१९५६ ते २०२४ पर्यंत १८ निवडणुका झाल्यात; परंतु (नवखेपणाचा १९५२ चा एकमेव अपवाद सोडला तर-) १८ पैकी १७ निवडणुकांमध्ये प्रदीर्घ अशा ७ टप्प्यांमध्ये कधीही निवडणुका घेतल्या गेल्या नाहीत. २०२४च्या निवडणुकांचे दुसरे (अनेक वैशिष्ट्यांपैकी) एक वैशिष्ट्य असे की, सांप्रतची ही निवडणूक सर्वात जास्त लांबलचक कालावधीमध्ये पसरलेली आहे. ही निवडणूक ४४ दिवस चाललेली प्रदीर्घ निवड प्रक्रिया ठरली आहे.
”अनपेक्षिताची अपेक्षा” हे मी म्हणत नाही बरं! तर भारतातील एक आघाडीच्या दैनिक ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने (‘Expect the unexpected’ ) असा मथळा देऊनच या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांचे वर्णन केले आहे! हे वर्तमानपत्र १८व्या लोकसभा निवडणुकांचे असे वर्णन का बरे करीत असेल? हे वर्तमानपत्र ना ‘गोदी’ वर्तमानपत्र आहे, ना ‘अगोदी’ आहे! ते एक संतुलित व भरवशाचे वर्तमानपत्र समजले जाते! आणि भारतातील ते अत्यंत विश्वसनीय वर्तमानपत्र समजले जाते! यावर जर आपण थोडासा विचार केला, तर आपल्याला हे पटते की २०२४ ची लोकसभा निवडणूक ही खरोखरच अभूतपूर्व म्हणावी लागेल. या लोकसभा निवडणुकांमध्ये अशा अनेक गोष्टी घडल्या आहेत, ज्या भारत देशाच्या इतिहासात यापूर्वी कधीच घडल्या नाहीत! (-आणि कदाचित पुढे कधी घडणारही नाहीत!) हे असे काय असेल की, ज्यामुळे ‘द हिंदू’ सारख्या एका अतिशय विश्वासार्ह दैनिकाला ‘काहीतरी वेगळेच घडेल’, असे भाकीत करण्यावाचून राहवलेच नाही?
या नव्हाळीचा आपण थोडा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न करू.
(१) १९५२ला पहिली सार्वत्रिक निवडणूक स्वतंत्र भारतात घेण्यात आली.
१९३५ च्या भारत सरकार कायद्याच्या नंतर झालेल्या १९३७ च्या निवडणुकांचा थोडा अनुभव गाठीशी होता; परंतु त्यावेळी झालेल्या निवडणुका आजच्यासारख्या मतदारसंघ रचनेच्या नव्हत्या. काही मतदारसंघांतून एक तर काहीमधून दोन लोकप्रतिनिधी निवडायची तरतूद होती. त्यामुळे कार्यपद्धतीत बरीच जटिलता होती.
(२) भारताचा निवडणूक आयोग, गठित झाल्यानंतर व घटना लागू झाल्यानंतरची १९५२ची ती पहिलीच सार्वत्रिक अशी निवडणूक होती.
जगाच्या पाठीवरील तेव्हाचा तो अजस्त्र प्रयोग म्हणावा हीच स्थिती तेव्हासुद्धा होती.
(३) तेव्हा कुठलीही संसाधने नव्हती, मनुष्यबळाला अशा निवडणूक प्रक्रियेचा शून्य अनुभव होता.
खूप ठिकाणी मतपेट्या अक्षरशः नदी, नाले, व पाण्यातून, जंगलातून अतिशय जिकिरीचे मिळेल तशा पद्धतीने वाहून नेल्या; पण निवडणूक अतिशय उत्तमरित्या पार पाडली गेली.
तेव्हाच्या प्रगत राष्ट्रांनी अक्षरश: आश्चर्याने तोंडात बोटे घातली होती.
(४) १९५६ ते २०२४ पर्यंत १८निवडणुका झाल्यात; परंतु (नवखेपणाचा १९५२ चा एकमेव अपवाद सोडला तर-)
१८ पैकी १७ निवडणुकांमध्ये प्रदीर्घ अशा ७ टप्प्यांमध्ये कधीही निवडणुका घेतल्या गेल्या नाहीत. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे१९५२ला भारत पहिल्यांदाच निवडणुकांना सामोरे जात होता. शिवाय मतदारसंघ आणि त्यामधील निवडून द्यावयाच्या उमेदवारांची संख्या यामध्येसुद्धा विविधता होती, परिणामी संपूर्ण इलेक्शनची प्रक्रिया पूर्णत्वास नेताना खूप अडचणींना तोंड द्यावे लागले होते. त्यामुळे या निवडणुका तब्बल ६८ टप्प्यांमध्ये झाल्या या गोष्टींवर विश्वास ठेवणे कठीण आहे; परंतु हे सत्य आहे!
