पुण्यातील कल्याणी नगर परिसरात शनिवारी मध्यरात्री अपघात झाला. ही घटना केवळ एक कार अपघात एवढ्यापुरती मर्यादित नाही, तर आपल्याकडे स्टेट, लोकशाही, कायदा- सुव्यवस्था, समाजभान अस्तित्वात आहे का, यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायला लावणारी घटना आहे. विशाल अग्रवाल नावाच्या एका धनाढ्य बिल्डरचा मुलगा कल्याणी नगर, मुंढवा परिसरातल्या बार आणि पबमध्ये जातो, मित्रांसोबत पार्च्छा करतो आणि मद्यधुंद अवस्थेत आलिशान गाडी चालवून रस्त्यावर दुचाकीवर असणाऱ्या दोन तरुण- तरुणींना जीवे मारतो. आजूबाजूचा जमाव महाधुंद अवस्थेत असणाऱ्या आरोपीला बेदम मारहाण करतात आणि पोलिसांच्या स्वाधीन करतात. हे प्रकरण पोलीस स्टेशनमध्ये जाताच सगळी सूत्रं फिरतात आणि या धनदांडग्या बिल्डरच्या मुलासाठी शेरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार थेट येरवडा पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल होतात. मग काय, पोलीस स्टेशनमध्ये आरोपी मुलाला स्पेशल ‘ट्रीटमेंट’ मिळते. या दोन मृतदेहांवर ससून हॉस्पिटलमध्ये कार्यवाही पूर्ण होत नाही, मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात मिळत नाहीत, तोपर्यंत आरोपीला जामीन मंजूर होतो. त्या १७ वर्षे आठ महिन्यांच्या अल्पवयीन मुलाला ‘जुवेनाईल जस्टीस बोर्ड अर्थात ‘बाल न्याय मंडळ जामीन मंजूर करून टाकते. हे बोर्ड नुसता जामीन मंजूर करत नाही, तर त्यासोबत काही अटी आणि शर्ती लावते. त्या म्हणजे आपल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवरचा सामान्य नागरिकांचा विश्वास उडून जाव्यात अशा आहेत. दोन निष्पाप जीव या जगातून निघून जातात आणि त्यांचा जीव घेणारा धनाड्य बिल्डरचा सुपुत्र पैशाच्च्या जोरावर सगळे प्रकरण हाताळून जामिन मिळवून घरी जातो.
– जस्टीस बोर्डा’चा अत्यंत संतापजनक निकाल
दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्या येतात सात की, की, मृत्यू झालेल्या अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोष्टा यांनी पबमध्ये जाऊन दारू प्यायली आणि तिथून बाहेर पडल्यानंतर एका अल्पवयीन मुलाच्या गाडीची त्यांची धडक झाली नि या धडकेत ते मृत्यूपावले. वर्तमानपत्रांमध्ये अनिशच्या ज्या मित्राने फिर्याद नोंदवली, त्याचे संपूर्ण नाव, त्याच्या गावाकडचा पत्ता आणि त्याच्या पुण्यातलाही पत्ता छापला जातोः मात्र बिल्डरचे नाव कुठेही वाचायला मिळत नाही. एक आमदार मध्यरात्री येऊन या प्रकरणात सहभागी होतो, मोठ्या प्रमाणात पैशांचा व्यवहार झाल्याचे आरोप-प्रत्यारोप होतात, जुवेनाईल जस्टीस बोर्डा’चा अत्यंत संतापजनक निकाल समोर येतो. आज जर सोशल मीडिया नसता, तर हे प्रकरण केव्हाच दाबून टाकले गेले असते.
