लातूर (Latur):- नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रांसाठी शासकीय कार्यालयात द्यावयाच्या प्रतिज्ञा पत्रांसाठी आता मुद्रांकाचा आग्रह करू नये अशी सक्त ताकीद उच्च न्यायालयाच्या (High Courts) औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारला दिल्यानंतर राज्य सरकारने याबाबत तात्काळ परिपत्रक काढून शासकीय कार्यालयात नागरिकांना मुद्रांकाचा आग्रह करू नये असे निर्देश सर्व कार्यालयांना दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकार पातळीवर सर्व कार्यालयांना आदेश
राज्याचा रहिवासी असलेल्या प्रत्येक नागरिकाला आपल्या विविध कामांसाठी संबंधित शासकीय कार्यालयातून विविध प्रमाणपत्रे काढावे लागतात त्यासाठी संबंधित शासकीय कार्यालयाकडून शंभर रुपयाच्या मुद्रांकावर (Hundred Rupee Stamps) शपथपत्र किंवा प्रतिज्ञापत्र घेतले जात होते आता मुद्रांकाची किंमत सरकारने वाढविली असून 100 ऐवजी 500 रुपये केली आहे.,असे असले तरी नागरिकांना आपले प्रमाणपत्र काढण्यासाठी सरकारने घातलेल्या मुद्रांकाच्या अटीला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका क्रमांक 58/2021 अन्वये आव्हान दिले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) नागरिकाला शपथपत्र किंवा प्रतिज्ञापत्रासाठी मुद्रांकाचा आग्रह करू नये, असे आदेश शासनाला दिले या आदेशाची नोंद घेत राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक हिरालाल सोनवणे यांनी एक परिपत्रक 30 ऑक्टोबर 2024 रोजी काढले आहेत.
मुद्रांक शुल्क माफ
शासकीय कार्यालयात जात प्रमाणपत्र, उत्पत्र प्रमाणपत्र, वास्तव्य, रहिवाशी प्रमाणपत्र(Resident Certificate) / राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये यांचेसमोर दाखल करावायाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील अनुसूची-१ मधील अनुछेद-४ अन्वये आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