(५) २०२४च्या निवडणुकांचे दुसरे (अनेक वैशिष्ट्यांपैकी) एक वैशिष्ट्य असे की, सांप्रतची ही निवडणूक सर्वात जास्त लांबलचक कालावधीमध्ये पसरलेली आहे. ही निवडणूक ४४ दिवस चाललेली प्रदीर्घ निवड प्रक्रिया ठरली आहे.
पुन्हा वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणूक होत असल्यामुळे १९५२ ची निवडणूक ही चार महिने चालली होती; परंतु तो नवस्वतंत्र देशाचा पहिलाच प्रयत्न असल्यामुळे क्षम्य ठरतो! १९५२ ची भारताची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक ही २५ ऑक्टोबर १९५१ पासून, २१ फेब्रुवारी १९५२ पर्यंत चालली होती!
(६) सर्वोच्च न्यायालय आणि भारतीय निवडणूक आयोग या दोन्हीही संस्था घटनेने स्वतंत्रपणे जन्माला घातलेल्या आहेत.
या दोन्हींचे आपापल्या जागेवर विशिष्ट महत्त्व आहे. साधारणपणे कुठलीही घटनात्मक स्वायत्त संस्था ही दुसर्‍या एका स्वायत्त घटनात्मक संस्थेच्या कामात (सहसा) हस्तक्षेप करत नाही हे सूत्र सर्वोच्च न्यायालयाने सतत पाळलेले आहे; परंतु यावेळी ‘न भूतो न भविष्यती’ अशी स्थिती आपणास पाहायला मिळाली की दोन- चार वेळा नव्हे, तर सतत पुन्हा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाला निवडणूक आयोगास कठड्यात उभे करावे लागले आणि अनेक वेळा खरडपट्टीही काढावी लागली.
(५) एवढे कमी की काय म्हणून निवडणूक आयोगाने यावेळी एक नवाच विक्रम केला! तो असा की (कदाचित) जगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच निवडणूक आयोगाने नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या एका भाषणासाठी मोदीजींना नव्हे, तर जगत प्रसाद नड्डा यांना ‘कारणे द्या’ नोटीस बजावली! व्वा! ज्या माणसाने भाषणच केले नाही, तो त्यासाठी जबाबदार कसा? आणि ज्यांनी भाषण केले त्यांना नोटीस न बजावण्याचे कारण काय? परंतु असल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याला निवडणूक आयोग स्वतःला बांधील समजतच नाही, तुम्ही बोला काय बोलायचे ते! आम्ही आम्हाला जे करायचे तेच करू! ही अभिनव कार्यपद्धती निवडणूक आयोगाने अंगिकारली! हा निवडणूक आयोगाचा पक्षपात नव्हे, तर काय म्हणावे- हेही यापूर्वी कधी घडले असेल असे वाटत नाही.
(७) अजून एक ”न भूतो न भविष्यती’ असा एक महान प्रयोग देशात झाला!
भारताच्या इतिहासात यापूर्वी कधीच न घडलेली एक अभूतपूर्व घटना घडली, घडवली गेली! देशातील दोन लोकनियुक्त मुख्यमंत्री आणि अजून एक उपमुख्यमंत्री असे तीन विरोधी राज्य प्रमुख भारताच्या सरकारने ऐन निवडणुकीच्या काळात उचलून तुरुंगात घातले. दै.द हिंदू ने वर म्हटल्याप्रमाणे हीसुद्धा आपल्या सर्वांना ‘अनपेक्षिताची अपेक्षा’पूर्तीच होती! जवळजवळ दोन वर्षांपूर्वी जो (तथाकथित-) गुन्हा झाला असे मोदीजी व त्यांची ईडी म्हणते, त्यासाठी त्या प्रदीर्घ काळात त्यांना केजरीवालांना अटक करावी वाटली नाही; मात्र ऐन निवडणुकीच्या काळात त्यांना ‘पकडणे’ अत्यंत गरजेचे वाटले! विशेष म्हणजे, केजरीवाल आणि त्यांचे वकील ओरडून ओरडून सांगत आहेत की, त्यांनी जर का भ्रष्टाचार केला असेल तर, १ रुपयांचा तरी ट्रेल किंवा माग सरकारने सिद्ध करावा! पण तरीही त्यांना निवडणुकीच्या काळात बाहेर राहू दिले गेले नाही! अशी ही निवडणूक!