– भारतीय दंड विधान १८६० मधील कलम ३०४नुसार ही तक्रार नोंद
पैशाच्या जोरावर धनदांडगे लोक न्यायालया, पोलीस यंत्रणा विकत घेऊ शकतात आणि या धन दांडग्यांच्या बाजूने राज्यकर्ते उभे राहतात, राजकारण्यांची आणि या बिल्डर लोकांची मिलीभगत असते, हे लोक कोट्यवधी रुपये खर्च करून न्याय विकत घेतात, याबद्दल आता दुमत राहिले नाही. सर्व स्तरातून पोलिसांवर आणि न्याय यंत्रणेवरती टीका झाली आहे. पोलिसांनी सुरुवातीला भारतीय दंड विधान १८६० मधील कलम ३०४नुसार ही तक्रार नोंद करून घेतली नव्हती, तर कलम ३०४(अ) नुसार एफ आय आर नोंदवला होता. एफआयआरमध्ये स्पष्ट दिसत आहे. भारतीय दंड विधान ३०४चा उल्लेख हा रिमांड रिपोर्ट मध्ये करण्यात आला होता, एफआयआरमध्ये नाही. रिमांड रिपोर्ट मध्ये कलम ३०४आणि ३०४ (अ) अशा दोन्ही कलमांचा उल्लेख आहेः मात्र एफआयआरमध्ये असा उल्लेख नाही. त्यामुळे पोलिसांनी ही केस कमकुवत केली का, असा प्रश्न चर्चेत आला आणि संशयाचे वातावरण निर्माण झाले.
– अल्पवयीन आरोपी २५ वर्षांचा होईपर्यंत त्याला वाहन परवाना दिला जाणार नाही.
या प्रकरणात मोटार वाहन कायदा कळीची भूमिका बजावतो. अल्पवयीन व्यक्तीनं जर गुन्हा केला तर अल्पवयीनाच्या पालकाला दोषी ठरवलं जाईल आणि २५ हजार रुपये दंडासोबत तीन वर्षांचा तुरुंगवास होईल. शिवाय, गाडीची नोंदणी एक वर्षासाठी रद्द केली जाईल. तसेच, अल्पवयीन आरोपी २५ वर्षांचा होईपर्यंत त्याला वाहन परवाना दिला जाणार नाही. म्हणजे कायद्यात ही स्पष्ट तरतूद असतानादेखील बोर्डाचा निकाल काही वेगळाच आला आहे. पोलिसांवर आणि न्यायव्यवस्थेवर नागरिक उगाचच टीका करत नाहीत. या दोन्ही व्यवस्थांनी आपल्यावर टीका का केली जाते, हे समजून घ्यायला हवे. आरोपीचा रक्त तपासणी अहवाल’ मुद्दामहून उशिरा दिला गेला, जेणेकरून त्याच्या रक्तात अल्कोहोल सापडू नये, असा संशय व्यक्त केला जातो आहे. हे जर सत्य असेल, तर हा दोष पोलिसांचा आहे आणि राजकीय दबावापोटी आणि आर्थिक व्यवहारांनंतर हे घडले आहे, असे म्हणावयास जागा आहे.
– महापालिकेने कधीही या पब आणि बारवर कारवाई केली नाही.
या प्रकरणात पोलीस आणि न्याय यंत्रणेच्या सोबतच स्थानिक प्रशासनाचीदेखील तितकीच चूक आहे. महापालिकेने कधीही या पब आणि बारवर कारवाई केली नाही. पुण्यात खुलेआम रात्रीचे गैरप्रकार चालतात. त्याचप्रमाणे ‘स्टेट एक्साइज’ नावाचे खाते अस्तित्वात आहे की नाही? न्याय विकत घेता येत नाही, कायद्यासमोर सर्व समान असतात, कायदा मोडणाऱ्यास कठोरात कठोर शिक्षा होऊ शकते, है या प्रकरणातून लोकांना दिसायला हवे. तरच लोकांचा व्यवस्थेवरती विश्वास राहील. केवळ याच प्रकरणात नव्हे, तर लोकांना इतरही प्रकरणांमध्ये सकारात्मक अनुभव यायला हवा. नाहीतर व्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्वास उडून जाईल.
‘लोकनाथ काळमेघ
9168605443