देण्याचे आदेशही खंडपीठाचे न्यायमूर्ती के. सी. संत यांनी सुनावणीअंती दिले आहेत.
लातूर (Latur Court Case) येथील गणेश जाधव यांच्या टिप्परमधून गौण खनिजाची वाहतूक केली म्हणून 4 डिसेंबर 2024 रोजी तहसीलदार लातूर यांनी कारवाई करत टिप्पर जप्त केला, त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी लातूर यांनी सदर वाहनावर कारवाई करीत कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. वाहनातून गौण खनिजाची अनधिकृत वाहतूक केली म्हणून त्यास २ लाख ३२ हजार ५५० इतका दंड आकारण्यात आला होता. या कारवाईला गणेश जाधव यांनी विधिज्ञ राहुल चेबळे यांच्यामार्फत मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. सुनावणीप्रसंगी ज्येष्ठ विधिज्ञ शैलेंद्र गंगाखेडकर व विधिज्ञ राहुल चेबळे, ज्ञानोबा सूर्यवंशी यांनी सहकार्य केले.
याबाबत खंडपीठाच्या निदर्शनास वकिलांनी आणून दिले की, गिट्टी आणि खडी हे गौण खनिज होऊ शकत नाही. गिट्टी हे मोठ्या दगडावर प्रक्रिया करून तयार केलेले उत्पादन आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम ४८ (७) अन्वये वाहन जप्तीचे व दंड लावण्याचे अधिकार तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना प्राप्त होत नाहीत. (Latur Court Case) गिट्टी आणि खडीची वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियममधील तरतुदी लागू होत नाहीत. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचे वाहन तहसीलदार यांनी जप्त करणे आणि उपविभागीय अधिकारी यांनी त्यास दंड लावणे ही पूर्णतः बेकायदेशीर बाब आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
गिट्टी व खडी (Latur Court Case) हा माल गौणखनिज नसल्यामुळे त्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमामधील तरतुदी लागू होत नाहीत, त्यामुळे जप्त केलेले वाहन त्वरित सोडण्याचे आणि दंडाचे आदेशही रद्द करण्याचे निर्देश 13 मार्च रोजी खंडपीठाने दिलेल्या निकालात देण्यात आले आहेत.