(८) विशेष बाब अशी की, न्यायालयात नि:पक्ष व निडर निवडणूक आयोगाने अशी भूमिका घेतली की, ‘शासन जर ऐन निवडणुकीच्या काळात विरोधी पक्षाच्या राजकारण्यांना गुन्हेगार म्हणून तुरुंगात टाकत असेल तर, त्याला आमचा काहीही आक्षेप नाही.’
(९) या निवडणूक प्रक्रियेमधील अजून एक आक्रीत असे की, निवडणुकीचा डाटा जो २४/४८ तासांत एकत्रित करणे, (आजच्या संगणक युगात) सहज शक्य आहे, तो? तब्बल ११ दिवस प्रसिद्धच केला नाही!
हा भारताच्या इतिहासातील ‘अभूतपूर्व विक्रम’ या वर्षी नोंदवून सुखद असा अनपेक्षिताचा धक्काच १४० कोटी लोकांना देण्यात आला!
(१०) याच्याही पुढे जाऊन निवडणूक प्रक्रियेतील जो अतिशय महत्त्वाचा ऐवज समजला जातो, आणि विशेष म्हणजे जो सर्वच निवडणूक प्रतिनिधींना दिलेला असतो (त्यामुळे गोपनीय नसतो-) तरीही तो (फॉर्म १७सी) एकत्रितपणे आपल्या वेबसाईटवर टाकण्यास निवडणूक आयोगाने नकार दिला! जा नाही टाकणार! ही भूमिका! आणि कारण काय? तर जनतेच्या मनात गोंधळ होऊ नये म्हणून!! याचिकाकर्त्यांनी ‘पारदर्शकता’ असावी ही मागणी केली त्यात गैर काय होते? आता, तर्क वापरून सुजाण नागरिकांनी मला सांगावे, की ‘पारदर्शकता’ महत्त्वाची की, जनतेच्या मनात (तात्पुरता) गोंधळ होईल ही भीती महत्त्वाची ? …परंतु ‘अनपेक्षित’ घडले! फॉर्म १७ सी ची माहिती जनतेला समजून घेणे जनतेच्या हक्काचे नाही असे ठरले!!
(११) काही भारतीय सेनेसारख्या राष्ट्रीय मानबिंदू संस्था, काही राष्ट्रीय प्रतीके, काही पवित्र धार्मिक भावना, यांचा वापर निवडणूक प्रचारात करता येत नाही. धर्माच्या व देवाच्या नावावर मते मागता येत नाहीत. दोन धर्मांमध्ये वितुष्ट येईल असे निवडणूक प्रचारात बोलता येत नाही.
मग ”जादा बच्चे पैदा करने वाले” हा सूचक उल्लेख निवडणुकीत करणे, नियमाला धरून होते काय? याबाबत काय कारवाई झाली? या अपेक्षिताची मात्र जणू जनतेने अपेक्षाच न करणे अपेक्षित आहे!!
(१२) आता, २०२३ मध्ये देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, निवडणूक आयुक्त नेमण्यासाठी ”संपूर्ण देशात जे सर्वात नि:पक्ष व न्यायपूर्ण” समजले जातात असे, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, त्या निवड समितीत असतील असा निर्णय दिल्यानंतर (सरन्यायाधीश त्यातून काढून) त्यांच्याऐवजी एकाच राजकीय पक्षांचे ३ पैकी २ व्यक्ती त्या समितीत असणे, ज्यांना ‘न्यायपूर्ण’ वाटले व ज्यांनी लगेच (सर्वोच्च न्यायालयाच्या विपरित जाऊन) तसेच केलेही! त्यांना २०२४ च्या निवडणुका किती प्रामाणिक व पारदर्शक व्हायला पाहिजे आहेत, याचा विचार करा!
असो! अशा रितीने पत्रकारितेतील उच्च मानदंड ज्यांनी प्रस्थापित केला त्या ‘एन राम’ यांच्या दैनिक ‘द हिंदू’ या देशातील अग्रगण्य, विश्वासार्ह, व महान अशा वृत्तपत्राला आता ”काहीतरी अनपेक्षिताची अपेक्षा” का वाटते? याचा विचार वरील विवेचनावरून वाचकांनी आपली आपली सारासार बुद्धी वापरून करावा! आणि बघा काय विलक्षण योगायोग आहे! या वृत्तपत्राचे पत्रकार ‘राम’ आहेत व पेपरचे नाव ‘हिंदू’ आहे!
आता, अवघ्या ४८ तासांनंतर परवा सकाळी-सकाळी, अशा ‘अनपेक्षिताची अपेक्षा’ बाळगून आपल्या १८ व्या लोकसभेच्या गठणासाठी तयार राहा! जयहिंद !!
पुरुषोत्तम गावंडे
७९७७१६३७७४
